उस्मानाबाद जिल्ह्यात दलित वस्ती सुधारणेच्या २१ कोटी निधीचा हिशोब लागेना!  

उस्मानाबाद : ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या २१ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या निधीचा हिशोबच जिल्हा परिषदेकडे नाही. त्यामुळे या निधीतून प्रस्तावित करण्यात आलेली ७९९ कामे पूर्ण झाली आहेत की नाहीत? याबाबात अद्यापही अनिश्चितता आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

ग्रामीण भागातील दलित वस्तीच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेकडून कामे केली जातात. प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत या कामाचे नियोजन करणे अपेक्षित असते. त्यानंतर मार्च अखेरीस कामे पूर्ण करावी लागतात. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२०१८-१९ मध्ये जिल्ह्यातील दलित वस्तीच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेने २१ कोटी ७१ लाख रुपयांची ७९९ कामे प्रस्तावित केली. या कामांची प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मान्यता, कार्यारंभ आदेश वेळेत देण्यात आले. मात्र लोहारा तालुक्यातील दक्षिण जेवळी येथील २३ लाख रुपयांच्या कामांना सप्टेंबर २०१९ नंतर मंजुरी देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत यातील सर्व कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून हा निधी तालुका स्तरावर वर्ग केला जातो. गटविकास अधिकारी स्तरावरून या कामांची अंमलबाजवणी केली जाते. कामांची स्थिती पाहण्याची जबाबदारी समाजकल्याण विभागासह प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्यांची असते. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मात्र जिल्ह्यातील एकाही गटविकास अधिकाऱ्याने कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे २१ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या कामांची स्थिती काय आहे. याचा मागमूस लागू शकलेला नाही. याबाबत समाजकल्याण अधिकारी, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क केला. मात्र त्यांनी फोन स्विकारला नाही.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पदाधिकारी करतात काय? 
अनुसूचित जातीच्या वर्गाचा विकास व्हावा, यासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रुपायांचा निधी वर्ग केला जातो. अशा कामांची निवड करणे. कामांचा दर्जा तपासणे, याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांचीही असते. मात्र प्रत्यक्षात किती पदाधिकारी अशा कामांकडे लक्ष देतात. का एकदा जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्य म्हणून प्रवेश केला की आपला भाग वगळता इतरत्र पाहणे नाही, जणू अशी शपथच घेतलेली असते की काय? असे चित्र सध्या जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळत आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)