नऊ महिन्याच्या कचऱ्यावर तब्बल 17 कोटींची उधळपट्टी!

औरंगाबाद - औरंगाबाद महापालिकेने शहरात घरोघरी जाऊन कचरा संकलन व वाहतूक करण्यासाठी पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. खासगी कंपनीची नियुक्ती केल्यानंतर महापालिकेची बचत होईल, असा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आला होता; मात्र गेल्या नऊ (फेब्रुवारी ते ऑक्‍टोबर) महिन्यांत कचरा संकलनावर तब्बल महापालिकेचे 17 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. महापालिकेतर्फे कचरा संकलन सुरू असताना गतवर्षी याच नऊ महिन्यांत 10 कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्यामुळे कचऱ्यात महापालिकेची उधळण सुरूच असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. 

कचराकोडीनंतर महापालिकेने शहर परिसरात चार ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यासह घरोघरी जाऊन कचऱ्याचे संकलन करणे व वाहतूक करण्याच्या कामाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महापालिकेतर्फे घनकचरा व्यवस्थापनावर वर्षाला 60 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च केला जात होता. खासगीकरण केल्यानंतर हा खर्च कमी होईल, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले; मात्र खर्च कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे समोर आले आहे. मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांनी महापालिकेच्या प्रमुख विभागांच्या खर्चाचा तपशील सादर केला आहे. गतवर्षी एक फेब्रुवारी ते 31 ऑक्‍टोबर 2018 या काळात कचरा संकलनावर 10 कोटी 88 लाख 51 हजार 702 रुपये एवढा खर्च झाला होता. दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यापासून महापालिकेने पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीमार्फत काम सुरू केले आहे. त्यामुळे खर्च तब्बल सात कोटींनी वाढला आहे. फेब्रुवारी ते ऑक्‍टोबर 2019 या काळात 17 कोटी 19 लाख 55 हजार 380 रुपये खर्च झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. श्रीमती देवतराज यांनी या खर्चाचा तपशील महापौरांना सादर केला आहे. 

संबंधित बातमी -   'ऑपरेशन लोटस'वर 'पवार पॉवर' भारी !

यंत्रणा महापालिकेची, पैसे कंपनीला 
कंपनीची नियुक्ती झाल्यापासून टप्प्या-टप्प्याने शहरात कामे सुरू करण्यात आली. सध्या नऊपैकी आठ प्रभागातच कंपनीतर्फे काम केले जात आहे. असे असताना खर्च मात्र तब्बल सात कोटींनी वाढल्यामुळे महापौरदेखील अचंबित झाले आहेत. कंपनीच्या कामगारांना शहरातील परिसराची माहिती होईपर्यंत महापालिकेचे कामगार सोबत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र अद्याप महापालिकेचेच शेकडो कामगार कंपनीचे काम करत आहेत. त्यांना वेतन महापालिकेतर्फे दिले जात आहे. 

उघडून तर पाहा - औरंगाबाद : रुग्णांना घरपोच मोफत रिक्षा, या क्रमांकावर करा काॅल

कंपनीला दंड नाही
कंपनीतर्फे जमा करणाऱ्या कचऱ्यामध्ये विटा, माती दगड निघाल्याचे अनेकवेळा समोर आले आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे वजन वाढत असून, महापालिकेला भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. यासंदर्भात कंपनीला दंड लावण्यात येईल, असा इशारा वारंवार देण्यात आला; पण अद्याप दंड लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कंपनीची हिंमत वाढली आहे, तर दुसरीकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीला त्रास सहन करावा लागत आहे. 

हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली अन या गावात झाली मारामारी

प्रकल्पांवर 11 कोटींचा खर्च 
राज्य शासनाच्या अनुदानातून चिकलठाणा, कांचनवाडी, हर्सूल व पडेगाव येथे कचराप्रक्रिया प्रकल्पांचे कामे सुरू करण्यात आले आहेत. पडेगाव वगळता तीन प्रकल्पांवर 11 कोटी 60 लाख 51 हजार 708 रुपयांचा खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.