स्मृतीवन योजनेचा बट्ट्याबोळ, वनविभागाचा लोहारा तालुक्यात हलगर्जीपणा

सुधीर कोरे
Sunday, 6 December 2020

भूकंपानंतर नव्या ठिकाणी पुनर्वसन झालेल्या उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यातील सर्व गावचे जुने गावठान हे शासनाच्या ताब्यात होते. ही जुनी वस्ती गेल्या २५ वर्षांपासून भकास अशी भूतवस्ती बनले होती. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने या वस्तीची मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणासह दुरावस्था झाली होती.

जेवळी (उस्मानाबाद) : शासनाने लाखो रुपये खर्च करून लोहारा तालुक्यातील भूकंप पूर्वीच्या जुन्या १६ गावांतील गावठाणात राबविण्यात आलेल्या स्मृतीवन योजनेचा वन विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे एखाद्या शासकीय योजनेचे वाट कशी लागते. याचे उत्तम उदाहरण येथील स्मृतीवने आहेत. वृक्ष लागवडीनंतर आता येथील ही वनक्षेत्र हे गायरान म्हणून वापरात आहेत. मोठ्या प्रमाणात जनावराच्या चराईने येथे लावलेले बहुतांशी रोपे नष्ट झाले आहेत. एकीकडे मोठा खर्च व गाजावाजा करीत वृक्ष लागवड केली जात असताना दुसरीकडे मात्र वृक्ष वाढीकडे दुर्लक्ष केली जाते आहे. 

हे ही वाचा : अकरावी प्रवेशाची दुसरी यादी जाहीर, नऊ डिसेंबरपर्यंत प्रवेश निश्‍चितीची मुदत

भूकंपानंतर नव्या ठिकाणी पुनर्वसन झालेल्या उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यातील सर्व गावचे जुने गावठान हे शासनाच्या ताब्यात होते. ही जुनी वस्ती गेल्या २५ वर्षांपासून भकास अशी भूतवस्ती बनले होती. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने या वस्तीची मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणासह दुरावस्था झाली होती. भूकंपात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीची स्मृती कायम ठेवण्यासाठी शासनाकडून दोन वर्षांपूर्वी भूकंप पुनर्वसन विभागाने यासाठी स्मृतीवन योजना राबवून या जून्या वस्तीत स्मृती उद्यान उभारण्याचा निर्णय घेतला. 

हे ही वाचा : तुरीवर आता नवे संकट; मर रोगाने जातेय वाळून, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली  

यानुसार लोहारा तालुक्यात 'अ' वर्गातील जेवळीसह राजेगाव, चिंचोली (रेबे), सास्तूर, उद्तपुर, माकणी, होळी, कोंडजी, एकुंडी, चिंचोली काटे, तावशीगड, सालेगाव, कानेगाव, मुरशेदपुर, तोरंबा व सय्यद हिप्परगा असे १६ गावांचा समावेश आहे. यासाठी तालुक्यात एकून १२८.७१ हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध झाले असून सर्वांत लहान क्षेत्र सय्यद हिप्परगा ३.१८ हेक्टर तर सर्व मोठे क्षेत्र जेवळी २६. ४७ एवढा आहे.

वन विभागाकडू भारतीय जैन संघटनेच्या सहकार्याने लोहारा तालुक्यातील सदरील १६ गावांचे जुने गावठाण हे वृक्ष लागवडी योग्य बनविण्यात आले. ३० जुलै २०१९ रोजी ३३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत मोठा गाजावाजा करून वृक्ष लागवडीला सुरुवात करण्यात आले होते. येथे मिश्र जातीचे विविध झाडे लावण्यात आले आहेत. शासनाच्या या स्मृती उद्यानामुळे भकास बनलेला भूकंपापूर्वीच्या गावठाण आता विविध वृक्षवल्लीने बहरून गावच्या सौंदर्यात मोठी भर पडणार अशी अपेक्षा होती. परंतु आता वन विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे महत्त्वाकांक्षी स्मृतीवन योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.

तालुक्यात वनविभाग कार्यालय, वनधिकारी, कर्मचारी किंवा वृक्ष संवर्धनासाठीचे त्याचे कामे दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा अशी परिस्थिती येथे वनविभागाने निर्माण केली आहे. येथील स्मृतीवनात वृक्ष लागवडीनंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी येथील वृक्ष वाढीकडे नेहमीप्रमाणे साप दुर्लक्ष केले आहे. प्रत्येक गावात नेमण्यात आलेले बहुतांश हंगामी संरक्षण मजूरांनाही कामावरून कमी करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी संरक्षण कुंपणही नाही. येथे संबंधित विभागाचा कोणीही फिरकत नसल्याने बहुतांश गावातील ही वने जनावरांसाठी कुरणे बनले आहेत.

त्या त्या गावातील पशुपालकांनी येथे मोठ्या प्रमाणात जनावरांना चारण्यासाठी सोडत असल्याने आता येथील बहुतांश रोपे नष्ट झाले आहेत. यामुळे शासनाच्या पैसा व स्मृतीवनाचा उद्देश नष्ट झाला आहे. शासकीय कर्मचा-यांना पर्यावरण संतुलनासाठी झाडे लावा झाडे जगवा हे ब्रिदवाक्य फक्त पाट्या लावण्या पुरतेच मर्यादित आहे का याची शंका येते आहे. या अक्षम्य दुर्लक्षाबद्दल आता संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी वृक्षप्रेमी नागरिकांकडून होत आहे.

त्या-त्या ठिकाणच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना पाठवून याबाबत आढावा घेऊन योग्य कारवाई करण्यात येईल. बजेट उपलब्ध नसल्याने येथील हंगामी मजूरांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. प्रत्येक ठिकाणी तारेच्या कुंपणासाठी आराखडा तयार करून वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आले असून मंजुरीनंतर येथील कुंपनाचे काम हाती घेण्यात येईल.
- आर.टी.शिपे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, उमरगा 

संपादन - सुस्मिता वडतिले 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Smritivan Yojana implemented in 16 old villages before the earthquake in Lohara taluka has been scrapped due to negligence of the Forest Department