निम्मे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर ; १८७ प्रकरणे प्रलंबित

जगन्नाथ पुरी
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय असून शेतजमिनीची महत्त्वपूर्ण निगडित कामे केली जातात. येथील निम्मे कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली असून शेतजमिनीशी निगडित अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिले आहेत.

सेनगाव (जि. हिंगोली): येथील उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात एकूण १९ पदे मंजूर आहेत. परंतु, निम्मे कर्मचारी प्रतिनियुक्ती व विविध कामांमुळे बाहेर आहेत. यामुळे जमिनीशी निगडित महत्त्वपूर्ण १८७ प्रकरणे प्रलंबित राहिले आहेत. शेतकरी मात्र वारंवार चकरा मारत आहेत.

तालुक्यात १३३ गावांचा समावेश आहे. येथे उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय असून शेतजमिनीची महत्त्वपूर्ण निगडित कामे केली जातात. कार्यालयात उपअधीक्षक, मुख्यालय सहायक, शिरस्तेदार, निमतानदार, परीरक्षण भूमापक, अभिलेखापाल, आवक-जावक लिपिक, छाननी लिपिक, दुरुस्ती लिपिक, नगर भूमापक, दप्तर बंदचे प्रत्येकी एक पद तसेच शिपायाची चार पदे, अशी एकूण १९ पदे मंजूर आहेत.

हेही वाचादोघांनी केला अत्याचार, एकाने बनवला व्हिडिओ

शेतजमिनीशी निगडित प्रकरणे प्रलंबित

त्यापैकी आवक-जावक एक, भूमापक दोन, छाननी लिपिक एक, शिपाई एक, असे पाच कर्मचारी इतरत्र प्रतिनियुक्तीवर गेले आहेत. दुरुस्ती लिपिक अनधिकृतरीत्या गैरहजर असून प्रतिलिपिक एक, शिपाई एक असे दोन पदे रिक्त आहेत. कार्यालयात काही महिन्यांपासून शेतजमिनीशी निगडित अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामध्ये न्यायालयीन प्रकरणे दहा, दुरुस्तीचे ७०, मोजणी ९०, गौण खनिज दहा, शासकीय मोजणी तीन, पाणंद रस्ते चार, अशा विविध १८७ प्रकरणांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांची निराशा

प्रतिनियुक्ती, प्रशिक्षण, अनधिकृत गैरहजर व रिक्त पदांमुळे कामकाजाला एकप्रकारे ग्रहण लागले आहे. तालुक्यातील शेतकरी दररोज कामे मार्गी लागतील या मोठ्या आशेने येथे दाखल होतात. मात्र, त्यांना निराश होऊन परत जावे लागत आहे. हा प्रकार मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. शासनाच्या गौण खनिज मोजणीचे दहा प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यामुळे शासनाचा महसूल वसुली होण्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यासोबत अनेक प्रकरणे गुलदस्त्यात राहिले आहेत. 

मोजणीच्या कामांना ब्रेक

शेतजमिनीच्या स्थावर मालमत्तेशी निगडित प्रकरणे मार्गी लागत नसल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विविध शेतजमिनीच्या मोजणीची कामे भूमापक कर्मचाऱ्यांमार्फत केली जातात. मात्र, येथील दोन्ही कर्मचारी इतरत्र प्रतिनियुक्तीवर गेल्यामुळे मोजणीच्या कामांना एक प्रकारे ब्रेकच बसला आहे. दरम्यान, मंजूर पदांपैकी जवळपास निम्मे कर्मचारीच कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्यावर इतर विभागांच्या कामाचा ताण येऊ लागला आहे.

येथे क्लिक कराvideo- विद्यार्थी गिरवताहेत हसत खेळत शिक्षणाचे धडे

शेतकऱ्यांच्या चकरा वाढल्या

कार्यालयात चकरा मारून प्रकरणे निकाली लागत नसल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. शिवाय आमची कामे कधी होणार ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जाणकार लाभार्थींना वास्तव परिस्थिती लक्षात आल्यावर वरिष्ठ कार्यालयाकडे विचारणा करून तक्रारी करतात. मात्र, त्यांच्या तक्रारीचा तीळमात्र उपयोग होत नसल्याचे बोलले जात आहे.

 

अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन

काही महिन्यांपासून उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात शेतकऱ्यांची अनेक प्रलंबित राहात आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी जमिनीच्या मोजण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले कार्यालय असून अडचण नसून खोळंबा झाला आहे. तत्काळ कर्मचारी उपलब्ध करावीत, अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन छेडले जाणार आहे.
-संदेश देशमुख, उपजिल्हाप्रमुख शिवसेना 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Half on staff deployment; 187 cases pending