कोट्यावधींच्या भूखंडांचे तयार होणार पीआर कार्ड ! 

औरंगाबाद ः महापालिकेच्या मालकीचे शहरात हजारो भूखंड असले तरी यातील कोट्यवधी रुपये किमतीचे भूखंड अद्याप बेवारस आहेत. या भूखंडाचे पीआर कार्ड तयार करून त्यावर महापालिकेचे नाव लावण्यासाठी अनेक वर्षांपासून फक्त चर्चाच सुरू आहेत. मात्र, शंभर टक्के भूखंडाचे पीआर कार्ड तयार झालेले नाही. त्यामुळे मालमत्ता विभागाने पीआर कार्ड तयार करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. ३१ भूखंडाचे पीआर कार्ड तयार करण्याचे काम सध्या सुरू करण्यात आल्याचे मालमत्ता अधिकारी तथा विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी सांगितले. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

महापालिकेचे शहरात १,४३८ भूखंड आहेत. त्यात विविध गृहनिर्माण संस्थामधील खुल्या जागा, महापालिकेने आरक्षित केलेल्या जागा, सिडकोकडून आलेल्या मोकळ्या जागांचा समावेश आहे. सिडकोचे महापालिकेत हस्तांतरण झाले तेव्हा ४०७ खुल्या जागा होत्या. अनेक खुल्या जागांचे पीआर कार्डच नाहीत. त्याचा फायदा भूखंड माफिया घेतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून या जागा आपल्या मालकीच्या असल्याचा दावा काहींनी केल्याचे प्रकार अनेकवेळा समोर आला. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी सर्वच खुल्या जागांचे पीआर कार्ड तयार करून त्यावर महापालिकेचे नाव लावण्याची मोहिम हाती घेतली होती.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मात्र, पुढे ही मोहिम बारगळली. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठकीत फक्त चर्चाच होत. माजी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी यासाठी निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान मालमत्ता विभागाचा पदभार विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांच्याकडे प्रशासकांनी दिला आहे. सध्या न्यायालयीन कामे ठप्प असल्याने त्यांनी पीआर कार्ड नसलेल्या भूखंडाची यादी तयार केली असून, कागदपत्रांची पूर्तता करून ते एक-एक प्रकरण निवृत्त अधिकाऱ्यामार्फत पीआर कार्ड तयार करण्यासाठी नगर भूमापन कार्यालकडे पाठविले जात आहेत. सध्या ३१ भूखंडाच्या फायली पाठविण्यात आल्याचे श्रीमती थेटे यांनी सांगितले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

दीडशेहून अधिक भूखंड बेवारस 
एकूण भूखंडांचा विचार करता, अद्याप १५५ भूखंडांवर महापालिकेच्या नावाची नोंद नाही. टप्प्या-टप्य्याने महापालिकेचे नाव लावले जाणार असल्याचे थेटे यांनी सांगितले. सातारा-देवळाई परिसरात अनेक भूखंड असून, त्यात गायराण जमीनीचा देखील समावेश आहे. मात्र अद्याप यासंदर्भातील परिपूर्ण माहिती मालमत्ताविभागाकडे नसल्याचे बालले जात आहे.