लातूर ः महानगरपालिका ठरविणार पाणीवापराचे धोरण

विकास गाढवे
रविवार, 1 डिसेंबर 2019

शहरातील नागरिकांना सुरळीत व समप्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान आहे. या स्थितीत नागरिकांनाही सततच्या टंचाईमुळे पाण्याचे गांभीर्य समजले आहे. यातूनच पुढच्या पिढीला टंचाईचा झळा बसू नयेत, यासाठी महापालिका सर्वांच्या सहकार्याने पाणीवापराचे धोरण निश्‍चित करणार असून असे धोरण ठरविणारे लातूर हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे, असा विश्वास महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी व्यक्त केला. 

लातूर : शहरातील नागरिकांना सुरळीत व समप्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान आहे. या स्थितीत नागरिकांनाही सततच्या टंचाईमुळे पाण्याचे गांभीर्य समजले आहे. यातूनच पुढच्या पिढीला टंचाईचा झळा बसू नयेत, यासाठी महापालिका सर्वांच्या सहकार्याने पाणीवापराचे धोरण निश्‍चित करणार असून असे धोरण ठरविणारे लातूर हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे, असा विश्वास महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी व्यक्त केला. 

महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सोमवारी (ता. 30) शासकीय महिला तंत्रनिकेतनमध्ये आयोजित जलपरिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, महापालिका आयुक्त एम. डी. सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर, माजी महापौर सुरेश पवार, प्रा. स्मिता खानापुरे, ज्येष्ठ समाजवादी नेते ऍड. मनोहरराव गोमारे व उपायुक्त संभाजी वाघमारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बहुमत चाचणीनंतर अमित शहा आता महाराष्ट्रात!

आणखी वाचा - 'आम्ही फोडा फोडी केली तर भाजप रिकामी होईल!'

लातूरकर पाणीवापराबाबत गंभीर

गोजमगुंडे म्हणाले, ""मागील काही वर्षांत टंचाईचा सामना केल्यामुळेच लातूरकर पाणीवापराबाबत गंभीर असून ते पाण्याचा काटकसरीने तसेच फेरवापर करीत आहेत; मात्र इथेच न थांबता ही मानसिकता कायम ठेवली तरच पुढच्या पिढीला टंचाईतून मुक्ती मिळणार आहे. लातूकरांनी दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळेच यंदा गणेशोत्सवात मूर्ती विसर्जन झाले नाही. पाणी परिषदेच्या निमित्ताने महापालिकेकडून निश्‍चित केल्या जाणाऱ्या पाणीवापर धोरणालाही नागरिकांकडून असाच प्रतिसाद मिळण्याची खात्री आहे. यातूनच येत्या काळात लातूर पाणीदार होणार आहे.''

आणखी वाचा - चंद्रकांत पाटील यांचं महाविकास आघाडीला 'ओपन चॅलेंज'

दरमहा साठ लाख रुपये वीजबिल

आयुक्त सिंह यांनी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, पाइपलाइन, पाणी वितरण झोन, पाणी टाकी, शहरातील मालमत्ता, मांजरा धरणातून टाकलेली पाइपलाइन, पाणी उचलण्याचे वीजबिल, पाणी कराची अत्यंत कमी वसुली आदींची माहिती दिली. पाणीपुरवठ्यासाठी दरमहा साठ लाख रुपये वीजबिल भरावे लागत असून त्यातुलनेत पाणीपट्टी वसुली खूप कमी आहे. पाणीपट्टीची चौदा कोटी थकबाकी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परिषदेचा समारोप मंगळवारी (ता. एक) होणार आहे. परिषदेत पाणी बचतीवर तेरा खासगी कंपन्यांनी स्टॉलद्वारे नागरिकांचे प्रबोधन केले. नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी "तुफान आलंया' हे गीत सादर केले. यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डॉ. प्रीती पोहेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. 

तंत्रज्ञानाशिवाय पर्याय नाही : श्रीकांत 
जलवाहिनीच्या गळतीमुळे दररोज सहा कोटी लिटर पाणी उपसा होऊनही नागरिकांना दरडोई 120 ऐवजी 40 ते 45 लिटर पाणी मिळते. यामुळे गळती शोधून व पाण्याचे मोजमाप होणार नाही, तोपर्यंत पाण्याचा प्रश्न सुटला जाणार नाही. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा ताळेबंद मांडून त्यातील तूट समजून घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाला पर्याय नाही. नळाला अत्याधुनिक मीटर बसवले तरच आपोआप तोट्याही बसविल्या जातील व नागरिकांना पाणी काटकसरीने वापरण्याची सवय लागेल. यामुळे काही काळातच पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघेल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन पाणीवापर धोरण निश्‍चित करण्याची गरज आहे. सांडपाण्यावरील प्रकल्पासाठी खासगी व सरकारी संस्थांना पंचवीस टक्के अनुदानही दिले जाईल, असे जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगितले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Latur: Municipal Corporation to decide on water use policy