आता सरकार स्थापनेच्या मागणीसाठीही आंदोलन : Video

राजेभाऊ मोगल
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर 2019

अजून एकही पक्ष सरकार स्थापन करण्याचा दावा करीत नाही. मतदान घेऊन, निवडून येऊन एक महिना झाला तरी जर कुणीच सरकार स्थापन करीत नसेल, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली असेल व राज्यपाल महोदय राज्याचा कारभार करीत असतील तर हा राज्यातील जनतेच्या मतदानाचा अपमान आहे.

औरंगाबाद : विविध पक्ष संघटना, व्यक्‍ती आपल्या प्रश्‍नांवर आंदोलन करताना आपण सर्वांनीच पाहीले आहे. मात्र, तातडीने राज्यात पूर्णवेळ सरकार स्थापन करा, या मागणीसाठी चक्‍क गुरुवारी (ता.21) येथील क्रांती चौकात आंदोलन झाले. या अनोख्या आंदोलनाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. आता राहीला प्रश्‍न की या आंदोलकांची मागणी कधी आणि कशी पूर्ण होते, हे पाहण्याची.

राज्यात विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक 21 ऑक्‍टोबरला पार पडली. राज्यात अतिवृष्टीचे वातावरण होते, तरी जनतेनी घराबाहेर पडून मतदान केले. मतदान होऊन आज पूर्ण एक महिना झाला. निकाल घोषित झाले. तरी अजून एकही पक्ष सरकार स्थापन करण्याचा दावा करीत नाही. मतदान घेऊन, निवडून येऊन एक महिना झाला तरी जर कुणीच सरकार स्थापन करीत नसेल, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली असेल व राज्यपाल महोदय राज्याचा कारभार करीत असतील तर हा राज्यातील जनतेच्या मतदानाचा अपमान आहे.

राज्यातील सध्याची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मंदीमुळे उद्योग धंदे बंद पडत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हॉटेल व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक, छोटे-मोठे व्यापारी, आर्थिक संकटात सापडले आहेत. गरीब जनतेची कामाअभावी उपासमार होत आहे. अशा कठीण प्रसंगी राज्यात स्थिर सरकारऐवजी राष्ट्रपती राजवट लागणे दुर्दैवी बाब आहे. मध्यावधी निवडणुका घेऊन हजारो कोटी खर्च करून जनतेच्या रोषाला सामोरे जाणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. 

हेही वाचा- शिवसेनेविरुद्ध तक्रार म्हणजे मुर्खपणाचा कळस 

मागील एका महिन्यापासून प्रसिध्दी माध्यमे, राजकीय पक्षाचे नेते, राजकीय विश्‍लेषक, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी, शिक्षक, बेरोजगार, उद्योजक, व्यापारी सर्वच जण सरकार कुणाचे बनेल याच चिंतेत आहेत. यामुळे राज्यातील अनेक महत्वाचे विषय मागे पडले आहेत. या एका महिन्याच्या कालावधीत साधारणपणे 100 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गरजू रुग्णांसाठी मंत्रालयात असलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधी हा कक्ष बंद करण्यात आला. पैशांअभावी रुग्णांचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. ज्या शासनाच्या नियंत्रनात सर्व प्रशासन चालते, ते मंत्रालय देखील ढिम्म आहे. सर्व शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. 

कसंकाय बुवा? - चक्‍क सेवानिवृत्त आयजीच्या कारवर अंबर दिवा 

शासन अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत आम्ही काहीच करू शकत नाही अशी उत्तरे त्यांच्याकडून ऐकायला मिळतात. प्रशासनावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे लोकहिताचे एकही काम होत नाही. सर्व सामान्यांचे कामे व्हावीत जनतेचे प्रश्न सुटावेत याकरिता जनतेने आप-आपले लोकप्रतिनिधी निवडून दिले आहेत. राज्यात सध्या सर्वच क्षेत्रात जे भीषण संकट आहे ते दूर करण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट योग्य नसुन त्यासाठी लोकनियुक्त सरकारच पाहिजे.

मुख्यमंत्री कोण व तो कोणत्या पक्षाचा हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा असे सर्व जनतेला व निवडुन आलेल्या सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्यांना देखील वाटते आहे. मात्र, पाणी कुठे मुरत आहे, याची कल्पना नाही. मुख्यमंत्री आज घोषित होणार, उद्या घोषित होणार अशा चर्चा रोजच ऐकतोय. मात्र रोजचा दिवस याच चर्चानीच मावळतो. प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. राज्यातील जनता आता या विषयाला कंटाळली आहे. "होणार सून मी घ्या घरची' या मालिकेत जान्हवीची बहुचर्चित "डिलीव्हरी' जशी मुदत संपुनही सहा महिने झाली नव्हती, तशी अवस्था राज्यातील मुख्यमंत्रीपदाची झाली आहे.

मतदानाचा सन्मान करावा

प्रमुख राजकीय पक्ष नेतृत्वांनी जनतेच्या मनातील भावना ओळखावी व त्यांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करावा व राज्यात लवकरात लवकर स्थिर सरकार स्थापन करावे याकरिता मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्यावतीने महाराष्ट्राला पाच वर्षांसाठी पूर्णवेळ मुख्यमंत्री पाहिजेत, या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी रमेश केरे, आप्पासाहेब कुडेकर, प्रा. मनोज पाटील, अशोक मोरे, शैलेश भिसे, राजेश धुरट, दत्ता घोगरे, शुभम केरे, राहुल पाटील, संकेत शेटे, किरण काळे, अहेमद पटेल, प्रताप पवार, विक्रम पवार, संदीप केरे, राहुल मुगदल, तानाजी कऱ्हाळे, भाऊसाहेब पाटील, विकास भिंगारे, विशाल पाथ्रीकर, चैतन्य आरले उपस्थित होते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Protest In Aurangabad To Form Government