शैक्षणिक धोरण : सरकारने आता हातचे राखू नये - डॉ. अभिजीत वाडेकर

औरंगाबाद : नवे शैक्षणिक धोरण उत्कृष्ट आहे. तशीच अंमलबजावणी गरजेची आहे. स्वायत्तता देण्यासोबतच गुणवत्ता राखण्यासाठी सरकारने हातचे राखुन चालणार नाही. असे मत पीईएस अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अभिजीत वाडेकर यांनी मांडले. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

डॉ. वाडेकर म्हणाले, तंत्रशिक्षण महाविद्यालये पुढे कसे जायचे ते पाहु शकतात. मात्र, शाळेबाबत तसे होऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांना शाळेकडे आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. पुढचा काळ आर्टिफिशिअली इंटेलिजन्सचा असला तरी, हे रुजायला फार काळ जावा लागेल. अशी आव्हाने देखील समोर येतील. 

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश  

देशाचे ग्लोबल स्टॅंडर्ड चांगले आहे. आपल्याकडच्या जुन्या विद्यापीठात इतर देशातील विद्यार्थी येऊन शिकायचे. स्वयंम शिक्षण पद्धत होती. आजचे सगळे विषय त्यावेळीही होते. यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणही होते. अशा संस्थांना यापुढेही प्राधान्य मिळेल. त्यांच्यासाठी मुलभुत सोयीसुविधा द्याव्या लागतील. नव्या शिक्षण पद्धतीत तशा गरजा शासनानेच भागवल्या पाहिजेत. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जसा विचार केला तसेच होत आहे. नव्या धोरणात सगळ्या फॅकल्टी एकत्र येत आहेत. नव्या तंत्रज्ञानामुळे नवे विषय येत आहेत. बदल घडवावा लागेल. त्यासाठी शासनाचादेखील तेवढा सपोर्ट हवा. सुरवातीला आर्थिक मदत गरजेची आहे. त्यानंतर मग स्वायत्तता हा विषय येतो. दर्जा आणि विद्यार्थी यांच्यावर पुढील शिक्षण अवलंबून आहे. ज्यांच्याकडे दर्जा नाही. ते यातुन बाहेर पडतील. कमर्शिअल गोष्टी यामुळे कमी होतील. असा विश्‍वास डॉ. वाडेकर यांनी व्यक्त केला. 
Edit-Pratap Awachar