घोटाळ्याच्या फाइलचा शोध अजूनही सुरूच

उस्मानाबाद : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साडेनऊ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील फाइल अजूनही अवतरलेली नाही. जर फाइल मिळत नसेल तर गुन्हा दाखल करावा लागेल, अशी भूमिका चौकशी अधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांनी घेतली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले असून शहरातील ज्या बॅंकेतून व्यवहार झाले असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे त्या बॅंकेचा व्यवस्थापकही यामध्ये सहभागी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. 

नगरपालिकेच्या हद्दीत विविध विकासकामे करण्यासाठी शासनस्तरावरून आलेल्या निधीची जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर विल्हेवाट लावल्याप्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. चौकशी अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, सहायक नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, लेखाधिकारी एस. एस. देशपांडे यांची समिती नेमण्यात आली आहे.

पंधरा दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, अद्यापही या प्रकरणातील फाइलचा शोध संपलेला नाही. तत्कालीन प्रशासन अधिकाऱ्यास पत्रव्यवहार करूनही फाइल दिलेली नाही. शिवाय तोंडीही सूचना दिल्या आहेत. तरीही फाइल उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे जर फाइल दिली नाही, तर गुन्हे दाखल करावे लागतील, असा इशारा चौकशी अधिकारी यादव यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिला आहे. 

हेही वाचा - बीड जिल्ह्याला आता नऊ आमदार, संजय दाैंड बिनविरोध

अधिकाऱ्याला पाठबळ? 
जर एखाद्या अधिकाऱ्याचा पदभार काढून घेतला असेल अन्‌ तो अधिकारी शासकीय फाइल्स देत नसेल तर अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. जिल्हाधिकारी अशा अधिकाऱ्याला पाठीशी घालत आहेत का?, असा प्रश्‍न नागरिकांतून विचारला जात आहे. 

हेही वाचा - वंशाचा दिवा मुलगा नव्हे, मुलगी

              - आंतरराष्ट्रीय गाजलेले चित्रपट पाहायचेत? चला औरंगाबादला! 

बॅंकेकडून वेगवेगळी "स्टेटमेंट' 
जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्याचे खाते शहरातील इक्वेटस बॅंकेच्या शाखेत होते. यामध्ये असलेल्या निधीमध्ये अनियमितता झाल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयास निदर्शनास आले. त्यानंतर या कार्यालयाने बॅंकेच्या व्यवस्थापकाला "स्टेटमेंट' देण्याची मागणी केली. त्यानंतर बॅंकेकडून वेगवेगळी "स्टेटमेंट' देण्यात आली आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बॅंकेकडे खुलासा मागविला. मात्र बॅंकेकडून खुलासा सादर केला जात नाही, असेही चौकशी आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे या बॅंकेचाही या कटात सहभाग असल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.