267 कोटींच्या रस्त्यांचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद-शहरातील सुमारे 105 रस्त्यांसाठी 267 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला सादर केला होता. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मंजुरी घेऊन प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी (ता. नऊ) झालेल्या आढावा बैठकीत महापालिकेला दिले. 

काय सांगता - सत्तारांना थेट मुख्यमंत्रीच व्हायचंय?

शहरातील रस्त्यांसाठी 125 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्‍वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते; मात्र कोणते रस्ते यादीत घ्यायचे यावरून नेहमीप्रमाणे वाद निर्माण झाला व प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाला. दरम्यान, तत्कालीन आयुक्तांनी व पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्यांचे स्वतंत्र प्रस्ताव शासनाला सादर केले. पदाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या यादीत 105 रस्ते असून, त्यासाठी 267 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी मिळविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू होते.

दरम्यान, गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापालिकेच्या विविध विषयांसंदर्भात पदाधिकारी व अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतली. यावेळी महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी 267 कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, तो मंजूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मंजुरी घेऊन शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. शहर अभियंत्यांच्या तांत्रिक मंजुरीने हा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी महापालिकेने विनंती केली; मात्र नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी शहर अभियंत्यांना एवढे अधिकार नाहीत, असे सूचित केले. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत रस्त्यांचा प्रस्ताव तांत्रिक मंजुरीनंतर शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

बैठकीला उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, रोहयोमंत्री संदीपान भुमरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, संजय बनसोडे, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार हरिभाऊ बागडे, संजय शिरसाट, प्रदीप जैस्वाल, अतुल सावे, अंबादास दानवे, सतीश चव्हाण, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, सभागृहनेते विकास जैन, स्थायी समिती सभापती जयश्री कुलकर्णी, विरोधी पक्षनेत्या सरिता बोर्डे, भाजप गटनेते प्रमोद राठोड, माजी नगरसेवक संजय केणेकर यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती. 
 
शंभर कोटींचे काम संथ 
शासनाने यापूर्वी महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा निधी रस्तेकामासाठी दिला आहे; मात्र ही कामे संथ सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी सध्या 70 ते 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत कामे झाली असल्याचे सांगितले. 

साईड ड्रेन, फुटपाथचाही समावेश 
महापालिकेने यापूर्वी रस्ते करताना साईड ड्रेन, फुटपाथ, रस्त्याआड येणारे रोहित्र, विजेचे खांब हटविण्याच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले होते; मात्र 267 कोटींच्या रस्त्यांच्या प्रस्तावात या सुविधा राहतील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

हेही वाचा - शाळा बुडवणाऱ्या मुलांच्या मदतीने लागला या बहुचर्चित खुनाचा छडा