डंका पिटला पण निधी नाही सुटला! 

बीड : मार्चमध्ये कोविडचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आणि आरोग्य विभाग पुढच्या उपचाराच्या तयारीला लागला. यावेळी कोविड योद्धे म्हणून विविध घटक पुढे येऊन यासाठी लढू लागले. कोविड विरुद्धच्या लढ्यात सर्वच घटक योगदान देत असताना आमदारांनीही या लढ्यात निधी द्यावाच असा दंडक शासनाने घातला. पण, आजघडीला जिल्ह्यातील सहा विधानसभा आणि संबंधित इतर चार अशा ११ आमदारांपैकी केवळ चारच आमदारांच्या निधीची नोंद आहे. कोविड विरुद्धच्या लढ्यात सर्वांनीच डंका पिटला. मात्र, सात आमदारांच्या हातून निधी काही सुटला नाही असे चित्र आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधील दस्तऐवजातून ही माहिती समोर आली आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

चार आमदारांनी एकूण एक कोटी २५ लाख रुपयांचा निधि उपलब्ध करून दिला असून यातील ८० लाख रुपयांच्या निधीचे वितरणही झाले आहे. दोघांचे पत्र असले तरी अंदाजपत्रकच नसल्याने त्यांच्या निधीचा अद्याप काहीच विनियोग झालेला नाही. सर्वाधिक ५० लाख रुपयांचा निधी केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी उपलब्ध करून दिला आहे. आष्टीचे आमदार बाळासाहेब आजबे यांनीही ३५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. विधान परिषदेचे आमदार विनायक मेटे व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आमदार सुरेश धस या दोघांनीही प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सुरवातीला प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. त्या काळात भविष्यातील प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग तयारी करत होता. यासाठी राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार जिल्हा नियोजन समितीमधील निधीच्या ठरावीक प्रमाणात या उपाय योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यासह जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन व गौण खनिज अशा तीन विभागांचा ५० कोटींवर निधी आरोग्य विभागाला उपलब्ध मिळाला. मात्र, निधीची कमतरता भासू नये व या काळात लॉकडाउन असल्याने इतर सर्वच कामे बंद असल्याने सुरवातीला शासनाने प्रत्येक आमदारांनी आपल्या निधीतील ५० लाख रुपये कोविड विषाणू प्रादुर्भावाच्या नियंत्रणासाठी द्यावा, असे आदेश काढले. त्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करून ही रक्कम २० लाख रुपये केली. दरम्यान, जिल्ह्यात विविध रुग्णालयांत कोविड रुग्णांवरील उपचारासाठी ऑक्सिजन पाइपलाइन, खाटा, औषधी, मास्क, विविध उपकरणे, दुरुस्त्या आदींसाठी निधीची गरज होती. वरील प्रमाणे निधीसह आमदारांकडूनही आम्ही निधी देत असल्याचा डंका पिटला जात होता. सुरवातीला अडीच-तीन महिने कोरोना शून्य असताना हा डंका सुरू होता. मात्र, आता कोरोनाग्रस्तांची संख्या १३ हजारांवर जाऊन कोरोनाची गाडी उताराला लागलेली असताना निधी वितरण करणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीमधील दस्तऐवजावर नजर मारली असता केवळ चारच आमदारांच्या निधीचा आतापर्यंत विनियोग झाल्याचे समोर आले आहे. कार्यकर्त्यांसाठी दोन लाख ९९ हजारांचे रस्ते, नाली, पथदिवे असे पत्र देणाऱ्या काही आमदारांचे अद्याप कोविड उपाय योजनांसाठी निधी दिल्याचे पत्रच या कार्यालयात उपलब्ध नाही. असे जिल्ह्यातील चार व विधान परिषदेचे तीन अशा सात आमदारांचा समावेश आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पालकमंत्र्यांसह सात आमदारांचा नाही निधी 
कोविडविरुद्धच्या लढ्यात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ते अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीमधून आणि इतर खात्यांचा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला. या लढ्यात त्यांची आघाडी असली तरी त्यांच्या निधीची अद्याप तर या विभागात नोंद नाही. त्यांच्यासह आमदार प्रकाश सोळंके व आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्याकडून निधीचे पत्र आले. पण, त्यांना अद्याप अंदाजपत्रक देता आले नाही. म्हणून त्यांच्याही निधीची नोंद नाही; तसेच आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार संजय दौंड, आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण यांचाही या लढ्यात कुठलाच निधी उपलब्ध झाल्याची नोंद या कार्यालयात नाही. दरम्यान, आता शासनाच्या सुधारित आदेशाप्रमाणे ५० लाखांची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात आली आहे; तसेच पूर्वी फक्त कोविडच्या नियंत्रणासाठी निधी देण्याऐवजी आरोग्य उपाय योजनांसाठी निधी द्यावा अशी अट शिथिल करण्यात आली आहे. मार्चपर्यंत ही मंडळी निधी देऊ शकते. 

(संपादन-प्रताप अवचार)