रेशनच्या धान्याबाबत राज्य सरकारचा घोळ! कोण म्हणाले वाचा...

नांदेड - प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकारचा धान्याचा कोटा आहे. धान्य केंद्र सरकार विकत घेते, साठवण करते, देशातील प्रत्येक राज्यास त्यांच्या गरजेप्रमाणे ते वितरित करते. तर धान्य दुकानांपर्यंत वितरित करणे, कोणाला धान्य द्यायचे त्या लाभार्थ्यांची यादी बनवणे व रेशन दुकानांचे व्यवस्थापन याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते.

महाराष्ट्रात सध्या दारिद्र्य रेषेखालील व तत्सम श्रेणीतील गरिबांना अंत्योदय योजनेतंर्गत ३५ किलो प्रति कुटुंब अन्नधान्य मिळते. तर केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकेतील काही प्राधान्य यादीमधील कुटुंबाना प्रति व्यक्ती प्रति महिना दोन किलो तांदूळ तर तीन किलो गहू मिळतो. या सर्वांना धान्य तीन रुपये किलो तांदूळ व दोन रुपये किलो गहू या भावाने विकत घ्यावा लागतो.

हेही वाचावे - नांदेडला खासदारांसह भाजपचे कार्यकर्ते मदतीला...

मोदींची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी सम्पूर्ण देशात लॉकडाउन घोषित करण्यात आला आहे. या काळात स्वाभाविकता आर्थिक टंचाई भासणार आहे. याचा त्रास होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने विविध घटकांसाठी काही रिलिफ पॅकेज घोषित केले आहेत. यामध्ये १.७० लाख कोटी रुपयांचे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रिलिफ पॅकेजचा समावेश आहे. या अंतर्गत गरिबांना पुढील तीन महिने पाच किलो धान्य आणि एक किलो डाळ असे सहा किलो मोफत देण्यात येईल अशी महत्वपूर्ण योजना जाहीर झाली. सदर धान्य केंद्र सरकारच देणार असून केवळ वितरण व्यवस्था राज्य शासनाअंतर्गत असते. त्यामुळे केंद्राने जाहीर केलेले मोफत धान्य केंद्रच उपलब्ध करणार असल्याने राज्याला केवळ वितरण करायचे आहे.

राज्य सरकारचे निधी आणि नियोजनसुद्धा नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ता. १९ मार्च रोजी सदर योजना जाहीर केली आणि ता. ३० मार्च रोजी याचे तपशीलवार आदेश निर्गमित केले. वास्तविक पाहता राज्य सरकारने मोफत धान्य वितरणासाठी व तेही लवकरात लवकर दुकानांपर्यंत धान्य पोहचेल, यासाठी त्वरित नियोजन करायला हवे होते. त्याचे कारण असे की एप्रिल महिन्याचा कोटा ठरवणारे परिपत्रक मार्च महिन्यात काढले जाते आणि एप्रिल महिन्याचे धान्य दुकानांमध्ये ता. १५ मार्च ते ता. १५ एप्रिल दरम्यान पोहोचावे, अशी प्रचलित कार्यपद्धती आहे. परंतु लॉकडाउनचा पहिला परिणाम गरिबांच्या हातात रक्कम उपलब्ध न होणे असा असेल आणि त्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी किमान अत्यावश्यक असलेले अन्नधान्य मोफत व त्वरित मिळणे गरजेचे होते. नवीन उद्भवलेल्या परिस्थितीत ता. १५ एप्रिलला धान्य देऊन चालणार नव्हते; परंतु राज्य सरकारने याचे काहीच नियोजन केले नाही. आजही गहू व तांदूळ दोन्ही पोहोचले अशी फार कमी दुकाने आहेत.

हेही वाचलेच पाहिजे - कोरोना : चिंता व चिंतन- डॉ. दिलीप पुंडे

मोफत धान्य आधी द्यायला हवे 
पुढचा महत्वाचा प्रश्न असा की जे नियमित धान्य रेशन दुकानावर मिळते ते आधी द्यायचे की केंद्राने जाहीर केलेलं मोफत धान्य द्यायचे? तर याच उत्तर म्हणजे अशा परिस्थितीत कोणीही सांगेल की लाभार्थीला आजच्या परिस्थितीत मोफत धान्य आधी वितरित केले पाहिजे. एरवी लाभार्थी पैसे देऊन धान्य खरेदी करतो व ते पैसे राज्य सरकारला मिळतात. पण सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार मोफत धान्य देणार आहे आणि त्यामुळे मोफत देण्यात राज्य सरकारचे नुकसान काही नाही. परंतु राज्य सरकारने अजब निर्णय घेतला व असे आदेश दिले आहेत की लाभार्थीला मोफत धान्य देण्या आगोदर त्याने नेहमीप्रमाणे विकतचे धान्य खरेदी केले आहे याची खातरजमा करा. म्हणजे काय तर दर महिन्याप्रमाणे राज्य सरकारला मिळणारे पैसे आले आहेत की नाही त्याची खातरजमा करावी आणि तरच मोफत धान्य द्या. राज्य सरकारला स्वतः च्या खिशातून काही द्यायचे नाहीये, उलट आजच्या परिस्थितीतसुद्धा सरकारला गरिबांकडून पैसे हवे आहेत! छोट्याशा पानाच्या गादीपासून मोठ्यात मोठे उद्योग बंद असताना राज्य सरकार मात्र आपल्या कमाईचा विचार करते आहे हे दुर्दैव आहे.

राज्य सरकार स्वतःच्या खिशातून काही देणार की नाही ?
दुसरं महत्वाचं म्हणजे ज्यांची नावे प्राधान्य यादीत नसेल त्यांचं काय ? आणि ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांचं काय? केंद्र सरकारने 1.70 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात राज्य सरकारकडून भर पडायला हवी होती. मात्र राज्याने स्वतंत्र निधी दिलेला नाही. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही अशांसाठी राज्याने खर्च करायला हवा होता. शेवटी, या जाचक अटी का टाकल्यात? मोदींवर लोक प्रेम करण्याचं एक मुख्य कारण आहे, त्यांच्या गरिबांसाठीच्या योजना. त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता वाढेल या भीतीने यापूर्वी पण काही राज्यांनी मोदींजींच्या योजना स्वतःच्या राज्यात राबवूच दिल्या नाहीत. आता महाराष्ट्रातसुद्धा मोदी विरोधाचे राजकारण सुरू झाले आहे असे दिसते.