छावणी सदस्यांना का वाटतेय भीती ?

अनिल जमधडे
बुधवार, 11 डिसेंबर 2019

छावणी परिषदेत एकूण सात वॉर्ड आहेत. या वॉर्डातील आरक्षणाची सोडत 19 डिसेंबरला होणार आहे. आपला वॉर्ड महिलांसाठी राखीव होऊ नये, यासाठी काही सदस्यांनी आक्षेप घेऊन यापूर्वी महिलांसाठी राखीव असलेल्या वॉर्डातून वगळण्याची मागणी केली. मात्र, नियमाप्रमाणे सध्याचे केवळ दोन महिला वॉर्ड वगळून इतर वॉर्डात सोडत घेण्यात येणार असल्याची माहिती छावणीचे सीईओ विक्रांत मोरे यांनी दिली

औरंगाबाद : छावणी परिषदेच्या सातपैकी दोन वॉर्ड महिला सदस्यांसाठी राखीव करण्याच्या अधिसूचनेवर मंगळवारी (ता. 10) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा झाली. ज्या वॉर्डात यापूर्वी महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत. त्या वॉर्डात पुन्हा सोडत घेऊ नये, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरल्याने यावर वरिष्ठ कार्यालयाचा अभिप्राय मागविण्याचे निर्देश छावणी परिषदेचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर डी. के. पात्रा यांनी दिले. 

या बैठकीला मुख्याधिकारी विक्रांत मोरे, उपाध्यक्षा पद्मश्री जैस्वाल, सदस्य किशोर कच्छवाह, शेख हनिफ, संजय गारोल, प्रशांत तारगे यांच्यासह कर्नल व्ही. एन. शशीधर, अजय कैलास यांची उपस्थिती होती. छावणी परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संपुष्टात येत आहे. निवडणुकीपूर्वी वॉर्डातील आरक्षणाची सोडत काढण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. छावणीत एकूण सात लोकनियुक्त सदस्य आहेत. सध्या वॉर्ड चार व सातमधून महिला सदस्य निवडलेल्या आहेत. 

हेही वाचा : शिक्षणाच्या दारातच तळीरामांचा अड्डा

सदस्यांचा आहे आक्षेप 

नव्याने आरक्षण सोडत काढताना सध्याचे दोन महिला राखीव वॉर्ड वगळून आरक्षण काढण्याचा सूचना शासनाने दिल्या असल्याची माहिती बैठकीत छावणीचे मुख्याधिकारी विक्रांत मोरे यांनी दिली. त्यावर सदस्य संजय गारोल, प्रशांत तारगे यांनी आक्षेप घेतला. आमचे वॉर्ड पूर्वीच महिला राखीव होते, त्यानांही वगळावे अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, असे करता येणार नाही अशी भूमिका श्री. मोरे यांनी मांडली. त्यावर याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाचा अभिप्राय मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

वसुली केवळ पाच टक्के 

छावणी परिषद मुलांच्या जन्माचे दाखले देताना टॅक्‍स भरण्याची सक्ती करत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उचलून धरला. या भूमिकेमुळे मुलांच्या शाळा प्रवेशावर परिणाम होईल, अशी भीती सदस्यांनी व्यक्त केली. मात्र, छावणी परिषदेची टॅक्‍स वसुली अवघी पाच टक्के आहे. त्यामुळे विकास कामावर परिणाम होत आहे. मुलांच्या जन्माचे दाखले देताना टॅक्‍स वसुलीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मात्र, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन वसुली करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले. छावणी भागातील निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांनी टॅक्‍समध्ये सवलत देण्याची मागणी केलेली आहे. मात्र, हा निर्णय छावणी परिषदेच्या सभेत घेता येत नाही, म्हणून हा विषय वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

येथे क्‍लिक करा : स्कुल बस चालकांवर कारवाई का नाही!

प्रार्थना स्थळांना टॅक्‍स नको 

छावणी परिसरातील जवळपास शंभर वर्षाचे चर्च, काही मंदिर, मशीद, जैन मंदीर यांना छावणी परिषदेने टॅक्‍स आकारणी सुरू केल्याची तक्रार सदस्यांनी उपस्थित केली. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर सामाजिक दृष्टीकोन लक्षात घेऊन नोंदणीकृत प्रार्थनास्थळांचा टॅक्‍स रद्द करण्यसाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी पहाणी करून निर्णय घ्यावा अशा सूचना ब्रिगेडीयार श्री. पात्रा यांनी दिल्या. महावीर चौकामध्ये नगर नाक्‍याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर छावणी परिषदेच्या हद्दीत रिक्षा आणि काळीपिवळी उभ्या राहतात. येतील काही चालक महिलांशी गैरवर्तन करत असल्याच्या तक्रारी असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात पोलिस, सदस्य आणि छावणी परिषदेचे अधिकारी यांनी थेट घटनास्थळी भेटी देऊन संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: cantonment bord news