वसुलीसाठी बँकांचा एकही माणूस शेतकऱ्यांकडे फिरकला नाही पाहिजे, याची खबरदारी सरकारने घ्यावी

उस्मानाबाद : अतिवृष्टीच्या संकटकाळात बँकांकडून शेतकऱ्यांना वसुलीचा तगादा लावला जात आहे. ही बाब चांगली नसून सरकारने बँकांना इशारा दिला पाहिजे. वसुलीसाठी बँकांचा एकही माणूस शेतकऱ्यांकडे फिरकला नाही पाहिजे. याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, असे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. शहरातील शासकीय विश्रामगृहावर मंगळवारी (ता. २०) ते पत्रकार परिषदेनंतर पाहणी करताना बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, जिल्हा सरचिटणीस ॲड. नितीन भोसले, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणि उरात भीती; मदतीसाठी सरकारला भाग पाडू, देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

पत्रकार परिषदेत फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति संवेदनशीलता दाखवावी. बहाणे करू नये. शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळाली पाहिजे. मात्र मदतीबाबात टोलवाटोलवी केली जात आहे. हा सरकारचा नाकर्तेपणा असून तो झाकण्याचे काम शरद पवार करीत असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली आहे. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे तसेच शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यासोबतच रस्ते, बंधारे, पूल वाहून गेले आहेत. त्यासाठीही योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाकडून अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागासाठी मदत तर येणारच आहे. वेळप्रसंगी आम्हीही राज्य सरकारसोबत केंद्राकडे मदत मागण्यासाठी जाऊ. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून भरघोस मदत मिळणार असल्याचं यावेळी सांगितलं.

विशेष योजना करा
अतिवृष्टीने जमीन खरडून गेली आहे. माती वाहून गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील काही वर्षे पिक घेता येत नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांना विहिरीतील गाळ काढणे, ड्रीप, विद्युत पंप अशा घटकांसाठी विशेष योजना तयार करावी अशी मागणी यावेळी फडणीस यांनी केली

जखमेवर मीठ नको
मुख्यमंत्र्यांनी काल सोलापूरमध्ये पाहणी दौरा केला. यामध्ये काही शेतकऱ्यांना तीन हजार ८०० ते चार हजार ८०० चेक दिल्याचे कळले. हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मदत निश्चित करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा. इच्छाशक्ती असेल तर निश्चित मदत करू शकता. बहाणे करून चालणार नाही. केवळ केंद्राकडे टोलवाटोलवी करणंही योग्य नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.

आमचे घर पाण्यात गेले हो, गोकुळबाईंनी मांडली देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कैफियत

जीएसटीचा परतावा दिला
केंद्र शासनाने जीएसटीचा मार्च महिन्यापर्यंत वीस हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिलेला आहे. सध्या राज्याला कर्ज काढता येते. त्यासाठी कर्ज काढण्याची मर्यादा ही एक लाख वीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. इन्शुरन्स कंपन्यावरही दबाव आणावा लागेल, त्याशिवाय मदत कंपन्या करणार नाहीत असेही यावेळी फडणवीस म्हणाले.

मंत्रालयात बसून वर्कऑर्डर दिल्या नाहीत
जलयुक्त शिवार योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे. सहा लाख कामापैकी ६०० ते ७०० तक्रारी आहेत. अर्धा टक्काही या तक्रारी नाहीत. जाणीवपूर्वक विरोधी पक्षाने तोंड दाबण्याचा हा प्रकार आहे. मात्र अशाने विरोधी पक्षाचे तोंड दाबले जाणार नाही. सहा लाख कामांमध्ये एक ते पाच लाख रुपयांची ही सर्व कामे आहेत. ही सर्व कामे जिल्हा स्तरावर विविध यंत्रणांनी केलेली आहेत. मंत्रालयात बसून टेंडर काढून ही कामे झालेली नाहीत. असाही उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. रेल्वे संदर्भात पन्नास पन्नास टक्के धोरण ठेवणे गरजेचे आहे. ५० टक्के जर केंद्राने दिले, तर राज्याने ५० टक्के वाटा उचलला तर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेचे जाळे उभे राहील, त्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावा असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

संपादन - गणेश पिटेकर