असा होता - असा नव्हता माझ्यानजरेतील अर्थसंकल्प

नांदेड : केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी (ता.एक) अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावर नांदेडमधील उद्योजक, व्यापारी, शिक्षण, बांधकाम, प्राप्तीकर, बँकिंग अशा विविध स्तरातील व्यक्तींनी अर्थसंकल्पाविषयी आपली मते मांडली. काहींनी अर्थसंकल्प चांगला असल्याचे सांगून स्वागत केले तर काहींनी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे सांगत विरोध दर्शविला आहे.

सर्वसमावेशक, ग्रामीण विकासाला चालना देणारा-
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून विकासाला चालना मिळणार आहे. शिक्षण, आरोग्यासाठी तसेच करदात्यांना दिलासा देणारा व ग्रामीण भागाच्या पायाभूत सुविधासाठी भरीव निधीची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची प्रगती होत आहे. सर्वच क्षेत्रात भरीव निधी या बजेटमध्ये आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हाती घेतलेली उपाय योजना उपयुक्त ठरणार आहे. करदात्यांना दिलासा तर दिलाच आहे शिवाय शेतीला सौर ऊर्जा देण्यासाठी व्याप्ती वाढविली आहे.
प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार, नांदेड.

सर्वसामान्यांना दिलासादायक-
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा सर्वसामान्य जनतेला दिलासादायक असून आता या घोषणा पूर्ण करताना सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कराच्या रूपाने कात्री बसू नये आणि सर्वसामान्य माणूस कराच्या ओझ्याखाली दाबला जाऊ नये, हीच अपेक्षा. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणावर खर्च होणारा निधी कसा उभा करणार ? आणि दुसरे म्हणजे यामुळे सर्व सामान्य जनतेला कराच्या रूपाने बोजा बसू नये ही अपेक्षा आहे, जर असे झाले तर केंद्र सरकारच्या या घोषणांचा काही फायदा होणार नाही. अर्थसंकल्पातून देशाच्या सर्वच घटकांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात हे चित्र दिलासादायक आहे. महिलांसाठी केलेली भरीव निधीची तरतूद आणि ज्येष्ठ नागरिकांना करातून मिळालेली सूट दिलासादायक आहे. सहकार क्षेत्रासाठी म्हणावी तशी तरतूद झाली नाही.
- हेमंत पाटील, खासदार, हिंगोली.

हेही वाचा- का सुरु आहे ‘हत्ती’च्या पावलांनी रोग निर्मुलनाकडे वाटचाल?

विकासासाठी अर्थसंकल्प पोषक ठरेल-
सर्वसामान्य नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवत शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून सादर केलेला अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी पोषक ठरेल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक, व्यापारी, उद्योजक, सुशिक्षीत बेरोजगार यांच्यासह विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाला चालना देणारा ठरेल.
भास्करराव पाटील खतगावकर, माजी खासदार.

निराशाजनक अर्थसंकल्प-
सरकार तेच असले तरी, त्यांनी केलेल्या पूर्वीच्या अनेक घोषणांची अजून पूर्तता झाली नाही. बँकांना उभारी देण्यासाठी व्यापारी आणि उद्योजकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. आज व्यापारी आणि उद्योजकांना कर्ज घेण्याचे धाडस राहिले नाही. त्यांना शासनाने विश्वास देणे गरजेचे होते. तसेही झाले नाही. विशेष आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे बँक, विमान आणि एलआयसीचा भाग विक्री करणे ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे. प्रत्यक्षात बजेटमध्ये काहीच दिलासादायक दिसत नाही. निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.
धनंजय तांबेकर, व्यवस्थापकीय संचालक, गोदावरी अर्बन बॅंक.

हेही वाचलेच पाहिजे-​ विद्यार्थ्यांना का हवा ‘शिवभोजना’चा आधार

कोपराला गूळ लावण्याचे काम-
देशाची ढासळत असलेली अर्थव्यवस्था आणि जीएसटी यामध्ये होणारी माघार बघता वरवर अर्थसंकल्प ऐकायला आणि बघायला बरा वाटत असला तरी, त्यात घालण्यात आलेल्या अटी - शर्थीमुळे अनेकांची अडचण होणार आहे. व्यावसायिकांना दिलेली पाच - दहा आणि १५ टक्के सूट यात बिझनेस हा शब्द वापरल्यामुळे अनेकांना याचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे बजेटची मुळ प्रत जेव्हा हातात पडेल तेव्हा मात्र अनेकांचा भ्रमनिरास झाल्याशिवाय राहणार नाही.
अभिजित रेणापूरकर, बांधकाम व्यावसायीक.

शेतकऱ्यांना फायदा नाही-
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना तयार करण्यात आल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासनाने बजेटमध्ये काहीच तरतूद केली नाही. बायोटेक्नालॉजीद्वारे शेतीला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. परंतु केंद्र सरकार पाळेकर यांच्या नैसर्गिक शेतीच्या प्रयोगावर लक्ष केंद्रीत करुन बजेट सादर करत असले तर, त्यातून नैसर्गिक अन्न धान्य मिळेल परंतु देश अन्न धान्याच्या स्पर्धेत इतर देशाच्या तुलनेत मागे फेकला जाईल. कारण इतक्या तोडांना शेतीमधून अशा पद्धतीने अन्नधान्य पुरवता येणार नाही.
गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ज्येष्ठ शेतकरी नेते.

पायाभूत सुविधा वाढीवर भर-
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला असला तरी शैक्षणिक क्षेत्र, महिला वर्ग, शेतकरी, पर्यंटन विकास, शंभर नवीन रेल्वे अशा विविध क्षेत्रासाठी भरीव असा निधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. करदात्यांना सवलती कमी दिल्या गेल्या असल्या तरी, इन्कम टॅक्समधील सुविधा भ्रामक ठरु नयेत. आयडीबीआय आणि एलआयसीचे शेअर्स विक्रीतून मोठा निधी उभारुन तो पायाभूत सुविधा आणि इतर योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्याचा मानस चांगला असला तरी, विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे.
हर्षद शहा, उद्योजक.

हे देखील वाचा-​ ‘त्या’ अत्याचार प्रकरणातील दोघांची कोठडी वाढली

निर्णयाकडे सावधपणे पहावे लागेल-
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी व शिक्षण क्षेत्रासाठी जास्त निधीची तरतूद केल्याचे वाचून आनंद झाला. मात्र, गेल्या सहा वर्षातील केंद्र सरकारचा कारभार पाहता या निर्णयाकडे सावधपणे पाहावे लागेल कारण 'मुह मे राम बगलमे छुरी' असे केंद्र सरकारचे धोरण राहिले आहे. शिक्षण क्षेत्रावर जास्त निधीची तरतूद असली तरी ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणावर जास्त निधी खर्च व्हावयास हवा. शिक्षित यांना अधिक शिक्षित व धनिकांना अधिक धनिक करण्याचे धोरण विषमतेला खतपाणी घालण्यासारखे आहे. जियो युनिव्हर्सिटीसाठी मागे तरतूद केलेला महाकाय निधी हा संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची क्रूर चेष्टा केल्यासारखा आहे. त्यामुळे केवळ शिक्षणावर जास्त खर्चाची तरतूद पुरेशी नाही तर त्याची अंमलबजावणी वर्गाच्या प्रगतीसाठी झाल्यास निर्णयाकडे सकारात्मकतेने बघता येईल.

 प्रा. डॉ. अजय गव्हाणे, राज्यशास्त्र विभागप्रमुख.

पोषक आहाराकडे लक्ष द्यावे
भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये पोषक आहारासाठी ३५ हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. पण पोषक आहारा अंतर्गत येणाऱ्या धान्याच्या दर्जावर उपाय सुचविण्यात आले नाहीत. पोषक आहारासाठी येणाऱ्या धान्याचा दर्जा निकृष्ट असल्यामुळे पोषण आहार योजनेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत आहे. त्यातच अत्यल्प मानधनावर योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निकृष्ट धान्य सुमार करण्यासाठी वेळ, पैसा खर्च करावा लागतो. मुळात पोषण आहार योजनेचा उद्देश साध्य करण्यासाठी योजनेतंर्गत धान्याच्या दर्जापासून कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापर्यंत बजेटमध्ये भरीव तरतूद आवश्यक आहे.
 धोंडगीर गिरी, अध्यक्ष, शालेय पोषण आहार कामगार संघटना.

अंमलबजावणीवर खर्च करुनही ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सुधारणा.
ग्रामविकासाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या तर गाव सक्षम होईल, केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये भारत नेट साठी सहा हजार कोटींच्या तरतुदीनुसार एक लाख ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा पुरविण्याचा निर्णय चांगला आहे. पण गेल्या पाच वर्षापासून ग्रामपंचायतींच्या पेपरलेस कारभाराच्या अंमलबजावणीवर वारेमाप खर्च करुनही ग्रामपंचायतीच्या कारभारात हव्या तशा सुधारणा झाल्या नाहीत. केंद्र व राज्य स्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसह ग्रामपंचायतींचे विविध कामकाज ऑनलाईन असताना कारभारात सुधारणा होताना दिसून येत नाही.
सुनिता पाटील बाभळीकर, सामाजीक कार्यकर्त्या

अनेक प्रलंबीत प्रकरणे संपतील
अर्थसंकल्पामध्ये अनेक केंद्रीय योजना राबविण्याचे घोषीत केले आहे. त्यापैकी एक आयकराचे अनेक प्रकरणी अपील, ट्यब्युनल, हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टामध्ये प्रलंबीत आहे व या प्रकरणातून व्यापाऱ्यांची सुटका व्हावी यासाठी ‘ विवाद से विश्वास ’ ही अभय योजना राबवण्यात येणार आहे व या योजनेत ता. ३० मार्च २०२० पूर्वी जर व्यापारी लाभ घेत असतील तर त्यांना व्याज व दंडात शंभर टक्के सूट मिळेल यामुळे अनेक प्रलंबीत प्रकरणे संपतील असा विश्वास आहे. आयकराची मर्यादा अडीच लाखावरुन पाच लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे अनेक लहान करदाते व व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. तसेच आयकराच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत.
 गंगाबिशन कांकर, अध्यक्ष, टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशन.