मोबाईल टॉवरचा दंड नको, कर वसूल करा खंडपीठाचा निर्वाळा 

​ ​​​सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

मोबाईल मनोरा (टॉवर्स) असोसिएशन व मोबाईल नेटवर्क पुरविणाऱ्या संघटनांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

औरंगाबाद : मोबाईलचे मनोरे आणि सेवेचे जाळे विणणाऱ्या संघटनांना दंड (शास्ती) नको; पण त्यांच्याकडून मालमत्ता कर वसुलीस महापालिकांना मुभा आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी (ता. 19) दिला. या निर्णयाद्वारे औरंगाबाद खंडपीठाच्या कक्षेत येणाऱ्या औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, लातूर, नगर, धुळे, जळगाव आदी महापालिकांचा मोबाईल मनोरा संघटनांकडून मालमत्ता करवसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. अविनाश घारोटे यांनी हा निर्णय दिला. 

हेही वाचा- शर्टच्या बटनमुळे पोलिस पोचले मारेकऱ्यांपर्यंत! 

मोबाईल मनोरा (टॉवर्स) असोसिएशन व मोबाईल नेटवर्क पुरविणाऱ्या संघटनांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे या संघटनांनी मालमत्ता वसुलीच्या संदर्भाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 267 (अ) या कलमाला आव्हान दिले आहे. यात महानगरपालिका व नगरविकास मंत्रालयास प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकांच्या अनुषंगाने इंडसचे साडेतीन कोटी व एटीसीची 50 लाख रुपयांची रक्कम खंडपीठात जमा आहे. ही रक्कम प्राप्त करण्यासाठी महापालिकेने दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. तर यापूर्वीच्या 9 ऑक्‍टोबर 2019 च्या अंतरिम आदेशानुसार याचिकांद्वारे सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढून या मोबाईल नेटवर्क कंपन्यांकडून दंड वसूल न करण्याबाबत आदेशित केले होते. यावर 19 डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. 

हे वाचाच-देशभरातील शोधले दहा हजार जण, खुनातील संशयित निघाला गावातच 

महापालिकेने म्हणणे मांडले की, संबंधित कंपन्यांच्या याचिका चालू शकत नाहीत. कारण सदर याचिका संघटनेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच त्यांची माहितीही विस्तृतपणे मांडण्यात आलेली नाही. तसेच न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांद्वारे कलम 267 (अ) नुसार दंड आकारण्याचे अधिकार महापालिकेला असून, संबंधित कलम योग्य असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सुनावणीअंती खंडपीठाने महापालिकेला करवसुलीसाठी कुठलेही बंधन नाही व प्रचलित कायद्यानुसार या कंपन्यांकडून मालमत्ता कर वसूल करू शकतो, असे स्पष्ट केले. शिवाय करवसुलीची नियमानुसार होणारी मोहीम सुरूच राहील, असे महापालिकेतर्फे खंडपीठाला सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने दंड नको; पण करवसुलीस मुभा दिली. महापालिकेतर्फे ऍड. संभाजी टोपे, शासनातर्फे ऍड. नरवडे, तर कंपन्यांकडून ऍड. प्रसन्न चव्हाण व ऍड. सचिन देशमुख यांनी बाजू मांडली.

हे वाचलंत का?-सास्तूरच्या ग्रामस्थांनी केले गाव बंद, हे होते कारण...

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Not Fine Tower Associations, Collect Tax - Aurangabad Bench