एकवीस वर्षे उलटले तरीही 'बोरसुरी' प्रकल्प रखडलेलाच, कागदी घोडे नाचविणा-या यंत्रणेचा फटका

राम काळगे
Saturday, 31 October 2020

  • तब्बल २१ वर्षापासून बोरसुरी प्रकल्प रखडला. 
  • प्रकल्प लवकर झाला असता तर साडेतीनशे हेक्टर जमीन आली असती ओलीताखाली.

निलंगा (लातूर) : तालुक्यात पंधरा दिवसापूर्वी मुसळधार पावसामुळे सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. नदी, नाले, ओढे तु़डूंब भरून वाहत आहेत. २१ वर्षापूर्वी मंजूर झालेला बोरसुरी प्रकल्प आज तयार असता तर आज चित्र वेगळे असते. अन् किमान ३५० हेक्टर जमीन ओलीताखाली येऊन त्या भागातील शेतकऱ्यांचे चित्र पालटले असते.

सतत पडणा-या दुष्काळामुळे मराठवाडयाची ओळख दुष्काळी भाग म्हणून झाली आहे. त्याला कारणही तसेच आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणाच्या तुलनेत मराठवाड्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढले की, वाढू दिले नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. आधीच पर्जनमान्य कमी त्यात सिंचनाचे प्रकल्प बोटावर मोजण्याइतके असताना १९९९ साली मंजूर झालेला बोरसुरी प्रकल्प 2020 संपेपर्यंत अजूनही कामाच्या प्रतीक्षेतच आहे. 

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

मराठवाड्यातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या प्रदेशातील बळीराजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. तालूक्यातील सिंचन क्षेत्र वाढले पाहिजे हे लक्षात घेऊन १९९९ साली तत्कालीन राज्य सरकारने बोरसुरी प्रकल्पाला मंजुरी दिली. प्रकल्पाला मंजुरी देत असताना ४.१७ कोटीची तरतूदही या प्रकल्पासाठी केली गेली. मात्र सरकारी कामाच्या चक्रव्ह्यूहात अद्यापही हा प्रकल्प प्रतिक्षेत आहे. अतिशय संथगतीने प्रकल्पाचे काम चालू झाले. या कामाची मंजुरी १९९९ साली दिली असली तरी प्रत्यक्ष कामाला झाली ती २००९ साली. 

या प्रकल्प उभारणासाठी बोरसुरी, चांदोरीवाडी, टाकळी, चांदोरीवाडी, सिताफळवाडी या गावातील ९८.५ हेक्टर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु झाली. परंतु शेतक-यांनी पुरेश्या मावेजा अभावी जमीन संपादनाला विरोध झाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. दरम्यान २०१३ साली देशात नवीन भुसंपादन कायदा अंमलात आला. त्यामुळे शेतक-यांना विश्वासात घेऊन नवीन कायद्यातील मावेजाप्रमाणे भुसंपादनाची प्रक्रिया सुरु झाली. नवीन भुमिअधिग्रहण कायदयाप्रमाणे भुसंपादन करण्याचा खर्च वाढल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही वाढला होता. त्यामुळे २०१९ साली केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील सिंचनाचे अपुर्ण असलेल्या १७ प्रकल्पांना वाढीव निधी देताना या प्रकल्पासाठीही वाढीव निधी दिला.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

यानंतर राज्य सरकारने सुधारीत ५७.८७ कोटी निधीच्या प्रस्तावास ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी मान्यता दिली. प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी वाढीव निधी मिळाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम जोमाने चालु झाले. मात्र धरणाच्या उंचीमुळे टाकळी येथील जवळपास ६५ घरे पाण्याखाली जाऊ लागली. त्यामुळे या घरांसोबत टाकळी गावचे पुनर्वसन करणे गरजेचे होते. अन् पुनर्वसन करायवाचे म्हंटल्यास प्रकल्पाचा खर्च आणखी वाढणार होता. या प्रकल्पामुळे जी घरे पाण्याखाली जाणार होती. त्या कुटूंबानी प्रकल्पाला विरोध केला. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा रखडला. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२०१९ साली तत्कालिन जलसिंचन मंञी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धरणाची १६.८ मीटरची उंची १.५० मिटरने कमी करुन १४.५८ मीटर उंची करत गावचे पुनर्वसन टाळले. सध्या हा प्रकल्प दुस-या टप्प्यात आहे. या प्रकल्पामुळे बोरसुरी, टाकळी, चांदोरी, चांदोरीवाडी, चिलवंतवाडी, सिताफळवाडी या गावच्या परिसरातील जवळपास ३५२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून सध्या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राखालील रस्त्यांच्या पुलांचे काम सध्या चालु आहेत. प्रकल्पाची उंची कमी झाल्यामूळे धरणाचा आराखडा सुधारित करण्यासाठी फाईल नाशिक येथील संकल्पचित्र मंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले.

त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर व भुसंपादनाची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर हा प्रकल्प पुर्ण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रकल्प पुर्ण होऊन सिंचनाचे क्षेञ वाढेल व शेतक-यांचे उत्पन्न वाढीस हातभार लागेल. अनेक अडचणीमुळे १९९९ साली मंजुर झालेला हा बोरसुरी प्रकल्प जर वेळेत पुर्ण झाला असता तर मागील काही दिवसात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हे प्रकल्प भरले गेले असते. याचा फायदा या प्रकल्पाखालील जवळपास ३५२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असती. मात्र. कागदी घोडे नाचविणा-या सरकारी अनास्थेमुळे तब्बल २१ वर्षानंतरही २०२० मध्ये पाण्याच्या प्रतिक्षेतच आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Borsuri project Twenty-one years later stop NIlnga news