प्रत्येक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करुः पणनची खंडपीठात हमी

औरंगाबाद: राज्यभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस खरेदीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्यासमोर शुक्रवारी (ता.१९) सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान प्रतिवादी कापूस पणन महासंघ, कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी कापूस खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांचा कापूस ३० सप्टेंबरअखेर खरेदी केला जाईल अशी हमी शपथपत्राद्वारे खंडपीठात दिली. कापूस खरेदी करण्यात असल्याच्यासंदर्भात स्थानिक दैनिकात जाहीर प्रकटन द्यावे, कापूस खरेदी केंद्रे वाढवावीत असे आदेश देत खंडपीठाने याचिका १० जूलै रोजी सुनावणीस ठेवली आहे.

 हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू....

सुनावणीदरम्यान फेडरेशनतर्फे राज्यभरातील कापूस खरेदी शिल्लक राहिलेल्या २१ जिल्ह्यांची यादी खंडपीठादत सादर करण्यात आली. यावर याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. विशांत कदम यांनी २१ पैकी ११ जिल्ह्यात ३००० हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी अद्यापही बाकी असल्याचे निदर्शनास आणून देत अशा ठिकाणी कापूस खरेदीसंदर्भात ठोस पावले उचलावीत अशी विनंतीही खंडपीठाला करण्यात आली. ३० सप्टेंबर ही जरी कापूस खरेदीची अंतिम तारीख असली तरी त्याआधीच कापूस खरेदी करावा असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

शेतकरीही झाले ऑनलाईन
खंडपीठाने कापूस खरेदीसंदर्भात ऑनलाईन तक्रारी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुभा देत खंडपीठाचा ईमेल आयडीही उपलब्ध करुन दिला होता. यावर नऊ ते दहा शेतकऱ्यांनी तक्रारीही दाखल केल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने तोंडी आदेश दिले की, अजूनही शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी होत नसेल काही तक्रारी असतील तर खंडपीठात दाद मागावी असेही आदेश दिले आहेत..

दोन लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांचा कापूस बाकी

राज्यभरात अजूनही २ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी बाकी आहे. यापैकी परभणी, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ या जिल्ह्यातील दहा हजारापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी बाकी असल्याचे महाराष्ट्र कॉटन ग्रोव्हर फेडरेशन यांनी खंडपीठात शपथपत्र सादर केले आहे. खंडपीठाने शेतकऱ्यांना तक्रारी करण्यास

काय होती याचिका?
परभणी येथील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाइन नाव नोंदवले नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजार सामितीने खरेदी करू नये, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांनी दिले होते. शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. विशांत कदम यांच्या वतीने याचिका दाखल करून जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. कापूस पणन महासंघातर्फे ॲड. एस. टी. शेळके यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा- Video: ‘ती’ राबते, सर्वांचे मन जपते पण तिच्या मनासारखं होतं का?