राज्यातील ११ हजारपैकी फक्त १ हजार कैद्यांनाच पॅरोल दिल्याने कारागृह महानिरीक्षकांना खंडपीठाची नोटीस

सुषेन जाधव
शनिवार, 4 एप्रिल 2020

कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने आरोग्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी म्हणून राज्यातील कारागृहांमध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदीजन आणि कच्चे कैदी यांना पॅरोलवर सोडण्यासंबंधी सर्वोंच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. मात्र आजवर राज्यातील 11 हजार बंदीजनांपैकी केवळ 1 हजार बंदीजनांना पॅरोलवर सोडण्यात आले आहे.

औरंगाबाद : कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने आरोग्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी म्हणून राज्यातील कारागृहांमध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदीजन आणि कच्चे कैदी यांना पॅरोलवर सोडण्यासंबंधी सर्वोंच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.

संबंधित निर्देशाप्रमाणे स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानूसार अकरा हजार बंदीजन आणि कच्चे कैदी सोडण्याची आवश्यकता होती. परंतु राज्यशासनाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने तयार केलेल्या निकषानुसार राज्यात केवळ एक हजार बंदीजन सुटले. उच्चाधिकार समितीच्या निकषांना औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले असता न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी राज्यशासन, अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी, उच्चाधिकारी समिती व कारागृह महानिरीक्षक यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेची सुनावणी ८ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुमोटो याचिकेत देशभरातील बंदीजन व कच्चे कैदी यांना पॅरोल अथवा जामिनावार काही दिवस सोडण्यासंबंधी सर्व राज्य सरकारांना निर्देश दिले होते. राज्य सरकार कायदेतज्ञांचा सहभाग असलेली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन यासंबंधी निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केले होते. सर्वोंच्च न्यायालयाने यासाठी सात वर्षे अथवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदीजनांचा यासाठी विचार करावा असे आपल्या निर्णयात म्हटले होते. राज्याचे स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने केवळ भारतीय दंड संहितेनुसार (आयपीसी) शिक्षा झालेल्या बंदीजनांनाच पॅरोलवर सोडण्याचा विचार केला.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कच्चे कैद्यांसंबंधी काहीच निर्णय समितीने घेतला नाही. याविरोधात हर्सूल कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या दोन बंदीजनांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. माधवी अय्यपन यांनी खंडपीठात उच्चाधिकार समितीच्या निकषांना आव्हान दिले. कर्नाटक व केरळ उच्च न्यायालयाने यासंबंधी सात वर्षे अथवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदीजनांना सोडले असून यासाठी केवळ आयपीसीचा निषक लावणे अयोग्य असल्याचा युक्तीवाद अॅड. तळेकर यांनी केला.

वर्गीकरण करणे चुकीचे असून, यामुळे राज्यात ११ हजार बंदीजन आणि कच्चे कैदी बाहेर पडणे गरजेचे होते. औरंगाबाद येथील हर्सूल कारागृहात १८२८ शिक्षा झालेले बंदीजन कच्चे कैदी आहेत. यातील सर्वोंच्च न्यायालयाच्या निकषाप्रमाणे ५८९ सुटणे गरजेचे होते परंतु उच्चाधिकार समितीच्या निकषांमुळे केवळ ७४ जणांनाच सोडण्यात आले. कारागृहातील कच्चे कैदी यांना अद्याप शिक्षा झाली नाही आणि यातील एखादा जर कोरोनामुळे बाधित झाला तर त्याची जबाबदारी कुणाची राहील असा प्रश्नही याप्रसंगी उपस्थित करण्यात आला. याचिकेची सुनावणी ८ एप्रिल रोजी अपेक्षित ठेवण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठीक्लिक करा

Notice to Inspector General  Of PrisonsAurangbad HighCourt News CoronaVirus

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Notice to Inspector General Of PrisonsAurangbad HighCourt News