राज्यभरातील खुल्या प्रवर्गातील लाखो विद्यार्थी 'या' दोन योजनेपासून वंचितच !

उस्मानाबाद : योजना उत्तम असतात पण अमंलबजावणीच्या अभावामुळे त्याचा लाभार्थ्यांना फायदा होत नाही, अशीच काहीशी स्थिती राज्यशासनाच्या शाहू शिष्यवृत्ती व पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजनेत झाल्याचे दिसून येत आहे. शाहु शिष्यवृत्ती साठी सहाशे कोटी व पंजाबराव देशमुख वसतीगृहासाठी ऐंशी कोटी रुपयाची तरतुद केली. मात्र आजची स्थिती विद्यार्थ्यांना अत्यंत मारक ठरत असल्याचे चित्र आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

प्रवेशाच्या वेळी या योजनाचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणे गरजेचे असते. मात्र ते होताना दिसत नाही. विदयार्थीही वर्षानुवर्ष यापासून वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे. मराठा क्रांती मोर्चामधील अत्यंत महत्वाची मागणी म्हणुन पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना व राजर्षी शाहु महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेकडे पाहिले जाते. राज्यातील सर्वात मोठी गणली जाणारी ही शिष्यवृत्ती योजनेची आकडेवारी पाहिल्यानंतर याबाबत खरच गांभीर्य आहे का नाही याविषयी शंकाच उपस्थित होत आहे. आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना ओबीसी व खुला गटातील आठ लाख वार्षिक उत्पन्न असणारा कोणताही विद्यार्थी या योजनेस पाञ आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राजर्षी शाहु महाराज शिष्यवृत्ती योजना २०१६ पासुन लागु करण्यात आली. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना त्याच वर्षी सुरु करण्यात आली. २०१६-१७ वर्षी लाभार्थी २० हजार ३९८ विद्यार्थी आहेत. यावर फक्त १३ कोटी रुपये खर्च राज्यशासनाने केला. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ वर्षी मंजूर निधीची तरतुद ३२० रुपये कोटी होती. त्यानंतर अधिक रक्कम म्हणुन जुलै २०१६ मध्ये त्याच्यात वाढ करण्यात आली. पुरवणी मागणीमध्ये ती ३३१ कोटी ५० लाख  रुपये होती. तसेच शासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये अतिरिक्त ३५० कोटी मंजुर केले होते. शाहु व पंजाबराव योजना विद्यार्थ्यांसाठी भरीव निधी एक हजार कोटी रुपये उपल्बध केला होता. त्यावेळी प्राप्त झालेल्या निधीची रक्कम ४६३ कोटी १२ रुपये खर्च झाला. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२०१७-१८ ला २० हजार ९४७ विद्यार्थी लाभार्थी होते. त्यांच्यासाठी ४६ कोटीची तरतुद करण्यात आली. तर चालु वर्षातली आकडेवारी पाहिली तर २०१८-१९ या वर्षात ९ हजार ३९७ एकुण अर्ज आले आहेत. त्यातील मंजुर अर्ज ९ हजार ३३१ एवढे आहेत. यांच्यासाठी खर्च मात्र फक्त दोन कोटी ५३ लाख रुपये झालेला आहे.

राज्यात वसहतीगृह कुठेही बांधलेले नाहीत. भाडेतत्वावर दोन ठिकाणी सुरु असुन बाकी परिस्थिती राज्यात जैसे थेच आहे. हे वास्तव गेल्या सरकारच्या काळातील आहे. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्याची परिस्थिती तर अधिक गंभीर आहे. ७१ कॉलेजची संख्या असुन आश्चर्य म्हणजे त्यातील तब्बल ३५ कॉलेजकडून एकही अर्ज आलेला नाही. राज्यातील या योजनेची जिल्हानिहाय माहीती सुध्दा समोर आली असुन हे चित्र त्याहुन विदारक आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

दुसरी योजना म्हणजे राजर्षी शाहु महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती शिष्यवृत्ती योजना. २०१६-१७ साली मंजुर निधी ९८८ कोटी रुपये होता. लाभार्थी एक लाख ५४ हजार ९४७ विदयार्थी आहेत. सन २०१७-१८ मंजुर निधी ७१ कोटी रुपये आणि लाभार्थी एक लाख २८६ विदयार्थी होते. सन २०१८-१९ चालू वर्षामध्ये ८५ कोटी ५१ लाख रुपये खर्च झाला आहे. यात लाभार्थ्यांची संख्या १ लाख ८० हजार इतकी आहे. हे प्रकरण प्रक्रीयेतच असून राज्यातील ही आकडेवारी पाहिल्यावर या योजनेचा कसा बोजबारा उठला ते लक्षात येईल. आकडयांचा खेळ शासनाने केल्याचे दिसुन येत आहे. किमान नव्या सरकारकडून तरी यामध्ये सुधारणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या योजनातील संपुर्ण लाभ मिळालेला विदयार्थी तीन वर्षात औषधाला मिळणार नाही. कारण ही रक्कम प्रक्रीयेत अडकलेली आहे. मागील तीन वर्षीपासुन मिळणारी या शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी का वाढत नाहीत? राज्यात ३ हजार ६३ शिक्षणसंस्था असुन जवळपास १० लाखाच्या आसपास विद्यार्थी शिकत आहेत. यामध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी संख्या ५० टक्केच्या पुढे आहे. मुळात या योजनाचा लाभ प्रवेशाचा वेळी होणे गरजेचे असते. मग ही उदासीनता का?  तरीही राज्याची आकडेवारी नगण्य का आहे हे कळत नाही. - कुलदीप आंबेकर - अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पींग हँड

(संपादन-प्रताप अवचार)