सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न लांबच

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थींना केंद्रशासनाकडून दोन लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु, शहरात मात्र, या योजनेचे काम अतिशय कासव गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते.

परभणी : महापालिके प्रधानमंत्री आवास योजनेत २०१७ ते २०१९ या कालावधीत मिळालेल्या एक हजार २५३ घरांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ २८ घरांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. अनेक लाभार्थींचे प्रस्ताव तांत्रिक अडचणींच्या कचाट्यात अडकले असून मंजूर प्रस्तावांनादेखील प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणावर गळती लागल्याचे चित्र आहे.

सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थींना केंद्रशासनाकडून दोन लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु, शहरात मात्र, या योजनेचे काम अतिशय कासव गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. १३) झालेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत अन्य सर्व योजनांबरोबरच महापालिकेंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेचादेखील आढावा घेण्यात आला.
महापालिकेची डिसेंबरअखेर वस्तुस्थिती महापालिकेच्या ता. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी तयार करण्यात आलेल्या अहवालानुसार दिलेल्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी पुढील काही वर्षे लागण्याचीच अधिक शक्यता आहे. या योजनेत महापालिकेच्या ५०० घरांच्या प्रकल्प अहवालाला ता. २९ नोव्हेंबर २०१७ ला मान्यता मिळाली होती. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यातून ५०० प्रस्तावांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ११६ लाभार्थींचे प्रस्ताव त्रुटीअभावी रद्द करण्यात आले, तर ५४ प्रस्ताव लाभार्थींचा संपर्कच झाला नसल्यामुळे रद्द करण्यात आले. ३२८ प्रस्ताव शहर अभियंता व पीएमएवाय विभागाकडे बांधकाम परवान्यासाठी पाठविण्यात आले. ३०६ प्रस्तावांना बांधकामासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले, तर प्रत्यक्ष २८७ घरांच्या कामाला सुरवात झाली.

हेही वाचा - ग्रामीण तरुण बनला उद्योजक

टप्पानिहाय कामांमध्ये मोठी गळती
पहिल्या टप्प्यात (फाउंडेशन) २८७ पैकी २६५ लाभार्थींनी पायाभरणी केली. त्यापैकी २६३ लाभार्थींना पहिल्या टप्प्प्याचे एक एक कोटी पाच लक्ष २० हजार रुपये अनुदानदेखील वाटप करण्यात आले. परंतु, दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा गळती होऊन १९६ लाभार्थींनीच हा टप्पा गाठला. त्यापैकी १८२ लाभार्थीच अनुदानास पात्र ठरले व त्यांना एक कोटी ४८ लक्ष ८० हजार रुपये अनुदान देण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात जाणाऱ्या लाभार्थींच्या संख्येत पुन्हा घट झाली. १०६ पैकी १०४ लाभार्थींनी स्लॅब टाकला. त्यांना एक कोटी ११ लाख २० हजार रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले. तर चौथ्या व अंतिम टप्प्यात पोचलेल्या अथवा घरांची कामे पूर्णत्वास आलेल्या लाभार्थींची संख्या केवळ २८ आहे. त्यापैकी २५ जणांना चौथ्या टप्प्याचे १२ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. या योजनेत दुसऱ्या २४०, तर तिसऱ्या ५१३ घरकुलांच्या प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) ता. २९ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मंजुरी मिळाली. एकूण ७५३ पैकी केवळ २९७ प्रस्ताव बांधकाम परवान्यासाठी पात्र ठरले. २४३ जणांना बांधकाम परवाने मिळाले. २३० प्रस्तावांना कार्यारंभ आदेश दिले गेले, तर प्रत्यक्ष २१५ लाभार्थींनी काम सुरू केले. पहिला टप्पा १०४ लाभार्थींनी पूर्ण केला, दुसरा टप्पा ४१ जणांनी पूर्ण केला, तर तिसरा टप्पा केवळ १२ लाभार्थ्यांनी पूर्ण केल्यामुळे त्यांना त्या टप्प्याचे अनुदान देण्यात आले. चौथ्या टप्प्यात अद्यात एकही लाभार्थी पोचला नाही.

हेही वाचा व पहा - Video : पेट्रोलपंप जनमानसांत विश्वासपात्र ठरेल : लोहिया

जागेच्या मालकी हक्काचा प्रश्न मोठा
या योजनेत ज्यांना स्वतःची जागा आहे त्यांनाच पहिल्या टप्प्यात घरकुल देण्याचा पालिकेने निर्णय घेतला. परंतु, यापैकी अनेकांच्या जागेचे मालकी हक्काबाबतचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही जागांना रेल्वे, काहींना जायकवाडी पाटपंधारे विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, तर काही जागा आरक्षित जागेवर असल्यामुळे बांधकाम परवाने दिले जात नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न मात्र पालिका प्रशासन करीत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Not everyone gets a free home plan