औरंगाबाद : घाटीचे जनऔषधी केंद्र अवघ्या 31 तासांत बंद

औरंगाबाद : बहुप्रतिक्षीत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र मंगळवारी (ता. 11) सकाळी दहा वाजता घाटी रुग्णालयात ओपीडीसमोर सुरू झाले. मात्र, न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत हे केंद्र सुरु करु नये, अशी भूमिका घाटी प्रशासनाने घेतल्याने केंद्र अवघ्या 31 तासांत बुधवारी (ता. 12) सायंकाळी पाच वाजता बंद करण्यात आले. 

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी जनऔषधी केंद्र मंजूर झाले. ते सुरु करण्यासाठी जागा घाटीच्या मालकीची असल्याने घाटीकडे चेंडू टोलावला. डेंटलचे जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी घाटीने ओपीडीसमोर 120 चौरस फुट जागा दिली. त्याचे भव्य बांधकाम सुरु झाल्यापासून केंद्र वादग्रस्त ठरले.

औरंगाबादचे संभाजीनगर करा, वाचा कोणी केला शिवसेनेचा मुद्दा हायजॅक 

दरम्यान, उच्च न्यायालयातून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. अद्याप हे प्रकरण निकाली लागलेला नसतांना प्रशासनाला पूर्वसूचना न देता हे मंगळवारी (ता. 11) दुकान सुरु झाले. सध्या घाटीत औषधींचा तुटवडा कायम आहे. त्यात सध्या असलेले जीवनधारा मेडीकल हे शून्य ते पाच टक्के सवलत देते. तिथे एमआरपीवर अधिक सवलत देणारे जनऔषधी केंद्र रुग्णहिताचे आहे.

व्हायरल क्लिपमधला अमोल कोण... 

मात्र, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात हे केंद्र सुरु करण्यासाठी रितसर मार्ग अवलंबण्याची गरज असल्याचे मत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, केंद्र बुधवारी पाच वाजता बंद करण्यात आल्याचे केंद्र संचालकांनी सांगितले. 

औषध, घाटी अन्‌ कर्करोग रुग्णालय प्रशासन मेहरबान 

घाटी व कर्करोग रुग्णालयात जनऔषधी सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र कन्झ्युमर फेडरेशनचा घाटीसोबत डिएमईआरच्या आधीन राहून करार झाला आहे. मात्र, जिवनधारा मेडीकलचा करारही महाराष्ट्र कन्झ्युमर फेडरेशनशी झालेला आहे. ते त्यांनी दुसऱ्या संस्थेला चालवण्यासाठी दिले आहे. एप्रिल 2020 पर्यंत हा करार आहे. मात्र, त्याजागी जनऔषधी केंद्र तातडीने सुरु करण्याचे डिएमईआरचे आदेश आहे.

वाचा ः वीर्यदानानेही गर्भधारणा होत नाही... हा आहे पर्याय

डिएमईआरने हे मेडीकल सुरु बंद करुन तिथे जनऔषधी केंद्र सुरु करण्याच्या सुचना देवून सहा महिने सरत आले. दरम्यान, प्रकरण न्यायप्रविष्ठही झाले. त्यानंतर प्रशानाच्या बाजुने निकालही लागला आहे. एकाच संस्थेशी दोन्ही करार असतांना औषध प्रशासन व घाटीच्या वरदहस्तामुळे अद्याप घाटीत मंजुर जनऔषधी केंद्र सुरु झालेले नाही. करारात शब्द छल असल्याने छापील, तुटपुंजी सवलत, महागड्या किंमतीत औषधी घेणे रुग्णांना अपरीहार्य बनले आहे. तर शासकीय कर्करोग रुग्णालयातही हिच परिस्थिती आहे.

औषधींवर साठ ते सत्तर टक्के सवलत

घाटी प्रशासनाला माहीती दिली असुन त्यांनी जनऔषधी केंद्र निकालापर्यंत बंद ठेवायचे सांगितल्यास तो पर्यंत बंद ठेवू. मात्र, एका दिवसात 450 लोकांनी औषधी विकत घेतल्या. त्यावर त्यांना साठ ते सत्तर ठक्के डिस्काऊंट दिले. या डिस्काऊंडची रक्कम सव्वा दोन लाखांहून अधिक आहे. त्याचा थेट रुग्णांना लाभ होत असल्याने त्याचा विचार प्रशासनान करावा असे संस्थेचे उल्हास पाटील म्हणाले. 

डीएमईआरकडून मार्गदर्शन मागवले 

यासंदर्भात डीएमईआरकडून मार्गदर्शन मागवून पुढील कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. कैलास झिने यांनी दिली. संस्था चालकालाही म्हणणे सादर करण्याचे पत्र दिले असुन संस्थेने दहा दिवसांची वेळ मागितली होती. मात्र, न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय झाल्याने केंद्र बंद करण्याचे संस्थेला सांगितल्याचेही ते म्हणाले. 

सवलतीच्या औषध केंद्राची गरज काय? 

घाटी रुग्णालयाला 2019-20 सामग्री पुरवठ्यासाठी 32.98 कोटींची मागणी होती.प्रत्यक्षात दहा कोटी अनुदान राज्याने मंजुर केले. देयके प्रलंबीत आहे. त्यामुळे औषधी, शल्यचिकित्सा भांडारात ठणठणाट आहे. सामग्री पुरवठ्याला वेळेवर व आवश्‍यक निधी मिळाल्यास चिठ्ठीमुक्त दवाखाना होऊ शकतो. तर सवलतीत औषधींची केंद्राची गरज काय? कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन हे प्रत्येक राज्यकर्ते करतात. तोच हा प्रकार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षकांचे म्हणणे आहे.