वैद्यकीय प्रवेशाचा ७०:३० कोटा रद्द करण्यासाठी खंडपीठात आव्हान 

औरंगाबाद : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ७० : ३० कोटा रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी प्रतिवादी राज्य शासनाला म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला ठेवली आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

 
शासनाने ७ सप्टेंबरला परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विभागानुसार ७०  : ३० कोटा आरक्षण प्रक्रिया रद्द केली. शासनाच्या या परिपत्रकाला पराग शरद चौधरी व इतर विद्यार्थ्यांनी अड. शिवराज कडू पाटील व अॅड. अनिकेत चौधरी यांच्यामार्फत आव्हान दिले.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सदर याचिकेनुसार ७0 : ३० कोट्याप्रमाणे वैद्यकीय प्रवेशामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासी ठिकाणापासून जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. सहा महिन्यांपासून कोरोना परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हे गोंधळलेले असताना राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी ७० ः ३० कोट्याप्रमाणे परीक्षेची पूर्वतयारी केली होती.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कॅबिनेटमंत्री अमित देशमुख हे लातूर जिल्ह्यातील असून, केवळ राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून घाईने हा निर्णय त्यांनी घेतला, असे याचिकेत म्हटले आहे. ७ सप्टेंबर २०२० रोजी पारित केलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ७० ः ३० विभागीय कोटाप्रमाणे देण्यात यावा, अशी विनंती केली. याचिकेची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. शासनातर्फे अॅड. डी. आर. काळे यांनी युक्तिवाद केला. 

(संपादन-प्रताप अवचार)