व्होट बॅंकेचे राजकारण थांबणार तरी कधी ? औरंगाबादकरांचा सवाल ! 

औरंगाबाद : समस्यांची दलदल किती गंभीर असते हे पाहायचे असेल तर औरंगाबाद शहर हे त्याचे उत्तम उदाहरण. महापालिकेतील वर्षानुवर्षांचे धार्मिक, भावनिक आणि कुरघोडीच्या राजकारणात शहर रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, कचरा अशा समस्‍यांचे आगार बनले. कुरघोडी, श्रेयवादाच्या राजकारणात या समस्या आणखी जटिल बनल्या.

शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांचे निधन  

आता कोरोनामुळे शहर ठप्प आहे. राज्यात मुंबई, ठाणे, पुण्यानंतर सर्वाधिक रुग्ण औरंगाबादेत आढळून येत आहेत. जिल्ह्यातील संख्या २४ हजारांच्या पुढे गेली तर ७०० पेक्षा जास्त जणांचा जीव गेला आहे. सर्वसामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न गंभीर झाले असताना महापालिकेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून पुन्हा एकदा ‘व्होट बँकेचा’ खेळ सुरू झाला आहे. एमआयएमने नुकतेच मंदिर-मशीद उघडण्यासाठी आंदोलन केले. तर भाजपचा घंटानांद तर शिवसेना, मनसेच्या आंदोलनातील उडीने वातावरणात पुन्हा मंदिर-मशीद मुद्यांच्या भोवती फिरू लागले. लोक कोरोनाने त्रस्त असताना निवडणुकीत राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हा सारा गोंधळ सुरू आहे. 

आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव 

औरंगाबादेत मागील प्रत्येक निवडणूक ही धार्मिक मुद्यांभोवती फिरविली जाते. त्यापुढे शहरातील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, कचरा, पथदिवे, अतिक्रमण अशा भल्यामोठ्या जीवघेण्या समस्या दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला व आताही केला जातोय. ‘औरंगाबाद की संभाजीनगर’ हा मुद्दा राजकारण्यांनी प्रत्येक निवडणुकीत तापवला. त्याचा काहींना फायदाही झाला. यंदा मात्र शहरात पायाभूत समस्यांसोबत कोरोनाने जीवघेणा विळखा घातला आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे असताना रस्त्यावर धार्मिक, भावनिक मुद्यांसाठी राजकारण पेटविले जात आहे. कोरोना रुग्णांची फरपट, रुग्णांची आर्थिक लूट, मानसिक त्रास हे डोळ्यासमोर असताना त्याकडे सोयीनुसार डोळेझाक केली जातेय. ऑक्सिजन बेडसाठी रुग्णांचे जीव टांगणीला लागत आहेत. काही जण वेटिंगवर आहे. लॉकडाउनमध्ये अनेकांचे रोजगार गेले, व्यवसाय बुडाले. अद्यापही बाजारपेठ व नागरिक कोरोनाच्या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. 

बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन  

१६ फेब्रुवारी २०१८ पासून औरंगाबादेत कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली. दररोज ४०० टन कचरा निघतो. वर्षाला त्यावर चाळीस कोटी रुपये खर्च होतात; मात्र आज दोन वर्षे झाले तरी ही समस्या पूर्ण सुटली नाही. प्रक्रिया केंद्रांचे डंपिंग ग्राऊंड झाले. कचऱ्याने आरोग्यांसोबत कायदा सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण केली होती. राजकारण्यामधील उदासीनता, श्रेयवाद, एकमेकांवरच्या चिखलफेकीने कचऱ्याची समस्या पूर्णपणे सुटू शकली नाही. राजकीय मंडळींनी आंदोलनासाठी जेवढी मेहनती घेतली तेवढी कचरा समस्या सोडविण्यासाठी घेतली असती तर आज शहर स्वच्छतेत तळाला राहिले नसते. 

आज धरण भरलेले असताना नागरिकांच्या घशाची कोरड कायम आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक त्यांनी पाण्यात राजकारणाची एक ही संधी सोडली नाही. सर्वपक्षीय राजकारणी एकत्र आले असते, तर ही समस्याही सोडविता आली असती. दिवसाला २०० एमएलडी पाण्याची आवश्‍यकता असताना फक्त १३० एमएलडी शहरात पोचते. सध्या शहरातील सर्वच वॉर्डांत पाच तर कुठे आठ दिवसांआड पाणी येते. वर्षानुवर्षे पाणी पेटत असतानाही इथेही तोच श्रेयवादाचा, कुरघोडीचा व राजकारणाचा प्रॉब्लेम. यावरील राजकारण आजही थांबलेले दिसत नाही. आज राजकीय पक्षांना खुर्चीची, मतांची आणि बहुतांश वॉर्डांतील ‘व्होट बॅंक’ कशी मजबूत होईल याची सर्वाधिक चिंता आहे. व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी वर्षानुवर्षे धार्मिक, तेढ, तणाव निर्माण करणारे मुद्दे बाहेर काढण्यात आले. तसे ते आताही काढण्यात येत आहेत. 

आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव

आता शहरातील समस्यांची यादी ही बोटावर मोजण्याइतपत न राहता ती भली मोठी आहे. शहराची बकाल अवस्था दूर करून शहर स्मार्ट कसे होईल याची कुणालाच फारशी चिंता नाही. समस्या सोडविण्याऐवजी वर्षानुवर्षे महापालिकेत आणि आता रस्त्यावर राजकीय मंडळींकडून तू-तू मैं-मै करून मुळ मुद्यांकडे दुर्लक्ष करणे सुरू आहे. कोरोनामुळे शहर तर हैराण आहे त्यासोबत जागोजागी पडलेला कचरा, रस्त्यांवरील खड्डे, फुटलेल्या ड्रेनेजलाइन, तुंबलेले नाले, फसलेली भूमिगत गटार योजना, अनेक वॉर्डांत पाण्याच्या नावाने बोंबाबोंब, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पार्किंग, बकाल उद्याने, कोलमडलेल्या वाहतूक व्यवस्था अशा चक्रात अडकल्याने शहरातील एकही मोठी विकासाची योजना तडीस गेली नाही. मागील सहा महिन्यांपासून शहरातील नागरिकांचे कोरोनामुळे जीव जाताहेत, कित्येक तरुण बेरोजगार झाले, गरिबांची उपासमार सुरू आहे. उपचारासाठी अनेकांकडे पैसा नाही. नागरिक जगण्यासाठी संघर्ष करत असताना शहरातील राजकारणी भावनिक मुद्दे पुढे करून आपली व्होट बँक मजबूत करत आहेत. सुजाण औरंगाबादकरांसमोर याच प्रश्नाची चिंता आहे. 

शहरातील मान्यवर म्हणतात.. !

समोपराचाराने प्रश्‍न सुटू शकतो- प्रा. एच. एम. देसरडा (अर्थतज्ज्ञ) 
लोकांना आपली प्रार्थना, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. तो कुठेही करतो आणि ते आजही करताहेत. भावना जरी महत्त्वाच्या असल्या तरी आरोग्य, स्वच्छता, रोजीरोटीचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. उपाशी माणसाला भाकरीत देव दिसत असतो. धर्म लोकांना एकत्र आणत असतो. त्यामुळे समोपचाराने एकत्र बसून हा मुद्दा सोडविता येऊ शकतो, प्रश्‍न हे समोपचाराने सुटले पाहिजे. 

स्पर्धा विकासासाठी हवी- मानसिंग पवार, उद्योजक तथा औरंगाबाद फस्ट 
सगळीकडे असेच राजकारण सुरू आहेत. यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास होतो. राजकारणाची आणि राजकीय नेतृत्वाची उंची वाढली पाहिजे. स्पर्धा विविध समाजामध्ये एकता आणण्यासाठी झाली पाहिजे. ही स्पर्धा राजकीय उंची वाढविण्यासाठी केली पाहिजे. मतदान करताना दोन वाईटातून निवडण्यापेक्षा दोन चांगल्यातून चांगले निवडले पाहिजेत. समाजात यामुळे वैफल्य निर्माण होते, म्हणून जे काही चालले आहेत ते योग्य नाही. 

सत्ताधाऱ्यांनी कामे करून घ्यावीत- कृष्णा भोगे ( माजी सनदी अधिकारी) 
निवडणुका तोंडावर आल्या की, आंदोलने हे नैसर्गिकच आहे. पार्श्‍वभूमी तयार करण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्ष करतात. भारतीय राजकारणात हेच चालते. विरोधक काही विकास करू शकत नाहीत. पण सत्ताधाऱ्यांनी मनपा आयुक्तांच्या मागे लागून शहरातील विकासकामे सुरू करून घेतली पाहिजे तरच लोक समाधानी राहतील. 

विकासाचा मुद्दाही महत्त्वाचा- मंगल खिंवसरा (सामाजिक कार्यकर्त्या) 
विकासाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. लोकांना आता राग येत नाही. मूलभूत प्रश्‍नच विचारू नये म्हणून लोकांना देव, धर्मात गुरफुटून टाकले आहे. आता महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर धार्मिक मुद्दे हे काही राजकीय पक्षांकडून काही पहिल्यांदाच पुढे करण्यात येत नाही. निवडणूक असल्याने राजकीय पक्ष असे करणारच. विकास करायलाच हवा मात्र मंदिरासोबत अनेकांच्या पोटाचा प्रश्‍न आहे. लहान-लहान विक्रेत्यांच्या कुटुंबाचे पोट त्यावर चालते. त्यामुळे सगळ्यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. 
 

(संपादन-प्रताप अवचार)