चौथीपर्यंतच्या शाळांना जोडणार पाचवीचा वर्ग ! 

औरंगाबाद :  इयत्ता चौथी पास झाल्यानंतर पाचवीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शाळेत प्रवेश घ्यावा लागत होता. वाडी किंवा वस्तीपासून दूर अंतरावर असलेल्या माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी मुलांची परवड होत होती. आरटीईतील तरतुदीनुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटर परिसरात देणे आवश्यक आहे. म्हणून नवीन संरचनेनुसार माध्यमिक शाळांतील इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडले जाणार आहेत.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

यामुळे पाचवीत गेलेल्या मुलांना कमी अंतर प्रवास करावा लागेल. तसेच मुलांना पूर्ण प्राथमिक शिक्षण एकाच शाळेत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. माध्यमिक शाळांतील इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे व इतर पाचवीच्या वर्गातील शिक्षकांचे समायोजन करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. 

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदी विचारात घेवुन शासनाने शाळांची प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना निश्चित केली आहे. तसेच अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेता शासनाने २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे याबाबत शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल केले आहेत. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते दहावी असे गट केले आहेत. सध्यस्थितीत राज्यातील माध्यमिक शाळा या इयत्ता पाचवी ते दहावी, पाचवी ते बारावी, आठवी ते दहावी आणि आठवी ते बारावी या संरचनेत आहेत. आरटीईच्या २००९ च्या तरतुदीनुसार राज्यात नवीन शाळांना परवानगी देताना इयत्ता पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी व नववी ते दहावी हे गट विचारात घेवुन परवानगी दिली आहे. आरटीई २००९ लागू होण्यापुर्वी माध्यमिक शाळांना आठवीपासून परवानगी देण्यात येत होती. मात्र, आरटीई २००९ च्या तरतुदीनुसार नववीपासून परवानगी देण्यात आली आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२ जुलै २०१३ च्या आदेशानुसार पहिली ते चौथीच्या शाळांना पाचवीचा वर्ग व पहिली ते सातवीच्या शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २४ मार्च २०१५ व २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळेच्या परीसरात अनुक्रमे पाचवी व आठवी वर्ग नसल्यास तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, मुख्याधिकारी नगरपरिषद, नगरपालिका यांच्या शिफारशीने प्राथमिक शाळेत पाचवी व आठवीचा वर्ग सुरु करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. तसेच १९ सप्टेंबर २०१९ च्या आदेशानुसार पाचवीचा वर्ग व उच्च प्राथमिक शाळेस आठवीचा वर्ग जोडण्यासंदर्भात सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी, सहावी ते आठवी व नववी ते दहावी या तीन गटांमध्ये विद्यार्थी विभागले आहेत. माध्यमिक शाळांतील या नवीन संरचनेनुसार प्राथमिक गटातील इयत्ता पाचवीच्या वर्गाचा एकच स्वतंत्र गट तयार केला आहे. 

केंद्रीय विद्यालयांत देखील व्यवस्था 
केंद्र शासनामार्फत चालविण्यात जवाहार नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रशासित प्रदेशातील माध्यमिक शाळांमध्ये देखील इयत्ता सहावी ते बारावीच्या वर्गाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

शासनाचे आदेश  
स्थानिक परीस्थितीनुसार राज्यातील ज्या शासकीय किंवा खासगी अनुदानित, अशंतः अनुदानित माध्यमिक शाळेत इयत्ता पाचवीचा वर्ग आहे, तेथून तो वर्ग इयत्ता पहिली ते चौथीचा वर्ग असणाऱ्या स्थानिक, नागरी स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये किंवा खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने जोडण्यात येईल. जिल्हा स्तरावर व जिल्हाअंतर्गत कार्यवाही व त्याचे नियोजन, अंमलबजावणी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरीषद यांच्या संनियंत्रणाखील करायची आहे. हे करताना कोणत्याही शिक्षकाच्या वेतनावर आर्थिक बोजा वाढणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीचे वर्ग आहेत, त्या शाळांमधील पाचवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे समायोजन त्यांच्या इच्छेप्रमाणे तसेच घराजवळील खासगी अनुदानित, स्थानिक, नागरी स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये करण्यात यावे. ज्या खासगी अनुदानित संस्थेच्या माध्यमिक शाळेतील इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळेला जोडायचा आहे आणि त्याच संस्थेची, व्यवस्थापनाची इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत वर्ग असणारी अनुदानित किंवा टप्पा अंशता अनुदानित प्राथमिक शाळा त्या परिसरात आहे. अशा प्राथमिक शाळेस इयत्ता पाचवीचा वर्ग विद्यार्थ्यांसह जोडता येईल. 

पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शाळांमध्ये पाचवीचा वर्ग जोडताना ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत. त्या शाळेमध्ये विद्यार्थी समायोजन करण्यात यावे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत जेथे नव्याने पाचवीचा वर्ग सुरु करायचा आहे, तेथे आवश्यक वर्ग खोली उपलब्ध नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अन्य पर्यायी तात्पुरती व्यवस्था करावी किंवा नवीन वर्ग खोल्यांचे बांधकाम करावे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेतील इयत्ता पाचवीच्या वर्गातील कार्यरत शिक्षकांचे समायोजन प्रथम प्राधान्याने त्याच संस्थेअंतर्गत सुरु असलेल्या इतर अनुदानित शाळेत करण्यात यावे. शिक्षक ज्या संस्थेमध्ये कार्यरत आहे, त्या संस्थेमध्ये समायोजन करणे शक्य नसल्यास दुसरा प्राधान्यक्रम म्हणून सदर शिक्षकांचे अन्य खासगी अनुदानित संस्थेमध्ये समायोजन करण्यात यावे. अशा प्रकारे इतर खासगी अनुदानित संस्थेमध्ये सुद्धा समायोजन न होवू शकलेल्या शिक्षकांचे समायोजन तृतीय प्राधान्यक्रम म्हणून स्थानिक, नागरी स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये करण्यात यावे. मात्र, तृतीय प्राधान्यक्रम म्हणून स्थानिक, नागरी स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यात यावे. अंशतः अनुदानित शाळेतून पूर्णतः अनुदानित, वाढीव टप्प्यावर अनुदानित किंवा नागरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत समायोजन करण्यात येवू नये. 

शिक्षकांचे समायोजन शासननिर्णय ४ ऑक्टोबर २०१७ मधील तरतुदीनुसार टप्प्याटप्प्यात जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर करण्यात यावे. समायोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा स्तरावर संबंधित मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरीषद, विभागीय स्तरावर संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व राज्य स्तरावर शिक्षण संचालक यांची राहील. वर्गाचे समायोजन करताना शासनावर अधिक आर्थिक बोजा निर्माण होणार नाही किंवा कोणतेही नवीन पद निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांनी यापुढे पाचवीमध्ये नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. संबंधित विद्यार्थांना परीसरातील प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास सूचित करावे, अशा सूचना शिक्षण आयुक्तांनी पत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. 

कला, क्रिडा शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता 
शासनाच्या संच मान्यतेच्या प्रचलित निकषांनुसार पाचवी ते दहावी या शाळेतील उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक ही पदे शाळेतील एकूण शिक्षक संख्येवर अवलंबून आहेत. शासन निर्णयानुसार जर माध्यमिक शाळेतील पाचवीचे वर्ग नजीकच्या प्राथमिक शाळेला शिक्षकांच्या समायोजनासह जोडले गेले तर माध्यमिक शाळेतील उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक हे पदे अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वाढणार आहे. तसेच माध्यमिक शाळेत प्रस्तावित संच मान्यतेच्या निकषांनुसार कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांची पदेही शाळेत मान्य असलेल्या एकूण शिक्षक संख्येवर दिली जाणार आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांची पदेही अडचणीत येणार आहे. म्हणून शासनाने या निर्णयावर विचार करावा असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.