भावी सरपंचांचा जीव अखेर भांड्यात, आरक्षण रद्द झाल्याच्या अफवेने पोटात गोळा

लातूर : कोरोनामुळे मुदत संपलेल्या व लांबणीवर पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने पाच दिवसांपूर्वी घोषित केल्यापासून गोंधळ अजून थांबलेला नाही. सरपंच निवडीच्या पद्धतीवरून झालेला गोंधळ दूर होताच मंगळवारी (ता.१५) सरपंच आरक्षणावरून चांगलाच धुरळा उडाला. जाहीर झालेले आरक्षण रद्द झाल्याच्या अफवेने भावी सरपंच म्हणून मिरवलेल्या अनेक उमेदवारांच्या पोटात गोळा आला. महिन्यापासून केलेली तयारी वाया जाण्याच्या भीतीने दावेदारांची पंचाईत झाली. यात ही अफवा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर भावी सरपंचांचा जीव भांड्यात पडला.

जिल्ह्यातील ७८५ पैकी ४०८ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता.११) जाहीर झाला. मतदार याद्यांची अंतिम प्रसिद्धी होताच दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम घोषित केला. कोरोनामुळे हा कार्यक्रम लांबणीवर पडला होता. अचानक निवडणुका लागल्यामुळे ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांची धावपळ उडाली. यातच कोणीतरी पुन्हा थेट जनतेतूनच सरपंचांची निवड होणार असल्याची अफवा सोडली. मात्र, ही पद्धत महाविकास आघाडी सरकारने रद्द करून मार्चमध्येच सदस्यांतून सरपंचांची निवड पद्धत सुरू केली होती.

मात्र, याबाबतही सोशल मीडियावर अफवा पसरल्याने गोंधळ उडाला होता. तो शांत झाला असतानाच शुक्रवारी सकाळपासूनच सरपंच आरक्षणावरून सोशल मीडियावर बातम्या पसरल्या. राज्यातील काही जिल्ह्यात अजूनही सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले नाही. निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर जिल्ह्यांनी आरक्षण प्रक्रिया सुरू केली. आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगाने रद्द करून निवडणुका झाल्यानंतर सरपंच आरक्षणाचा कार्यक्रम घेण्याचे आदेश दिले. असे असताना यापूर्वी काही जिल्ह्यांनी राबवलेली सरपंच आरक्षणाची प्रक्रियाही रद्द झाल्याची अफवा पसरली.

या अफवेमुळे मागील महिनाभरापासून गावात भावी सरपंच म्हणून मिरवल्याचे चेहरे पांढरे झाले. सरपंचपदाचे दावेदार म्हणून त्यांनी केलेली तयारी वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली. जिल्ह्यात १९ व २० नोव्हेंबर रोजी आरक्षण जाहिर झाले होते. ते रद्द झाल्याच्या अफवेमुळे निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्यांचा मोर्चा अचानक तहसील कार्यालयांकडे वळला. यातूनच सकाळपासूनच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल खणखणू लागले. सर्वांनाच ही अफवा असल्याचे सांगताना प्रशासनाची कसरत झाली.

सरपंच आरक्षणाची प्रक्रिया न झालेल्या जिल्ह्यांत ती निवडणुकीनंतर घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. यापू्र्वी झालेले आरक्षण रद्द करण्याचा काहीच निर्णय झालेला नाही किंवा तसे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आलेले नाहीत. सोशल मीडियावरच अफवा पसरली आहे. ग्रामविकास विभागानेही याबाबत स्पष्ट आदेश काढून आरक्षण न काढलेल्या जिल्ह्यांना ते निवडणुकीनंतर म्हणजे मतदानानंतर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. पूर्वी काढलेले सरपंच आरक्षण रद्द झाल्याचे काहीही आदेश नाहीत. लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये.
- गणेश महाडिक, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य), लातूर.

 

संपादन - गणेश पिटेकर