अवलिया अधिकारी : कधी 'वेड्यांची' कटींग, तर राहतात वसतीगृहात, चार नोकऱ्याही सोडल्या, त्यांचा प्रवास थक्क करणारा ! 

दत्ता देशमुख
Wednesday, 9 September 2020

सहाय्यक आयुक्त असून कोणी वेड्यांची कटींग करेल, वैद्यकीय अधिकारीपदाचा राजीनामा देऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी गुपचुप वसतीगृहात कोणी राहील, चार चांगल्या सरकारी नोकरी सोडील, एखादा सिनेमा पाहून लागलीच ‘आयबी’त जायचे स्वप्न रंगवून मेहनतीने हे स्वप्न सत्यात उतरवेल, स्वत: अधिकारी असताना त्याच विभागाच्या वसतीगृहात गुपचूप विद्यार्थी म्हणून राहील. याच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात समोर गेल्यानंतर ‘हुर्रो’ झाल्यानंतर हा विद्यार्थी नाही तर आपला साहेब आहे हे मग इतर विद्यार्थ्यांना कळेल हे सगळं वाचून जणू एखाद्या सिनेमाचं कथानक तर नाही ना, असेच कोणालाही वाटू शकते. पण, हा प्रवास आहे बीडचे सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांचा या पदापर्यंत पोचण्याचा आहे. त्यांच्याबद्दल कार्यालयीन काही तक्रारी-आरोप असतीलही. पण, त्यांचा अधिकारी होण्यापर्यंतचा प्रवास एखाद्या सिनेमातल्या कथानकासारखाच आहे.

बीड : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी मार्च महिन्याच्या अखेरीस लॉकडाऊन जाहीर झाले आणि सर्व लोक आपापल्या घरात बसले. पण, नेहमीच्या ठिकाणी वेडसर लोक दिसत होते. चांगल्या कपड्यातील एक व्यक्ती त्यांच्या डोक्यावरचे केस कापत होता. कुतहुलाने माहिती घेतल्यानंतर हा डॉक्टर वेड्यांचीच कटींग करतोय असे नाही तर या व्यक्तीचा इथपर्यंत पोचण्याचा प्रवास पाहून लोक त्यांना ‘येडा’ म्हणतील. पण, वेडेच इतिहास करतात आणि शहाणे वाचतात, म्हणतात तसे. 

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

यवतमाळ जिल्ह्यातील आणि चंद्रपूरच्या सिमेवर असलेल्या मारेगावच्या आदिवासी कुटूंबातील डॉ. सचिन मडावी यांचे वडिल शंकरराव हे निवृत्त तहसिलदार. गावातच दहावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर मुलाने डॉक्टर व्हावे म्हणून त्यांना पुढे वणी येथे विज्ञान शाखेत प्रवेश दिला. योगायोगाने त्यांना बीएएमएसला प्रवेश मिळालाही. पण, शेवटपर्यंत बँक बेंचर असलेल्या डॉ. 
मडावी यांनी सहा वर्षांत पदवी हाती पाडलीच. मुलगा डॉक्टर झाल्याचा घरच्यांनाही आनंद झाला आणि उमरगा (जि. उस्मानाबाद) येथे वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नोकरीही मिळाली. याच काळात त्यांच्या एक जातीय मुद्दा पुढे आला. यात डॉ. 
मडावी यांनी मध्यस्थी केली पण डॉक्टरांचे ऐकतो कोण. पण, त्याच वेळी नरेंद्र पोयाम उस्मानाबादचे सीईओ होते. त्यांनी सांगीतल्यानंतर हा मुद्दा निवळला. डॉक्टरचे लोक ऐकत नाहीत, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे ऐकतात म्हणून त्यांनी प्रशासनात जायचे ठरविले आणि दिड वर्षांत वैद्यकीय अधिकारीपदाचा राजीनामा दिला. येथून त्यांच्या या कथानकाचा खरा प्रवास सुरु झाला. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

स्वत: गुपचुप; दोन मित्रांची केली वसतीगृहात सोय
डॉक्टर असून स्पर्धा परीक्षा द्यायला कुटूंबियांनी विरोध करुन ‘तुला काय करायचेय ते स्वत: कर’ असे सुनावले. नोकरी काळातील पगाराची काही रक्कम होती. खोली केली, मेस लावली. पण, खर्चात हे पैसे तीन महिन्यांत संपले. त्यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातीलच संभाजी सरकुंडे हे आदिवासी आयुक्त होते. त्यांची भेट घेऊन या विभागाच्या वसतीगृहात राहण्याची सोय करण्याची विनंती केली. त्यांनी विनंती मान्य केली पण महिनाभराची सोय करतो कारण येथे फक्त व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाच राहता येते ही अडचण सांगीतली.

पण, अडचणीला उत्तर नाही ते डॉ. मडावी कसले. त्यांनी थेट गाव गाठले आणि निखील गेडाम व पंधरे या दोन मित्रांना पुण्याला आणले आणि त्यांचे डीएडला (शिक्षण शास्त्र पदवीका) ॲडमिशन करुन टाकले. मग, आता यांचे अभ्यासक्रम व्यवसायिक असल्याने या दोघांना प्रवेश द्यायची मागणी मडावी यांनी केली. त्यांना ॲडमिशन मिळाल्याने मुले पुण्यात शिकत आहेत, रहायची खायचीही मोफत सोय झाल्याने त्यांच्या घरचेही खुश झाले. मग, सचिनरावांनी या दोन मित्रांच्या खोलीत गुपचुप आपले बस्तान मांडले आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरु केली. त्यांनी पुणे विद्यापीठातील स्पर्धा परीक्षेची एंट्रान्स दिली आणि यशही मिळविले. त्यांना सहा महिने विद्यापीठातील स्पर्धा परीक्षा केंद्रात राहण्या - खाण्याच्या सोयीसह दोन हजार रुपये प्रतिमाह विद्यावेतनही मिळाले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘एक था टायगर पाहिला’ आणि ‘आयबी’चे भुत डोक्यात 
त्यांनी एप्रिल २०१२ महिन्यात प्रवेश मिळाला. त्यानंतर त्यांनी याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात महसूल विभागाची पुरवठा निरीक्षकपदाची परीक्षा दिली आणि त्यात ते राज्यात प्रथम आले. नागपूर विभागात जार्ईनही झाले. पण, याच वेळी त्यांनी सलमानखानची भूमिका असलेला ‘एका था टायगर’ सिनेमा पाहीला. आयबी (इंटेलिजन्स ब्युरो) अधिकाऱ्याची सलमानखानची भुमिका त्यांना इतकी भावली कि आपणही आयबीत जायंच हे भुतच त्यांच्या डोक्यात शिरलं. त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली त्या सुरुवातीलाच जे विविध खात्यांचे फॉर्म भरले होते त्यावेळी योगायोगाने ‘आयबी’चाही भरला होता. मग, १५ ऑगस्टला सिनेमा पाहीला आणि या पदासाठी परीक्षा तर २३ सप्टेंबरला म्हणजे दिडेक महिन्याने. पण, या पठ्ठ्याने रात्रंदिवस अभ्यास केला आणि पुन्हा राज्यात पहिला क्रमांक 
पटकावला. त्यावेळी त्यांच्या निकालाची बातमी ‘सकाळ’मध्येच आली होती. त्यांनी गावाकडे फोन करुन खुशखबर सांगीतली. पण, ना कुटूंबियांना विश्वास ना नातेवाइकांना. मग, जेव्हा वडिलांच्या कार्यालयातच वर्तमानत्रातील बातमीची फोटो कॉपी आणि निकालाची प्रत फॅक्सने पाठविली तेव्हा कुठे विश्वास पटला. मडावींना दिल्ली केडर भेटले आणि मध्यप्रदेशात ट्रेनिंग 
सुरु झाले. तीन महिन्यांच्या ट्रेनिंग काळात या खात्यात स्वत:ची ओळख उघडी करता येत नाही आणि राज्यात पोस्टींग कधीच भेटत नाही’ हे कळाले. मग, ट्रेनिंगहून जॉईन होण्याऐवजी पुढचा मार्ग धरला.

पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न
वैद्यकीय अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक आणि आयबी अधिकारी हे तीन पदे तर हातात आलेलीच होती. पण, आयबीत जायचे नाही म्हणून मग पुन्हा पुरवठा जॉईन केले. पण, स्वभाव ना गप्प बसू देणारा ना सहन करणारा. मग, भांडणे होणारच. तेव्हा ‘आरोप होतच राहणार’, सहन करायचे शिका’, ‘दहा गुन्हे आणि तीन वेळा सस्पेंड’ गृहीत धरुन चालण्याचा सल्ला चंद्रपूरचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी दिपक म्हैसकर यांनी दिला. मग, पुन्हा ठरविलं इथे नको. याच काळात एसटीआय (विक्री कर निरीक्षक) परीक्षा परीक्षा दिली आणि यशही मिळाले. नागपूरच्या कार्यालयात ते रुजूही झाले. पण, इथे सामान्यांच्या संपर्काचा काहीच संबंध नाही. फक्त व्यापारी आणि सीए असेच लोक कर भरण्यासाठी येणार. मग, इथेही मन रमेना. याच काळात लोकसभा निवडणुकीची ड्युटी लागली. नरेंद्र पोयाम तेव्हा हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी होते. या काळात बड्या अधिकाऱ्यांचे काम पुन्हा एकदा जवळून पाहता आले. तेव्हा पुन्हा एखाद्या मोठ्या पदावर आणि सामान्य - वंचित - दुर्बलांसाठी काम करता येईल अशा ठिकाणी जायची इच्छा निर्माण झाली. कार्यालयात रुजूही झाले. स्वत: आदिवासी या घटकासाठी काम करण्याची इच्छा होती. पण, त्यासाठी एमएसडब्ल्यू पदवी आवश्यक होती. नोकरी करतानाच इग्नो (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ) विद्यापीठात प्रवेश घेतला आणि ही पदवी मिळविली. सप्टेंबर २०१४ ला परीक्षेचा निकाल लागला आणि यशही मिळाले. औरंगाबादच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयात पोस्टींगही मिळाली. 

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

अधिकारी असतानाही रहावे लागले गुपचुप विद्यार्थी बनून

एकदा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी खिशात पैसे नसल्याने वसतीगृहात गुपचुप राहण्याची वेळ आलेल्या डॉ. सचिन मडावी यांना ज्या खात्याचे अधिकारी झाले त्याच विभागाच्या वसतीगृहात गुपचूप राहण्याची वेळ आली. झाले असे, समाज कल्याण विभागाच्या परिक्षेत यश मिळवून समाज कल्याण अधिकारी पदी निवड झाल्यानंतर त्यांची औरंगाबाद येथील समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयात नेमणूक झाली. जाईन झाल्यानंतर एक महिन्याने कळाले कि समाज कल्याण विभागाचा लातूर विभाग झाल्याने त्यांचे पद उडून लातूरला गेले. पदच नसल्याने वेतन निघण्याचा प्रश्नच नाही. दिड वर्षे विनावेतन असल्याने पुन्हा एकदा कुटूंबियांनाच शंका सुरु झाल्या. ‘हा खरंच पास झालां का, याला खरंच नोकरी लागली का’, पद कुठे नसते का, असे प्रश्न निर्माण झाले. पण, वेतन नसल्याने पुन्हा राहण्या खाण्याचे वांदे निर्माण झाले. 

याच विभागाचे ‘१००० मुलांचे वसतीगृह’ नावाचे वसतीगृह औरंगाबादच्या अर्क भागात होते. पण, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना/वार्डनला विचारुन इथे राहयचे म्हणले तर त्यांचे कारनामे उघड होतील म्हणून त्यांनी नकार दिला. पण, खरात नावाचे लिपीक गृहस्थांनी मेहरबानी केली आणि तसे वसतीगृहात गुपचूप राहयची कला डॉ. मडावींना तशी जुनीच अवगत होती. सहाव्या मजल्यावर रहायला सुरुवात केल्यानंतर इतर विद्यार्थी विचारु लागले कुठे शिक्षण, काय शिकता वगैरे. यांचे शिक्षण ‘एमए’ सांगणे पक्के पण महाविद्यालयाचे नाव नेहमी वेगवेगळे. पण, वसतीगृहातील सोय - सुविधांवरुन विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले. 

वसतीगृहासमोरच पेंडॉल मारुन विद्यार्थ्यांनी धरणे

उपोषण आंदोलन सुरु केले. याच वेळी तत्कालिन उपायुक्त वळवी मुंबईला होते. त्यांना फोन करुन मडावींनी आंदोलनाची माहिती दिली. तेव्हा वळवींनी डॉ. सचिन मडावी यांना आंदोलकांशी चर्चा करण्याची सुचना केली. आता ज्या विद्यार्थ्यांसमवेत विद्यार्थी म्हणून राहीले त्यांच्यासमोर अधिकारी म्हणून चर्चेला जायचे कसे, असा यक्षप्रश्न उभा राहीला. पण, वरिष्ठांचे आदेश म्हणून जावे तर लागणार. मग गेल्यावर काय ‘अबे बस बाजूला बस, ‘उशिरा आला का चोरा’ असे आंदोलक विद्यार्थी म्हणू लागले. कारण, त्यांच्या दृष्टीने डॉ. मडावी देखील विद्यार्थीच. पण, क्लार्कने सांगीतले ‘हे साहेब आहेत’ पण विद्यार्थ्यांना लवकर थोडेच खरे वाटणार. पण, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे जेव्हा ‘समाजकल्याण विभागाच्या लेटर पॅडवर लेखी पत्र देऊन खाली यांची सही व शिक्का पडला तेव्हा हे अधिकारी असल्यावर शिक्का बसला.

(संपादन-प्रताप अवचार)
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Beed district unique officer his journey astounded everyone