
उमरगा पालिकेत विविध योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २६ नोव्हेंबरला दोन महिन्यांत पालिकेचे तीन वर्षांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश दिल्याने राज्याच्या मुख्य लेखा परिक्षण विभागाने लेखा परिक्षणासाठी टीमची नियुक्ती केल्याची माहिती सांगण्यात आली.
उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : उमरगा पालिकेत विविध योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २६ नोव्हेंबरला दोन महिन्यांत पालिकेचे तीन वर्षांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश दिल्याने राज्याच्या मुख्य लेखा परिक्षण विभागाने लेखा परिक्षणासाठी टीमची नियुक्ती केल्याची माहिती सांगण्यात आली. दरम्यान मंगळवारी (ता.१५) टीममधील दोन अधिकाऱ्यांनी लेखा परिक्षणासाठी आवश्यक त्या फाईलींची प्राथमिक माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
उमरगा पालिकेला प्राप्त झालेल्या विविध योजनेच्या निधीत तसेच मुरूम टाकण्याच्या कामात कोट्यावधी रुपयाच्या गैरव्यवहारप्रकरणी याचिकाकर्ते माजी नगराध्यक्ष अब्दुल रज्जाक अत्तार व नगरसेवक संजय पवार यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी २६ नोव्हेंबरला औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य लेखा परीक्षक यांना पालिकेचे तीन वर्षांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेशित केले होते. खंडपीठाने आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य लेखा परीक्षक विभागाने विशेष लेखा परीक्षणासाठी टीम स्थापन केल्याची माहिती सांगण्यात आली. दरम्यान लातूर, बीड, नागपूर आदी जिल्ह्यांच्या ठिकाणचे अधिकारी पथकात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र पथकात नेमके किती अधिकारी असतील याची अधिकारी माहिती मिळू शकली नाही.
तत्कालिन मुख्याधिकारी, अभियंत्यांची हजेरी!
विशेष लेखा परीक्षण सुरू झाल्याने सर्व विभागातील फायली अॅपडेट ठेवण्यासाठी कर्मचारी कामाला लागले आहेत. विशेषत: बांधकाम विभागात अनियमिता अधिक असल्याने विविध योजनेच्या कामांच्या फायलींचा बंच एकत्रित करण्याचे काम गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू होते. विशेष लेखा परिक्षणामुळे तत्कालिन अभियंत्यांचा मुक्काम वाढला असून एक तत्कालिन मुख्याधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पालिकेत हजेरी लावल्याची चर्चा सुरू होती.
संपादन - गणेश पिटेकर