शेतकरी रक्ताचे पाणी करुन पिकवितो, पण हक्काचा विषय आला की..

उस्मानाबाद : कांदा खाणारा माणूस कधी आत्महत्या करीत नाही. कांदा पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र आत्महत्येची वेळ आली आहे. अशी खंत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यानी संसदेच्या अधिवेशनात व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा भाव त्याला मिळाला पाहिजे. शेतकरी रक्ताचे पाणी करुन शेतीमाल पिकवीत असतो. त्यामुळे त्याचा अधिकार त्याला मिळाला पाहिजे अशी आग्रही मागणी खा. ओमराजे यांनी सभागृहात केली. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

लोकसभेच्या अधिवेशनात शेती उत्पादन, व्यापार, व वाणिज्य विधेयक मध्ये चर्चेत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी सहभाग नोंदवून विविध दुरुस्ती सुचवल्या. खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला २०२२ पर्यंत हमीभाव देण्याची घोषणा केली. पण नुसत्या घोषणा करुन हे साध्य होऊ शकणार नाही. त्यासाठी सरकारने उपाययोजना राबवून त्यादृष्टीने पाऊले टाकणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांचा आधारभुत किंमतीनूसार व्यापाऱ्यांनी शेती माल खरेदी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देणे अत्यावश्यक बनले असल्याचीही मागणी त्यानी संसदेत केली. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

नवीन विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ खुली केल्याने निश्चितपणे त्याचा चांगला फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. पण यामध्ये लहान तथा अल्पभुधारक शेतकरी त्याचा माल इतर राज्याच्या बाजारपेठेत कसा घेऊन जाणार हा प्रश्न उपस्थित करुन खासदार ओमराजे यांनी बाहेर राज्यात शेती मालाची वाहतूक करण्यासाठी वाहतुक अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांचा माल घेऊन जाण्यासाठी व्यापाऱ्यांची त्यांच्या बांधावर हजेरी लावल्याची अनेक उदाहरणे दिसतात. पण पैसे देण्याची वेळ आल्यावर तो व्यापारीच गायब होतो, असे प्रकार पाहायला मिळतात.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

नवीन विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी त्याचे पेंमेट करण्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचेही खासदार राजेनिंबाळकर यानी सांगितले. शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाराचे नोंदणी प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे. तसेच कांदा निर्यात बंदी उठवावी ही प्रमुख मागणी यावेळी खासदार ओमराजे यानी केली. शेवटी त्यानी नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शेतमालाचे अनुदान शेतकऱ्यास देण्यासह इतरही दुरुस्त्या या विधेयकात सुचविल्या आहेत.

(संपादन-प्रताप अवचार)