दोन समित्या; पण चौकशीचा नुसताच फार्स

औरंगाबाद - राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाअंतर्गत विविध योजनांत तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करूनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे व न्यायमूर्ती ए. एस. किल्लारे यांनी राज्य शासनाला नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले. 

आदिवासी विभागाअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. राज्यात आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक; तसेच महिला व बालकांच्या आरोग्यविषयक विकासासाठी 2004-05 मध्ये 530 कोटी, 2005-06 मध्ये 990 कोटी, 2006-07 मध्ये 1389 कोटी, 2007-08 साठी 1798 कोटी, 2008-09 साठी 1941.5 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आलेला आहे. या निधीतून अंगणवाड्या, आश्रमशाळांना पोषण आहार, आदिवासी विद्यार्थ्यांना गादी व सतरंज्या पुरविणे, दुभती जनावरे, शेतकऱ्यांसाठी डिझेल इंजिन, सिंचन साहित्य पुरविणे यासह विविध उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता; मात्र या योजना लाभार्थींपर्यंत पुरेशा प्रमाणात न पोचल्याने गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्या.

त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्यीय उच्चस्तरीय कमिटी ऑफ इन्क्वायरी' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य बिपीन श्रीमाळी, व्ही. के. चोबे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील भोसले व आदिवासी विभागाचे आयुक्त आर. आर. जाधव यांची समिती नेमण्यात आली. समितीने तब्बल 96 अधिकारी कर्मचारी व संबंधित व्यक्तींच्या साक्ष नोंदविल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्कर्ष काढून संबंधित अधिकारी व एजन्सी, ठेकेदारांना दोषी ठरविले. जवळपास तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले.

समितीने 2527 पानांचा अहवाल सादर करून सर्व रक्कम दोषी अधिकारी व एजन्सींकडून वसूल करण्यात यावी व फौजदारी कार्यवाही करण्याचे सुचविले. त्यानंतर शासनाने पुन्हा भविष्यात असे गैरव्यवहार होऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी आदिवासी आयुक्त पी. डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय समितीने अभ्यास करून 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी अहवाल सादर केला.

हेही वाचा : अंमली पदार्थाचे सेवन म्हणजे आयुष्यावर दरोडा! 

त्यानंतरही शासनाने कारवाई केली नाही म्हणून आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष सदाशिव पुपुलवाड यांनी ऍड. मधुर गोलेगावकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजाविल्या आहेत. पुढील सुनावणी 13 जानेवारी 2020 रोजी ठेवली आहे. शासनातर्फे ऍड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.