व्यापारी, आडत्यांचे लायसन्स रद्द करा : सहकारमंत्री देशमुख

हरी तुगावकर
शुक्रवार, 12 ऑक्टोबर 2018

लातूर : शेतकऱ्यांनी हमी भावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकु नये. तसेच हमी भावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी करु नये. तसे केल्यास त्या व्यापारी व आडत्यांवर त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई बाजार समित्यांनी करावी, असे निर्देश सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहेत.

लातूर : शेतकऱ्यांनी हमी भावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकु नये. तसेच हमी भावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी करु नये. तसे केल्यास त्या व्यापारी व आडत्यांवर त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई बाजार समित्यांनी करावी, असे निर्देश सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहेत.

येथे गुरुवारी झालेल्या लातूर विभागाच्या आढावा बैठकीत ते होते. यावेळी
सहकार विभागाचे विभागीय सहनिबंधक  एस. एस. देशमुख, वखार महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक गण, लातूरचे उपजिल्हा निबंधक समृत जाधव, उस्मानाबादचे विश्वास देशमुख, बीडचे शिवाजी बडे व नांदेडचे प्रवीण
फडणवीस, लातूर बाजार समितीचे सभापती ललित शहा, पणन मंडळाच्या विभागीय व्यवस्थापक शुभांगी गौंड, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी लटपटे उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी शेतमाल तारण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी या करीता शासन मागील दोन वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. परंतु बाजार समित्या व व्यापारी यांचे संगनमत असल्याने बहुतांश बाजार समित्यांनी ही योजना सुरु केलेली नाही. अशा सर्व बाजार समित्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी येथे दिला.

शेतमाल तारण योजनेतंर्गत 2018-19 साठी लातूर विभागासाठी दोन लाख शेतकरी व दहा लाख क्विंटल शेतमाल तारण ठेवण्याचे उदिष्ट पणन मंडळाकडून ठरविण्यात येत आहे. त्याबाबतचे योग्य नियोजन राज्य पणन मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी करुन प्रत्येक जिल्हयाला उदिष्ट वाटप करावे. ते पूर्ण करण्यासाठी सर्व बाजार समित्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावर्षी हमीभाव खरेदी केंद्र ही गोदाम जवळ असलेल्या ठिकाणीच देण्यात
येणार आहेत. आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत केंद्र व शेतकऱ्यांची संख्या
अत्यंत कमी असून ही संख्या अधिक वाढवावी. या योजनेअंतर्गत मागील वर्षीचे शेतकऱ्यांचे पेमेंट ही लवकरच देण्यात येणार आहे. ऑनलाईन नोंदणी बाबत पीक पेऱयाची सातबारा वर नोंदणी होत नाही. त्यामुळे  शेतमाल नोंदणी करते वेळस शेतकऱ्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत जिल्हा मार्केटींग अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाशी समन्वय ठेवून ही अडचण लवकर दूर करावी, अशी सूचना देशमुख यांनी केली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: cancel the license of merchants and agents said subhash deshmukh