निधीअभावी घरांना घरघर !

औरंगाबाद : दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना घरांचे बांधकाम करण्यासाठी रमाई आवास योजनेअंतर्गत शासनामार्फत अनुदान दिले जाते; मात्र महापालिकेकडे या योजनेचे फक्त तीन कोटी अनुदान शिल्लक असून, सध्या बांधकामे सुरू असलेल्या लाभार्थींसाठी ही रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या प्रस्तावांना महापालिका अधिकारी वेटिंगवर ठेवत असल्याचे समोर आले आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई आवास घरकुल योजना राबविली जाते. ३२५ चौरस फुटांच्या बांधकामासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान शासनाकडून मिळते. १० टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांना टाकावा लागतो. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना हिस्सा द्यावा लागत नाही. महापालिकेसाठी शासनाने चार हजार १५७ घरकुलांच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. यासाठी महापालिकेला अनुक्रमे २२.२२ कोटी तर २९.०५ कोटी असा एकूण ५१.२७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. महापालिकेने एकूण प्राप्त अर्जांपैकी चार हजार ९०० लाभार्थ्यांची रमाई आवास योजनेसाठी निवड केली आहे. सध्या दोन हजारांपेक्षा जास्त घरांचे बांधकाम सुरू असून, महापालिकेकडे फक्त तीन कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी निधीची कमतरता भासू नये, यासाठी हा निधी राखून ठेवण्यात आला असल्याचे उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी सांगितले. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मंजुरीच्या अधीन राहून प्रस्ताव मंजूर करा 
निधीच्या कमतरतेमुळे प्रशासनाने नवे प्रस्ताव वेटिंगवर ठेवले आहेत. यासंदर्भात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक चेतन कांबळे यांनी प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांची भेट घेऊन शासन निधी प्राप्त होईल, या अटीवर प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली. श्री. पांडेय यांनी त्यानुसार उपायुक्तांना सूचना केल्या. 
 

(संपादन-प्रताप अवचार)