सावकारी फेऱ्यात १३ हजारांवर लोक!

जालना : बँकेकडून कर्ज देताना अनेकदा टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी, छोटे व्यावसायिक, खासगी नोकरदार, मजूर हे पैशांची नड भागविण्यासाठी सावकाराची पायरी चढतात. आजघडीला जिल्ह्यातील परवानाधारक सावकारांनी १३ हजार १२३ जणांना सात कोटी ३० लाख ३३ हजारांचे कर्ज दिलेले आहे. हा सावकारी कर्जाचा आकडा प्रशासन दरबारातील आहेत. अवैध सावकारी कर्जाचा आकडा यापेक्षाही मोठा असणार आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

यंदा कोरोनामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेकांच्या मासिक उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे अनेकांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरू शकले नाहीत. परिणामी लॉकडाउननंतर आता बँकांकडून कर्ज देताना मासिक उत्पन्नाच्या अटींमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे सामान्य व्यक्तीला बँकेचे कर्ज मिळणे जवळपास अशक्य झाले आहे. परिणामी अनेक गरजवंत शेतकरी, छोटे व्यापारी, खासगी नोकरदार, मजूर आर्थिक नड भागविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घेत असल्याचे चित्र आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जिल्ह्यात ९६ सावकार 
जिल्ह्यात आज घडीला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून परवाना असलेले ९६ सावकार आहेत. या ९६ सावकारांकडून जिल्ह्यातील १३ हजार १२३ जणांना सात कोटी ३० लाख ३३ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याची नोंद जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे आहे. यामध्ये शेतकरी, मजूर, खासगी नोकरदार, छोटे व्यावसायिकांनी ही सावकारांकडून कर्ज घेतल्याची नोंद आहेत. 

अवैध सावकारीचाही फास 
मात्र, जिल्ह्यात सुरू असलेली अवैध सावकारीचे नोंद कुठे ही नाही. त्यामुळे अनेक गरजवंत हे अवैध सावकारी करणाऱ्यांकडून दर महिन्याप्रमाणे तीन रुपये ते दहा रुपये शेकड्यापर्यंत कर्ज घेऊन आपली आर्थिक नड भागवीत आहेत. यामुळे सावकारी कर्जाचा फास अनेकांच्या गळ्याला बसत असल्याचे चित्र आहे. 

टक्केवारी कमी होईना 
एकीकडे लॉकडाउन, अतिवृष्टी आदींमुळे व्यावसायिक, शेतकरी संकटात आहेत. असे असतानाही सावकारी कर्जाची टक्केवारी जैसे थे आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून परवाना घेतलेल्या सावकारांकडून कर्ज देताना तारण असेल तर १२ टक्के आणि तारण नसेल तर १५ टक्के दराने कर्ज दिले जाते. तारण म्हणून सोने, शेतजमिनी, प्लॉट आदी ठेवले जाते. कोरोनाकाळ तसेच अस्मानी संकट पाहता कर्जाची टक्केवारी कमी करण्याबाबत शासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बँकेच्या धोरणांमुळे सावकारी तेजीत 
केंद्र शासनाने अनेक बँकांचे खाजगीकरण केले आहे. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज देताना अनेक जाचक नियमावली तयार करून ठेवली आहे. त्यातही लॉकडाउननंतर अनेकांच्या मासिक उत्पन्नांत घट झाली आहे. मात्र, बँकांकडून वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज यासह इतर कर्जासाठी कर्जदारांच्या मासिक उत्पन्नाच्या अटीमध्ये वाढ केली आहे. परिणामी बँकेच्या या धोरणांमुळे अनेक जण आर्थिक नड भागविण्यासाठी सावकाराच्या घराची पायरी चढत आहेत. बॅंकेच्या धोरणामुळे जिल्ह्यात सावकारी तेजीत सुरू आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. 

शासनाकडून परवानाधारक सावकारी कर्जाची टक्केवारी कमी करण्यासंदर्भात अद्यापही कोणतेही आदेश प्राप्त नाही. वर्ष २०१४-१५ या वर्षापासून लागू झालेल्या टक्केवारीनुसार परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज वाटप केले जाते. सावकारी कर्जाचे दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून ऑडिट केले जाते. 
- नानासाहेब चव्हाण, -जिल्हा उपनिबंधक, जालना. 

(संपादन-प्रताप अवचार)