अवैधरीत्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई

उस्मानाबाद : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत स्कूलव्हॅन व बस, तसेच विनापरवाना अवैधरीत्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची मोहीम उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने सुरू केली आहे. शनिवारी (ता. सात) दुपारपर्यंत 13 स्कूलबस, 7 परवाने असलेल्या रिक्षा व तीन खासगी वाहनांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

दुचाकींची ही तपासणी 
परवाना अटी व स्कूलबस नियमावलीमधील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या स्कूलव्हॅन, बसविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा इशारा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून देण्यात आला होता. त्यानंतरही नियमांचा भंग करीत सर्रास विद्यार्थी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. तपासणीमध्ये प्रामुख्याने स्कूलबस नियमावलीची पूर्तता न करणे, चालकांचे योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, अग्निशमन यंत्रणा नसणे, विनापरवाना चालणारी वाहने, आसन क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक करणे आदी बाबी तपासल्या जात आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याऱ्या दुचाकींची तपासणीही करण्यात येत असून, आसन क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक होत असल्यास अथवा चालक तसेच सहप्रवासी, विद्यार्थ्यांनी हेल्मेट परिधान केलेले नसल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. 

बापरे - चक्क भिंतच हरवली या गावात

हेल्मेट सक्ती 
शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी परवानगी नसताना शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या ऑटोरिक्षांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. कारवाईसाठी वायुवेग पथकातील मोटार वाहन निरीक्षकांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली आहे. परवाना नसलेल्या वाहनांतून विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये न पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तसेच दुचाकीवरून विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडत असल्यास सहप्रवासी विद्यार्थ्यांनाही हेल्मेटची सक्ती करण्यात आली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार यांनी ही कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार आता दंडाची रक्कम आकारली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिवाय ही कारवाई किती दिवस सुरू राहणार, याविषयीही विचारणा होऊ लागली आहे.

हेही वाचा - व्हॉट्सअप स्टेटस पाहणे विनयभंग

कारवाई डिसेंबरमध्येच का? 
ही कारवाई डिसेंबर महिन्यामध्ये सुरू झाल्याने त्याविषयी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. शाळा सुरू होऊन एवढ्या महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर आताच ही कारवाई का, असा प्रश्‍न निर्माण केला जात आहे. डिसेंबर महिन्यामध्ये महसुलासाठी तर ही मोहीम सुरू केली नाही ना, अशी शंका पुढे येऊ लागली आहे.