...तर नगरसेवकांना निष्क्रीयता भोवणार (वाचा नेमकं कुठलं प्रकरण) 

हरी तुगावकर
Friday, 20 December 2019

राज्यात २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे देंवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार आल्यानंतर तातडीने महापालिकेतील वॉर्डनिहाय पद्धत बंद करून प्रभाग पद्धतीची अंमलबजावणी सुरु केली होती. भाजप सरकारने एका प्रभागात तीन पक्षा कमी आणि पाच पेक्षा जास्त सदस्य नसतील अशी बहुसदस्यीय पद्धती सुरु केली होती.

लातूर : भारतीय जनता पक्षाने महापालिकेत केलेली चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने अखेर रद्द केली आहे. त्यामुळे या पुढे आता प्रभागाऐवजी एका वॉर्डातून एक नगरसेवक आता निवडला जाणार आहे. यामुळे निष्क्रीय असलेल्या नगरसेवकांच्या अडचणी मात्र वाढणार आहेत. येत्या अडीच वर्षात काम नाही केले तर घरी बसण्याची वेळ येणार आहे.

हेही वाचा- ...तर झाडे तोडणाऱ्यांना बाळासाहेबांनी फटके दिले असते! - शरद पवार

राज्यात २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे देंवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार आल्यानंतर तातडीने महापालिकेतील वॉर्डनिहाय पद्धत बंद करून प्रभाग पद्धतीची अंमलबजावणी सुरु केली होती. भाजप सरकारने एका प्रभागात तीन पक्षा कमी आणि पाच पेक्षा जास्त सदस्य नसतील अशी बहुसदस्यीय पद्धती सुरु केली होती. पक्षपातळीवर भाजपला याचा फायदाही झाला. पण अनेकांना याचा मोठा फटकाही बसला. लातूर महापालिकेत १८ प्रभागात ७० नगरसेवक आहेत. यात १६ प्रभागात प्रत्येकी चार तर दोन प्रभागात तीन सदस्य आहेत. या बहुसदस्यीय पद्धतीत आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व कार्यक्षम असलेल्याच नगरसेवकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. निवडणुकीच्या वेळेस अशा नगरसेवकांनाच इतर दोन तीन उमेदवारांपेक्षा जास्त खर्च करण्याची वेळ येत होती. त्यात ते निवडूण आले तर ठीक नाही तर खर्चही वाया जात होता. तसेच निष्क्रीय नगरसेवकामुळे तर अशा कार्यक्षम नगरसेवकांनाच अधिक काम करावे लागत होते. भोपळ्यात बी खुशाल राहणाऱया नगरसेवकांची कामे देखील कार्यक्षम नगरसेवकांनाच करावी लागत होती. इतकेच नव्हे तर त्याना नागरीकांच्या रोशालाही सामोरे जावे लागत होते. तसेच प्रभागातील समस्याकडे लक्ष द्या अशी नागरीकांनी मागणी केल्यानंतर हे नगरसेवक एकमेकांकडे  बोट दाखवत. याचा फटकाही नागरीकांना बसत होता. प्रभागातील समस्या तशाच राहून जात होत्या. आता शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने गुरुवारी (ता. २०) विधानसभेत प्रभाग पद्धत रद्द करून एक वॉर्डातून एक नगरसेवक संदर्भात विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. त्यामुळे अनेक नगरसेवकाना दिलासा मिळाला आहे. पण निष्क्रीय नगरसेवकांच्या अडचणी मात्र वाढणार आहेत. येणारी अडीच वर्ष काम करावे लागेल अऩ्यथा घऱी बसण्याची वेळ येणार आहे.

एक वॉर्ड एक सदस्य ही नवीन पद्धती नागरीकांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगली आहे. नागरीकांना मुलभूत सोयी सुविधा देणे सोपे होणार आहे.यात नगरसेवकाला उत्तरदायित्व राहणार आहे. सकारात्मक दबाव निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे नगरसेवकांना कार्यक्षम राहून काम करावेच लागे.
- विक्रांत गोजमगुंडे, महापौर (काँग्रेस)

प्रभाग पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय चांगला आहे. वॉर्डनिहाय पद्धतीत चांगले काम करणाऱय़ांना फायदा होणार आहे. कामाच्या बाबतीत नगरसेवक बांधील राहील. नागरीकांची सोय होणार आहे. आताच्या पद्धतीत अनेक नगरसेवक काम न करताच अधिकार गाजवत फिरत होते. त्याला चाप बसेल.

- चंद्रकांत बिराजदार, उपमहापौर (भाजप).
प्रभाग पद्धतीत एखादा दुसराच नगरसेवक काम करीत तर इतर दोघे तीघे मात्र काहीच करायचे नाहीत. याचा त्रास नागरीकांना अधिक होत आहे.
नवीन पद्धत चांगली आहे. नागरीकांना भेटता येईल. कामे तातडीने मार्गी लागतील. नगरसेवक हरवला आहे, अशी परिस्थिती येणार नाही. काम करणाऱय़ांना संधी मिळेल.
- दीपक सूळ, विरोधी पक्ष नेता (काँग्रेस).

प्रभाग पद्धती चांगली होती. नवीन निर्णयामुळे प्रभागाच्या विकासात अडथळे येतील. एका प्रभागात सर्वसमावेश चार नगरसेवक असल्याने संपर्क व निधी दोन्हीचा विनियोग व्यवस्थित होत होता. पण आता नव्या वॉर्डनिहाय पद्धतीमुळे अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत.
-शैलेश गोजमगुंडे, सभागृह नेता (भाजप).
 

हे वाचलंत का?- (व्हिडीओ पाहा) जालना जिल्ह्यात तब्बल 400 किलो गांजा जप्त;ओडिसा राज्यातून होतेय..


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Inactive Corporators Trouble Increase