बीड नगरपरिषदेच्या बोगस निविदा.....वाचा उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिलाय

औरंगाबाद : बीड नगरपरिषदेतील 19 कोटी रुपयांच्या बोगस निविदा प्रकरणी द्विसदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी दिले आहे. सुनावणीनंतर याचिका निकाली काढण्यात आली.

हेही वाचा- त्याने आधी बांधून घेतली राखी, मग....

अहवालात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्या असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे. बीड नगरपरिषदेत 19 कोटी रुपयांच्या बोगस टेंडर प्रकरणात अमर मारोतीराव नाईकवाडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. द्विसदस्यीय चौकशी समितीने चौकशीअंती आपले सविस्तर अभिप्राय मांडून अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केलेला आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय समितीला टेंडर प्रक्रियेत गैरकारभार व अतिशय गंभीर अनियमितता आढळून आल्या. याचिकाकर्ते अमर नाईकवाडे यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याकरिता विभागीय आयुक्तांना सादर केलेल्या 19 कोटी रुपयांच्या बोगस टेंडर चौकशी अहवालातील दोषी अधिकारी व व्यक्तींवर कसल्याही प्रकारची दिरंगाई न करता कार्यवाही करण्यात यावी. अशी विनंती याचिकेत केली होती. टेंडर प्रक्रिया करताना आराखडा व अंदाजपत्रके तयार केल्याबाबतचे अभिलेखे चौकशी समितीसमोर सादर केले नाही. कोणत्याही दैनिकात जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. ई-निविदा प्रसिद्धीचा कालावधी 25 दिवसांचा असणे आवश्‍यक असताना तो 10 दिवसांचाच करण्यात आला. मुख्याधिकारी, लेखापाल, लेखापरीक्षक व संबंधित विभागाचा प्रमुख या चौघांची निविदा समिती गठित करणे आवश्‍यक असताना तसे केले नाही. चौकशी समितीने सांगून देखील इतिहासपुस्तिका सादर करण्यात आली नाही.

क्लिक करा- पोलिस अधिकाऱ्याने पत्रकारांना धमकावले, कारवाईचा प्रस्ताव 

शाखा अभियंता सतीश दंडे यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आलेली कागदपत्रे चौकशी समिती सादर करण्यात आली नाहीत. नगरपरिषदेने चौकशी समितीसमोर आपली बाजूही मांडली नाही. चौकशी समितीने नगरपरिषदेला वारंवार मूळ अभिलेखे सादर करण्याबाबत सूचना देऊन समितीस सादर केले नाही. नगरपरिषदेच्या अधिनियमान्वये प्रत्येक सभेचे इतिवृत्त व ठरावांवर नगराध्यक्ष सात दिवसांच्या आत सही करील व ते नगरपरिषदेच्या व संचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. याप्रमाणे नगरपालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. 19 कोटींच्या कामासंदर्भात नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी आक्षेप घेतलेले ठराव रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे आहेत. सदरील ठराव रद्द करण्यात यावेत असे समितीचे मत आहे. जनहित याचिकेत करण्यात आलेल्या मागणीचे निवारण झाल्यामुळे खंडपीठात याचिकाकर्ता अमर नाईकवाडे यांची याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांतर्फे सय्यद तौसिफ यासीन यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस. पी. सोनपावले यांनी काम पाहिले.

हे वाचलंत का? -  कोंबड्यांमध्ये खरंच कोरोना विषाणू आहे का? नॉनव्हेजवाल्यांनो, वाचा...