‘या’ महापालिकेतील कचरा ठेकेदाराची समस्या वाढण्याची चिन्हे!

नांदेड - नांदेड महापालिकेच्या वतीने महापालिका हद्दीतील स्वच्छता व साफसफाई करणाऱ्या व कचरा घेऊन जाणासाठी मुंबईच्या ‘आर ॲंड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट’ या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीतर्फे कचऱ्याच्या वजनापोटी दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत पूर्वीच्या रक्कमेपेक्षा अधिक दहा टक्के वाढ करण्यासंदर्भात सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून ती आता दरवाढीबाबत निर्णय घेणार आहे.

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात सोमवारी दुपारी तीन वाजता सभापती अमितसिंह तेहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. या वेळी प्रभारी नगरसचिव अजितपालसिंघ संधू, उपायुक्त विलास भोसीकर यांच्यासह अधिकारी, सदस्य उपस्थित होते. या वेळी विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सभापती तेहरा यांनी दिली. 

हे ही वाचा - ‘बुलेट’वरून नर्मदा परिक्रमा !

अनेक टॉवर अनधिकृत
प्रभाग क्रमांक १७ मधील निविदेवर चर्चा झाली. एकाच प्रभागाची निविदा नको तर सर्वांना विचारात घेऊन कार्यवाही करावी, अशी सूचना सदस्यांनी केली.  त्यानंतर तूर्त ही निविदा रद्द करण्यात आली. क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वच प्रभागातून विकासकामांच्या निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील विविध भागातील इमारतींवर उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरबाबत चर्चा झाली. त्यात अनेक टॉवर अनधिकृत असल्याचे कळाले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने याबाबत किती जणांच्या नोंदी केल्या त्यातून किती महसूल महापालिकेला मिळाला, आदींची माहिती घेऊन त्यावर अभ्यास करून पुढील बैठकीत हा विषय मांडण्यात यावा व त्यानंतरच निर्णय घेण्याचे कळविण्यात आले.

कचऱ्याच्या विषयावर जोरदार चर्चा
कचऱ्याचा विषय सदस्यांनी लावून धरला. या संदर्भात ज्येष्ठ नगरसेवक बापूराव गजभारे आणि दयानंद वाघमारे यांनी सभेसमोर प्रस्ताव ठेवला होता. कंपनीतर्फे दररोज २०० ते २५० टन कचरा निर्माण होत असताना तो वाढवून सांगितला जात असल्याची तक्रार ‘आर ॲंड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट’ या कंपनीवर करण्यात आली. सभापती तेहरा यांनी हा विषय ऐकून घेतला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. त्यांनी सण, उत्सव किंवा कार्यक्रम असतील तर कचऱ्याचे प्रमाण वाढते. इतर दिवशी कचरा कमी असतो, असे सांगितले. गेल्या दोन वर्षापासून कंपनी काम करत असून वाढता खर्च लक्षात घेता नियमानुसार आता दहा टक्के अधिकची वाढ दिली पाहिजे, अशी मागणी होती. सदर कंपनीच्या करारामध्ये दर दोन वर्षांनी दहा टक्के वाढ देणे बंधनकारक आहे, असा करार आहे. यामुळे दहा टक्के वाढ द्यावी, असा प्रस्ताव होता. 

हे ही वाचले पाहिजे - परळीतील ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ मंदिर 31 मार्चपर्यंत बंद

आता समिती घेणार निर्णय
कचऱ्याच्या संदर्भात दर दोन वर्षांनी आढावा घेऊन आता कंपनीला दरवाढ द्यावी की नाही, यावर चर्चा झाली. त्यासाठी समिती नेमण्याची व सभापतींना अध्यक्ष करण्याची सूचना आली. त्यानुसार अमितसिंह तेहरा आता या समितीचे अध्यक्ष असून समिती सदस्यांमध्ये उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू, अश्‍विनी नराजे, नगरसेविका ज्योती रायबोले, नगरसेवक फारूख बदवेल, बापूराव गजभारे आदींची नियुक्ती करण्यात आली. आता ही समिती निर्णय घेणार आहे.