esakal | 'मेगा प्रोजेक्टसाठी उस्मानाबाद जिल्ह्याला विशेष सवलत' 
sakal

बोलून बातमी शोधा

baithak.jpg

आमदार राणाजगजितसिंह यांनी मला शुभेच्छा देण्याची गरज नाही, माझ्या पाठीशी जनतेचा आर्शिवाद आहे. नुकतेच झालेल्या उद्याेग मंत्र्यांच्या बैठकीत उस्मानाद जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. त्यासंबंधी लवकरच कार्यवाही देखील होणार आहे, असे मत खा. राजेनिंबाळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात मांडले. विरोधकांचा समाचार घेत जिल्ह्यातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी हे सरकार काम करीत आहे. असेही त्यांनी सांगीतले. 

'मेगा प्रोजेक्टसाठी उस्मानाबाद जिल्ह्याला विशेष सवलत' 

sakal_logo
By
तानाजी जाधवर

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच मेगा प्रोजेक्ट जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी खास सलवत दिली आहे. त्याचा लवकरच शासन निर्णय निर्गमित होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. अशी माहिती खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यानी दिली. 

आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव  

एखाद्या योजनेचे किंवा प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाल्याशिवाय त्याचा गाजावाजा करणे उचित होणार नाही, यासाठी उद्योगमंत्र्याबरोबर झालेल्या २६ ऑगस्टच्या बैठकीची माहिती जाणीवपुर्वक आम्ही सार्वजनिक केली नव्हती. पण विरोधी आमदारांच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांना प्रत्येक गोष्टीची घाई असते व कशाबद्दलही प्रसिध्दीस येण्याची सवय लागुन गेली असल्याचा चिमटा खासदार राजेनिंबाळकर यांनी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांना घेतला. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे हे प्रसिध्दीपत्रक देत असल्याचाही उल्लेख त्यानी केला आहे.

बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन  

खासदार राजेनिंबाळकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या आदेशाने व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उद्योगप्रश्नासंबंधी उद्योगमंत्री यांनी बैठक घेतली. राज्यात सर्वसाधारण उद्योग घटकासाठी दीड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक किंवा दोन हजार व्यक्तींना रोजगार अशा निकषानुसार विशाल प्रकल्पाचे (मेगा प्रोजेक्ट) प्रचलित धोरण आहे. उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये शंभर कोटी गुंतवणूक अथवा दोनशे रोजगार या निकषावर विशाल प्रकल्प मंजुर करण्यात येणार असल्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मागास भागात गुंतवणूकीचे निकष कमी केल्याने कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देऊन त्यांना वाढीव प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शिवाय कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योगाला ढोबळ (ग्रॉस) जीएसटी आधारीत प्रोत्साहन देऊन त्याचा कालावधी सात वर्षावरुन दहा वर्ष करण्यात आल्याचेही श्री.देसाई यांनी सांगितले.कौडगावच नव्हे तर इतरही एमआयडीसी मध्ये उद्योग यावे तसेच उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांचे निधन  

वडगाव (सि) येथील १४६ हेक्टर जमीन संपादनासाठी ५८ कोटी रुपयापैकी १५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहेत. उर्वरीत ४३ कोटीची लवकरच तरतुद होणार असुन तेथील एमआयडीसी विकसित करण्यात येईल. कौडगाव व वडगाव अशी दोन्ही मिळून ५२० हेक्टर जमीन विकसित करण्याचा विश्वासही श्री. देसाई यांनी दिल्याचे खासदार ओमराजे यांनी म्हटले आहे. रोजगारनिर्मितीला अधिक प्राधान्य देण्याचा सरकारचा विचार असुन उद्योजकांना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत.

'त्या' जमिनी कोणाच्या ताब्यात सांगा तरी एकदा
आमदार राणा पाटील यांनी मला शुभेच्छा देण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. जनतेच्या आर्शिवादावर माझी वाटचाल सुरु आहे. जे मी करेन त्यात जनहित असणार आहे. या अगोदर जिल्ह्यात व्हिडिओकॉन, मोपेड, बाँम्बे रेयॉन सारखे प्रोजेक्ट आले असतानाही या उद्योगांना जिल्ह्यातून पळवुन कोण लावले याचेही उत्तर माजी उद्योगमंत्र्यांनी जनतेला द्यावे. शिवाय त्या जमीनी कोणाच्या ताब्यात आहेत, हे सुध्दा जनतेला एकदा सांगून टाकाच असे आव्हान खासदार ओमराजे यानी दिले आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)

loading image