esakal | महिलांना का वाटते असुरक्षीत- काय म्हणाल्या छाया बैस-चंदेल
sakal

बोलून बातमी शोधा

photo

शाळकरी मुलींची सुरक्षा धोक्यात आली. महिलांना खुल्या मनाने वावरता येत नाही. शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेणे, नोकरी करणे आजच्या घडीला अवघड झाले आहे. आपल्या महिला असुरक्षित असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

महिलांना का वाटते असुरक्षीत- काय म्हणाल्या छाया बैस-चंदेल

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

नांदेड :  देशातील विविध ठिकाणी महिला अत्याचाराच्या विरोधात आंदोलन झाली. आंदोलनाच्या भडक्यामुळे देशातील स्त्री विषयक कायद्यात कठोरता आणून कायदा आनखी कडक करण्याची मागणी पुढे आली. कारण या देशातील महिला, शाळकरी मुलींची सुरक्षा धोक्यात आली. महिलांना खुल्या मनाने वावरता येत नाही. शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेणे, नोकरी करणे आजच्या घडीला अवघड झाले आहे. आपल्या महिला असुरक्षित असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. कायदा असून तो काय कामाचा बलात्कारित आरोपींचे तेलंगणाच्या धर्तीवर इन्काउंटर करण्याची गरज वाटू लागली. किंबहुना आरोपींना तत्काळ फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 

या देशात महाभारताच्या काळापासून ते आजवर महिलांवरील अत्याचाराचे सत्र थांबलेले नाहीत. परंतू, त्या काळापेक्षा आताच्या काळात महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फार बदललेला आहे. महिला एक पुरुषाचे खेळणे बनली आहे, असा समज पसरला आहे. म्हणून महिलांकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे सामाजिक दृष्टिकोन या बाबतचा बदलला आहे. त्यात आपली संस्कृती याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार आपली संस्कृती, आपले संस्कार बदलले गेले. जे चांगल ते बाजूला राहत आहे आणि जे वाईट आहे ते स्विकारल्या जात आहे. त्यामुळे समाजात मोठ्या प्रमाणात अधःपतन होऊ लागले. आणि त्यातुनच अनेक गुणांच्या जन्मामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा मलिन होऊ लागली आहे. आज बलात्काराच्या घटनांमुळे रोजचे वृत्तपत्र भरू लागले आहेत.

महिलां विषयक कायदे कठोर करण्याची गरज - 
महिला वर्गात एक प्रकारे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या देशात कायदा आहे की नाही, की हे राज्य गुंडगिरीचे आहे. असा प्रश्न निर्माण होत आहे. देशातील आणि परिसरातील महिलांच्या अत्याचाराच्या सर्व घटनांमुळे आजची स्त्री अतिशय भयभीत झाली आहे. तिच्या संरक्षणासाठी भारतीय संविधानातील महिला विषयक कायदे अतिशय कठोर करण्याची संकल्पना समोर येऊ लागली आहे. कारण दिल्लीच्या निर्भया सामूहिक बलात्कार खुनाच्या घटनेत चार आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली तरी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आरोपीची शिक्षा लांबली आहे. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला आता नऊ वर्षे पूर्ण झाली तरी देखील या प्रकरणाचा निकाल संपुष्टात आला नाही. त्यामुळे जनतेवरचा विश्वास उडत चालला आहे. तर न्यायालयाच्या अतिशय लांब प्रक्रियामुळे संबंधित केस ढिली होत आहे. त्यामुळे आरोपींना एक प्रकारचे अभय मिळत असल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण होऊ लागली आहे.

हेही वाचा -‘बावलगाव’च्या रंगाची किमयाच न्यारी... होळीसाठी रंग पोहचला नागपूरच्या दारी...
 
न्यायव्यवस्थेवर विश्वास दृढ होईल
बलात्काराच्या आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचे सर्वच खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावयला हवीत. आरोपींना प्रकरणात फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, किंबहुना हैद्रबादच्या धर्तीवर अशा आरोपींना मृत्यूची शिक्षा दिली पाहिजे असा मतप्रवाह समोर येणं सहाजीकच आहे.आपल्या देशात लोकशाही राज्य आहे आणि या लोकशाही राज्यात भारतीय संविधानाने आपल्या न्याय, हक्कासाठी अत्यंत कठोर असे कायदे केले आहेत. परंतू, त्यातील पळवाटा बंद झाल्या पाहिजेत कुठलाही आरोपी सुटला नाही पाहिजे. त्याला त्याच्या गुन्ह्याप्रमाणे कठोर शासन मिळालेच पाहिजे तरच या लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास दृढ होईल.

कठोर आंममलबजावणीची गरज
संविधानात महिलांच्या बाजूने अतिशय चांगले संरक्षणाचे कायदे केले आहेत. त्या कायद्याची अंमलबजावणी नीट आणि योग्य पद्धतीने झाली तरच आपल्या संरक्षणाच्या कायद्याचा वचक गुंड प्रवृत्ती राहील. आपली न्यायप्रणाली सर्वोच्च आहे. तिचा सर्वच लोकशाहीत आदर करत आलो आहोत. कारण या न्यायालयाने जनतेला खरेच न्याय मिळवून दिले. त्यामुळे लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास खऱ्या अर्थाने काय माहीत.  पण कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली तरच जनतेला योग्य न्याय मिळू शकतो हेही तेवढेच खरे आहे. आपल्या संसदेत, विधीमंळात महिलांच्या संरक्षणा संदर्भात महिलां विषयक अनेक कायदे आहेत. त्यांची कठोर आंमलबजावणी करण्याची आज खरी गरज आहे. याचा गांभीर्याने विचार करण्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.

येथे क्लिक करानांदेडमध्ये आता महिला डाक कार्यालय

अत्याचाराचे सत्र थांबले पाहिजे
विधिमंडळात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हैद्रबादच्या धर्तीवर कायदा तयार करण्यात येईल असे सांगीतले. अशा कायद्यास आमचा सलाम. पण आज महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे असले तरी सर्व प्रश्न कायद्याने सोडवता येऊ शकत नाहीत कारण सामाजिक स्तरावर महिलांच्या संरक्षणासाठी आपण प्रबोधन कार्यक्रम घेतले पाहिजे. महिलांच्या रक्षणासाठी काय करावे यासाठी पुढाकार घेऊन महिलांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे.  अशा मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनांना आवर घालण्यासाठी पोलिसांची मदत कशी मिळवता येईल या दृष्टिकोनातून महिलांना अत्याधुनिक यंत्राद्वारे संपर्क करता येईल.  तसेच स्त्री विषयक असलेला दृष्टिकोन अपणाला कसा बदलता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे. देशात स्त्री-पुरुष समानतेचे धडे गिरवत असताना स्त्रियांवरलि अन्याय, अत्याचाराचे सत्र मात्र थांबले पाहिजे. तरच आपल्या देशाचा खरा अर्थाने विकास साध्य होईल. 

मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटना
महिलांवरील सामूहिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे सबंध भारत देश हादरून गेला. दिल्लीच्या निर्भया सामुहिक बलात्कार, खून प्रकरणानंतर तेलंगणाच्या महिला पशुवैद्यकीय डॉक्टर अत्याचार, खून प्रकरण विदर्भातील हिंगणघाट येथील हत्याकांड, नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली शाळेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, लातूर जिल्ह्यातील महिलेस जिवंत जाळण्याचा प्रकार आणि नांदेडच्या सोनखेड येथील एका अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार या साऱ्या घटना ताज्या असून मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या आहेत.
सौ.छाया बैस- चंदेल