...तर कंटेनमेंट झोनमध्ये न्यायमूर्तीही देतील अचानक भेटी, आयएएस अधिकाऱ्यांना दणका दिल्यानंतर खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद: कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या, रुग्णांची हेळसांड, रुग्णसाखळी तोडण्यात अपयशी ठरलेली यंत्रणा, आयएएस अधिकाऱ्यांमधील ‘इगो’ आदींची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका २६ जून रोजी दाखल करून घेतली. त्यावर शुक्रवारी (ता. तीन) न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर (फर्स्ट ऑन बोर्ड) सुनावणी झाली.

यावेळी कंटेनमेंट झोनमध्ये अचानक भेटी द्याव्यात, अनावश्‍यक फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासोबतच त्या ठिकाणी नेमलेले अधिकारी कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे आढळल्यास तत्काळ कठोर कारवाई करावी, यामध्ये फौजदारी कारवाईचाही समावेश असेल, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

 हेही वाचा- माझं लेकरु तहसीलदार झालं, हे कळलं तेव्हा मी रानात होते, मग काय इतका आनंद झाला म्हणून सांगू....

दरम्यान, संबंधित झोनमध्ये खंडपीठाचे न्यायमूर्ती केव्हाही ‘सरप्राईज व्हिजीट’ करू शकतात, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. औरंगाबाद, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, सर्व १२ जिल्हाधिकाऱ्यांसह महापालिका आयुक्तांना नोटिसा बजावत याचिका ७ जुलै रोजी सुनावणीस ठेवली आहे.

रुग्णांच्या तक्रारीप्रकरणी प्रशासनातर्फे एमजीएम दोन आणि कमलनयन बजाज हॉस्पिटलला एक नोटीस देऊनही आजवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला. दुचाकीवर डबलसीट, तसेच रिक्षातील प्रवाशांची कोंबाकोंबी याकडेही लक्ष वेधत खंडपीठाने पोलिस विभागाचे चांगलेच वाभाडे काढले. खंडपीठाच्या आदेशानुसार मुख्य सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे यांनी संबंधित विभागांनी केलेल्या कारवाईचे निवेदन खंडपीठात सादर केले.

हेही वाचा: व्याज कापल्याशिवाय बॅंका देईनात पीककर्ज, खरीपात कशी करु पेरणी म्हणत शेतकरी थेट खंडपीठात

या झाल्या कारवाया
- कर्तव्यात कसूरप्रकरणी जळगावच्या शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल, कर्तव्यावर हजर नसलेल्या २५ ते ३० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस, औरंगाबाद पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात नियम मोडणाऱ्या ९४ हजार ७९१ जणांवर कारवाई करून ३ कोटी ८ लाख ५३ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

भादंवि आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार १२०८, तसेच होम क्वारंटाइन असलेले पण बाहेर फिरणाऱ्या नऊजणांवर, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या ३८ पोलिस अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कारवाई तसेच सात अधिकाऱ्यांवर निलंबन केल्याचे निवेदन ॲड. काळे यांनी केले. औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ड्युटीवर न आलेल्या एका उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारला पाठविल्याचेही खंडपीठात सादर केले.

हेही वाचा: आई आजारी, भावांचाही सांभाळ, कर्ता बनून आठवीतली शीतल देतेय कुटूंबाला आधार

रुग्णांना तक्रार करण्यासाठी abd.coll.hospital.grievance@gmail.com हा मेल आयडी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चीफ ऑफिसर यांनी पाच ग्रामसेवक आणि एक जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यावर कारवाई केली आहे. औरंगाबादच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कर्तव्यावर नसलेल्या २७ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर तत्काळ ते हजर झाले, असेही त्यात नमूद आहे.

IAS अधिकारी म्हणतात आमच्यात समन्वय
औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त तसेच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय नसल्याच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांमधून प्रसारित झाल्या होत्या, त्यावर खंडपीठाने कान उपटल्यानंतर आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वच आयएएस अधिकाऱ्यांत समन्वय ठेवला जाईल, त्यानुसारच सर्व निर्णय घेतला जाईल, असेही निवेदनाद्वारे म्हणणे मांडण्यात आले.

हेही वाचा- Video: ‘ती’ राबते, सर्वांचे मन जपते पण तिच्या मनासारखं होतं का?

४१ प्रतिवाद्यांना नोटिसा
याचिकेत केंद्र सरकारचा गृहविभाग, वित्त, आरोग्य, रेल्वे या विभागांचे सचिव, ‘आयसीएमआर’चे महासंचालक, राज्याचे मुख्य सचिव, गृहविभाग, महसूल, नागरी विकास, वित्त, आरोग्य आदी विभागांचे सचिव, आरोग्य विभागाचे आयुक्त, तसेच औरंगाबाद व नाशिकचे विभागीय आयुक्त आणि खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, १२ जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक, औरंगाबाद पोलिस आयुक्त, घाटीचे अधिष्ठाता यांच्यासह केवळ औरंगाबाद महापालिका आयुक्त असे ४१ प्रतिवादी करण्यात आले असून, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनातर्फे ॲडिशनल सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे, महापालिकेतर्फे ॲड. अंजली दुबे वाजपेयी काम पाहत आहेत.

काय आहेत मागण्या...
याचिकेत खंडपीठ नियुक्त अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख यांनी म्हणणे मांडले की, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व प्राधिकरणातर्फे घालून दिलेल्या तरतुदींचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत. हलगर्जी करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर (खासगी, सरकारी) फौजदारी कारवाई करावी. घाटीसह सर्वच शासकीय आणि रुग्णालये परिसरात आंदोलने होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश द्यावेत.

​हेही वाचा- बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई पण नेमकी काय? कृषी विभागसमोरील आव्हान कायम

प्रत्येक तासाला कोविड केअर सेंटरच्या ठिकाणी असलेल्या रिक्त जागांची (बेडची) माहिती सर्वच जिल्ह्यांतील संबंधितांनी प्रसारित करावी. कुठल्या ठिकाणी कोणता नोडल अधिकारी हीदेखील माहिती द्यावी. प्रशासनाच्या कारवाईवर खंडपीठाचे नियंत्रण असावे. क्वारंटाइनच्या ठिकाणी सर्व सुविधा मिळतात का, याचा आढावा घेऊन जिल्हा न्यायिक सेवा प्राधिकरण यांनी जिल्हा न्यायाधीश यांच्यामार्फत खंडपीठाला अहवाल सादर करावा. कोरोना योद्ध्यांना पीपीई किट्स वेळोवेळी पुरवाव्यात, तसेच प्रलंबित वेतने द्यावीत, अशा मागण्या खंडपीठात करण्यात आल्या. ॲड. देशमुख यांना ॲड. अक्षय कुलकर्णी, ॲड. अमोल जोशी यांनी सहकार्य केले.

धारूरच्या बातमीची दखल
कोरोनाकाळात आरोग्य विभागात डाटा एंट्री ऑपरेटरची गरज असल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी चार ग्रामपंचायतीच्या ऑपरेटर्सचे आदेश काढत नेमणूक केली; मात्र ऑपरेटर्स रुजू झालेच नाहीत, यावर त्यांची सुनावणी बीडीओंनी ठेवली होती. त्याआधी बीडीओंनी शिपायाकडून दगड, गोटे मागवून घेत एकतर कर्मचाऱ्यांना दगड घालीन किंवा स्वतः मारून घेईन अशी भूमिका घेतल्याचे वृत्त स्थानिक दैनिकात प्रकाशित झाल्याचे ॲड. देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. सुनावणीदरम्यान त्यावर खंडपीठाने कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांना थेट निलंबित करण्याचे आदेश दिले.

​हेही वाचा- शेतकऱ्यांनो...निंबोळी अर्क तयार करण्याची हीच खरी वेळ, विनाखर्च बनविण्याची ही आहे पद्धत