भोकर न्यायालयाची इमारत कात टाकणार

नांदेड : जिल्ह्यातील भोकर न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारत बांधकामासाठी उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडून गेलेल्या प्रस्तावास प्रशासकिय मान्यता मंगळवार (ता. तीन) मार्च रोजी देण्यात आली आहे. या इमारत बांधकामासाठी १४ कोटी ५१ लाख ६५ हजार रुपयाच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे लवकरच भोकर न्यायालयाची इमारत कात टाकणार आहे. 

भोकर न्यायालयाची सध्या असलेली इमारत ही निझामकालीन आहे. अनेक ठिकाणी या इमारतीचे काही अवशेष पडझडीच्या अवस्थेत आहेत. ही इमारत कमजोर झाल्याचे गुणनियंत्रण पथकानी यापूर्वीच सार्वजनीक बांधकाम विभागाला कळविले होते. मात्र जो भाग इमारतीचा कमजोर झाला त्याची देखभाल व दुरुस्ती करुन न्यायदानाचे कार्य येथेच चालते. 

हेही वाचा - नांदेडला ‘हास्यवती’ अनोख्या व्यंगचित्रांचे प्रदर्शन कसे असणार ते वाचा सविस्तर

भोकर शहराच्या वैभवात भर पडणार 

शहराचा वाढता विस्तार व लोकसंख्या, वाहन आणि गुन्‍ह्यांची संख्या लक्षात घेता मोठी आहे. आहे त्या न्यायालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने शासनाने या न्यायालय परिसरातच नव्याने इमारत बांधकामासाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. विधी सल्लागार, सहसचिव उदय शुक्ला यांचा आदेश जिल्हा न्यायालयाकडे प्राप्त झाला आहे. 
 
या इमारतीत अशा असणार सुविधा  

फ्युल गॅस पाईपलाईन, बायो डायजेस्टर, रेन, रुफ वाटर हार्वेस्टींग, सोलार रुप टॉप, दिव्यांगाकरिता रॅम्प, फर्निचर, पाणी परुवठा व मल : निस्सारण, विद्यूतीकरण, अंतर्गत विद्यूतीकरण, बाह्य विद्यूतीकरण, अगनिशमक यंत्रणा, सुरक्षा भिंत, अंतर्गत रस्ते, मैदानाचा विकास, वाहतुक व्यवस्था, सेवरेज, स्ट्रोम वाटर, बगीचा (इतर), सीसीड्रेन व सीडी वर्क, एबी रुम, स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही, स्टोरेजकरिता कॉम्पॅक्टर, ग्रीन बिल्डींग कन्सेफ्ट, वातानुकूलीत यंत्रणा, लिफ्ट, पंपहाऊस व वॉटर टॅंक आदी सुविधा युक्त ही नवि इमारत राहणार आहे. 

येथे क्लिक करा - रोगाची लागण झाल्याने  घोड्याचा दया मरणाचा प्रस्ताव

सार्वजनीक बांधकाम विभागाने कार्यवाही सुरू करावी

या कामासाठी सार्वजनीक बांधकाम विभागाने त्वरीत कार्यवाही सुरू करावी, अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही, सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यानी तोंडी आदेश ग्राह्य समजु नये, तसेच काम सुरू करण्यापूर्वी सर्व संबंधीत स्थानिक संस्था, प्राधीकरण यांची मान्यता घेण्यात यावी. यासह आदी सुचनांची दखल घेत कामाला सुरूवात करावी असेही बांधकाम विभागाला कळविले आहे.