esakal | भूसंपादनाच्या तक्रारींसाठी "टाइमबॉंड' कार्यक्रम

बोलून बातमी शोधा

उस्मानाबाद : सोमवारी झालेल्या बैठकीत बोलताना राज्यमंत्री बच्चू कडू.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांना किमान 200 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. तर राज्यातील अशा सर्वच प्रकरणांसाठी सुमारे दीड हजार कोटी रुपये लागू शकतात. त्यासाठी आराखडा तयार करून "टाइमबॉंड' कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही जलसंपदा राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी सांगितले.

भूसंपादनाच्या तक्रारींसाठी "टाइमबॉंड' कार्यक्रम
sakal_logo
By
सयाजी शेळके

उस्मानाबाद : राज्यातील भूसंपादनाच्या प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्यासाठी "टाइमबॉंड' कार्यक्रम घेऊन प्रयत्न करणार आहे. शिवाय कलम चारची नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम देऊन मार्ग काढण्याचाही प्रयत्न असल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी दिली आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. 17) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे आदी उपस्थित होते.

ते म्हणाले, की राज्यासह उस्मानाबाद जिल्ह्यात भूसंपादनाची प्रलंबित प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात आहेत. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशी प्रकरणे सुरू आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागते. प्रवासाचा खर्च, वकिलाच्या फीसवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. याशिवाय न्यायालयीन कामकाजातही शासनाचा मोठा खर्च होतो. 

हेही वाचा - Video: अबब...! मोबाईल ‘रेंज’साठी झाडावर स्वारी

एकट्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात सुमारे 10 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांना किमान 200 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. तर राज्यातील अशा सर्वच प्रकरणांसाठी सुमारे दीड हजार कोटी रुपये लागू शकतात. त्यासाठी आराखडा तयार करून "टाइमबॉंड' कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, उस्मानाबाद जिल्ह्याचाही अनुशेषामध्ये समावेश करावा, म्हणजे कृष्णा खोऱ्यासारख्या योजनांसाठी नियमित निधी मिळेल. दिव्यांग बांधवांची शासकीय कार्यालयात गैरसोय होऊ नये. जिथे लिफ्ट नाही, जिना नाही अशा ठिकाणी नावीन्यपूर्ण योजनेतून अशी कामे करावीत; अन्यथा तुमच्यावर गुन्हे दाखल होतील, असा इशारा त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. 

हे वाचलंत का?- हे तर पाकीटमार सरकार ; वृंदा कारत यांचा आरोप

कलम चार नोटीसपासून व्याजाची रक्कम 
जिल्हा न्यायालयात निकाल झाल्यानंतर शेतकरी वरिष्ठ न्यायालयात वाढीव मावेजा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. यावरूनही अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. दरम्यान, कलम चारची नोटीस दिल्यानंतर ऍवार्ड तीन-चार वर्षांनी मंजूर होते. शेतकऱ्यांना मावेजा देताना कलम चारची नोटीस दिल्यापासून व्याज द्यावे, म्हणजे त्यांनाही जास्तीचे पैसे मिळतील. यातून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.