नांदेड लोकअदालतीमध्ये १४ कोटी ६० लाखाची तडजोड 

नांदेड : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशावरून येथील प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश दिपक धोळकिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालत शनिवारी (ता. १४) डिसेंबर रोजी घेण्यात आली. यावेळी चार हजार १९७ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढून १४ कोटी ६० लाख ५३ हजार ३४२ रुपयाची तडजोड केली. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचीव तथा न्यायाधिश आर. एस. रोटे यांनी मागील दोन महिण्यांपासून तयारी केली होती. 

जिल्हा न्यायालय, नांदेड, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतील  दिवाणी, फौजदारी, एन. आय. अॅक्ट., बॅंक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात, भूसंपादन, ग्रामपंचायतीचे घरपट्टी व पाणीपट्टीचे प्रकरणे व इतर, तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय यांच्या प्रकरणांचा व विविध बॅंकांचा तसेच विद्युत प्रकरणे, टेलिफोन यांचे दाखलपुर्व प्रकरणांचा समावेश होता. 

हेही वाचा--महिलेसोबतचे सुत महागात पडले..अन् पुढे असे घडले...

अनेकांचे सहकार्य 

नांदेड अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. मिलींद लाठकर, जिल्हा सरकारी वकिल ॲड. आशिष गोधनगावकर तसेच जिल्ह्यातील सर्व सन्माननिय विधिज्ञ, समाजसेवक आणि विविध विमा कंपनी, भूसंपादन अधिकारी, मनपा, महसुल विभाग अधिकारी, तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व न्यायालयीन व्यवस्थापक महेंद्र आवटे, प्रबंधक श्री. सरदेशपांडे, श्री. मोरे, श्री. कावळे, श्री. कदम यांच्यासह आदी  कर्मचा-यांनी परिश्रम घेतले. एकूण ११ टेबलवर ही प्रकरणे सामोपचाराने सोडविली. विशेष करून न्यायाधिश धोळकिया व रोटे यांनी प्रत्यक्ष पिडीतांची विटारपूस करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. 

जिल्हा विधीसेवाकडून सर्वांचे आभार 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकिया यांनी लोकअदालत यशस्वी झाल्याबद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त केले. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा न्यायाधिश आर. एस. रोटे यांनी उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षकार तसेच सर्व न्यायाधीश, विधीज्ञ, सर्व न्यायालयीन कर्मचारीवृंद व सदरील लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहकार्य केलेल्या सर्वांचे आभार मानुन यापुढेही अशाच सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

हे उघडून तर पहा--जीवघेणा प्रवास अन् कसरतीचा थरार

वाद नको, तोडगा काढा

सध्याच्या काळात न्यायव्यवस्था अत्यंत महागडी झाली असून सर्वसाधारण लोकांना ती परडवणारी नाही. त्यामुळे आपले प्रलंबीत असलेले प्रकरण लोकअदालतीत ठेवून न्याय मिळवून घ्यावा. लोकअदालतीत पैसा व वेळ वाचतो. तसेच या ठिकाणी एकदा प्रकरण तडजोडीसाठी ठेवले तर ते पुढील न्यायालयात ठेवता येत नाही. त्यामुळे पिडीताना येथेच न्याय मिळतो. 

न्या.  दिपक धोळकिया- प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश, नांदेड.