जनतेचे रक्षण करणाऱ्यांचीच घरे उघड्यावर, निलंग्यातील पोलिस निवासस्थान पुनर्बांधकामांचा प्रस्ताव धूळखात

निलंगा (जि.लातूर) : अनेक वर्षांपासून येथील पोलिस कॉलनीतील निवासस्थानावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लाखो रुपये खर्च केले, असे असतानाही पावसाळ्यात पोलिस निवासस्थानाला गळती लागते. छत केव्हा कोसळेल याचा नेम नाही. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र नवे निवासस्थान करण्यासाठी सहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर धूळखात पडून असून, जनतेचे रक्षण करणाऱ्यांचाच जीव टांगणीला लागला आहे.

येथील पोलिसांना व अधिकारी यांना स्वतंत्र कॉलनीची मंजुरी असून, पोलिसांची निवासस्थाने १९६८ मध्ये बांधण्यात आली आहेत. जुनी व नवी अशी एकूण ४८ निवासस्थान आहेत. त्यापैकी जुनी २४ निवासस्थाने ही राहण्या योग्य नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वर्ष २००७ ते २०१० मध्ये अनेकवेळा दुरुस्ती केली. मात्र, पावसाळ्यात गळतीची समस्या कायम आहे. निवासस्थानातील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचे छत मोडकळीस आले आहे. दारे खिडक्या मोडून गेले आहेत. पाऊस लागला की, घराला गळती लागत असल्याने मोठा त्रास कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो.

शिवाय कॉलनीत अंतर्गत रस्ते नसल्याने पावसाळ्यात चिखल होतो. मागील बाजूने काटेरी झुडपे, गवत वाढल्याने साप, विंचू, जनावरांचा वावर होत असल्याने कर्तव्यावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ घराकडील सदस्याची चिंता असते. अनेक कर्मचारी निवासस्थान सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या मोडकळीस आलेल्या आठ निवासस्थानांत कोणीही राहत नाही. यापूर्वी गृह विभागाकडून जिल्ह्यातील जुन्या व नव्या कार्यालयीन इमारती व निवासस्थानाची माहिती मागवली होती. मात्र, त्यापुढे काहीच झाले नाही.

Corona Updates: जालन्यात चार हजार ८३९ रुग्णांवर उपचार सुरू; ५६७ नवीन रुग्ण

तेरणा कॉलनीत नवीन निवासस्थाने
निलंगा येथे तेरणा कॉलनीत नवीन निवासस्थाने बांधण्यात आली. त्यातील २२ निवासस्थाने पोलिसांच्या ताब्यात दिली आहेत. पोलिस ठाण्याच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसरात सर्वच पोलिस विभाग एकाच ठिकाणी व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पोलिस कॉलनी जुनी असल्याने मुख्य रस्तावर व घरांची जागा खाली झाल्याने मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी घरामध्ये शिरत असल्याने मोठ्या पावसाची धास्ती या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबधारकांना झाली आहे. निलंगा पोलिस ठाण्यालगत असलेले २४ निवासस्थानांचे पूर्णतः नवीन बांधकाम करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. सध्या तो मंत्रालयात पाठपुरावा अभावी धूळखात पडून आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर