तुळजापुरात भाविकांना नियमांचा अडथळा

तुळजापूर : येथील तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी वाढती आहे. या आठवडाभरात मंदिर समितीने काही नवीन नियम केले आहेत. ते भाविकांना अडथळा ठरत आहेत. यात देवीची पूजा झाल्यानंतर गाभाऱ्यात कुणालाही प्रवेश दिला जात नाही. शिवाय देवीच्या मूर्तीवर भाविक साड्या अर्पण करत होते. हेही आता बंद करण्यात आले असून, नोंदणीकृत काही सिंहासन पूजाही रद्द झाल्या आहेत.

कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत दोन वेळा दीर्घकाळ मंदिर बंद होते. त्यामुळे लाखो भाविक दर्शनासाठी मुकले. गेल्या नवरत्रोत्सवापासून मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले झाले. नवरात्र ते पौर्णिमा हा कालावधी कोरोना नियम पाळून पार पडला.

त्यानंतर दिवाळीनंतर भाविकांच्या संख्येत वाढ झाली. मंदिरात सशुल्क दर्शन २०० रुपयांपर्यंत आहे. व्हीआयपी दर्शनासाठी मंदिर प्रशासनाने ५०० रुपये शुल्क दर्शन काही विशिष्ट व्यक्तींसाठी केलेले आहे. मंदिर प्रशासनाच्या बैठकीत गर्दीच्या काळात घाटशीळ मार्गे भाविकांना सोडण्याचा प्रस्तावही ठेवला. शिवाय पूजा झाल्यानंतर गाभाऱ्यात प्रवेश बंद आहे. आता थेट मूर्तीवर साड्या अर्पणासही मनाई आहे.

अनेक प्रथा, परंपरा ठप्प

मंदिरात अनेक पूजेच्या परंपरा आहेत. त्यामध्ये सिंहासन पूजा, अभिषेक पूजा, जागरण गोंधळ, हळदी कुंकवाचा सडा, नवीन परडी घेणे आदी धार्मिक विधी असतात. तथापि, कोरोनामुळे अनेक धार्मिक परंपरा अजूनही ठप्प आहेत.

तुळजाभवानी मंदिरामध्ये गोंधळ, जावळ विधी सुरू

तुळजाभवानी मंदिरात गोंधळ, जावळ हे धार्मिक विधी मंगळवारपासून (ता. २३) सुरू करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष तथा मंदिर समितीचे विश्वस्त सचिन रोचकरी यांनी दिली. मंदिर समितीच्या सरव्यवस्थापिका योगिता कोल्हे यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनुसार हे विधी सुरू झाले. समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी अन्य धार्मिक विधी लवकरात लवकर सुरू करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे, असेही रोचकरी यांनी सांगितले.

विश्वस्तांनी राहावे आग्रही

मंदिराबाबत लोकनियुक्त विश्वस्त ही पदे खूप महत्त्वाची आहेत. यापूर्वी तत्कालीन आमदार, नगराध्यक्ष हे अनेक बाबतीत विशेषतः पुजारी, भाविकांच्या समस्या, उपाययोजना याबाबत मंदिराच्या प्रशासकीय विश्वस्तांपुढे आग्रही दिसून येत होते. यामध्ये शहरातील यात्रेबाबत पूर्वीच्या विश्वस्तांचे कार्य अधोरेखित होते. तथापि, सध्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत विश्वस्त आणि राज्य सरकारकडून लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.