बळीराजाला `चेतना` देण्याऐवजी `यातना` देणारे अभियान गुंडाळले

उस्मानाबाद  : घोटाळ्यात अडकलेले बळीराजा चेतना अभियान अखेर शासनाकडून गुंडाळण्यात आले आहे. अभियानात घोटाळा केलेल्या बहाद्दरांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सुरू झालेल्या अभियानात अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून प्रकल्प बंद करण्यात आला. मग प्रकल्पात खर्च केलेली कोट्यावधी रुपयांची रक्कम गेली कुठे? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे. 

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश  

उस्मानाबाद आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी २४ जुलै २०१५ रोजी शासनाने `बळीराजा चेतना अभियान` हा प्रकल्प सुरू केला. या अभियानाला बळकटी देण्याचे आश्वासन वारंवार देण्यात आले. या दोन्ही जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा शासन आदेश काढला.

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

म्हणजेच प्रत्येक जिल्ह्याला साडे पाचशे कोटी रुपये देण्याचे नियोजन केले होते. मात्र शासनाने साडेपाचशे तर सोडाच पण, अगदी १०० कोटीपर्यंतच्या निधीवर बोळवण करण्यात आली. आलेल्या निधीतही अधिकारी आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी स्वतःचे हात ओले करून घेतले. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

प्रत्यक्षात शेतकरी आत्महत्या थांबल्याच नाहीत. या अभियानातील पुस्तक घोटाळाही चांगलाच गाजला आहे. याशिवाय अन्य उपक्रमातही अनेकांना अगदी खिरापत वाटल्याप्रमाणे पैसे, कामांचे वाटप करण्यात आले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना याचा लाभ होण्यापेक्षा पुढारी आणि अधिकारी यांनाच याचा लाभ झाला. त्यामुळे या योजनेतील घोटाळ्यात अडकलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. 

वडिलांचा त्याग, आईची तगमग...औरंगाबादच्या नेहाने साकारले युपीएससीत यश

यामुळेच योजना बंद; मग निधी गेला कुठे?
बळीराजा चेतना अभियान पाच ऑगस्ट २०२० पासून बंद करण्यात येत असल्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत गेल्या पाच वर्षात झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात अपयश आले असल्याचा उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे.

महापालिकेची ही शाळा आहे खासगीच्या तोडीस तोड  

तसेच योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मग शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेला निधी (पैसा) कोणाच्या झोळीत गेला? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे.
 

संपादन-प्रताप अवचार