आठ महिन्यांत रिचवली 22 कोटी लिटर दारू

औरंगाबाद: राज्यात दुष्काळी परिस्थिती होती, त्यानंतर परतीच्या पावसामुळे पुन्हा खरिपाचा हंगाम वाया गेला. पण मद्य कारखान्यांचे उत्पादन आणि मद्याची विक्री कमी झाली नाही. 2019-20 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत एकट्या औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्राने राज्य शासनाला मद्य उत्पादनातून तब्बल 3 हजार 51 कोटी रुपयांचा महसूल दिला. विशेष म्हणजे हा आकडा दरवर्षी वाढत चालला आहे. यंदा केवळ आठ महिन्यांत हा महसूल शासनाला गेला आहे. मद्यापासून सर्वाधिक महसूल देण्यात औरंगाबाद आघाडीवर आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक एस. एल. कदम यांनी दिली. 

चिकलठाणा आणि वाळूज एमआयडीसीत बिअरच्या सहा आणि विदेशी व्हिस्कीच्या चार मद्यनिर्मिती कंपन्या आहेत. याच कंपन्यांच्या माध्यमातून एक एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 22 कोटी 74 लाख लिटर बिअर आणि मद्याची निर्मिती करण्यात आली. 3 हजार 51 कोटींचा महसूल मिळाला. यंदा एप्रिलमध्ये लोकसभा, तर ऑक्‍टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमुळे मोठ्या प्रमाणावर मद्यनिर्मिती करण्यात आली. लोकसभा आणि विधानसभेतही मद्याचा महापूर वाहिला. 

हे माहिती हवेच : आजारपण आल्यावर नको धावाधाव : जाणून घ्या आरोग्य योजना

हसूल टप्पा चार हजारांच्या पुढे जाणार
परतीच्या पावसामुळे यंदा राज्यात सर्वत्र मोठे नुकसान झाले असले तरी याचा मद्यविक्री आणि निर्मितीवर कुठलाच परिणाम जाणवला नाही. गेल्या वर्षी साडेआठशे कोटी रुपयांचे मद्य अधिकचे विक्री झाले होते. 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी अजून चार महिने बाकी आहेत. यात महसूल टप्पा चार हजारांच्या पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. यासह थर्टी फर्स्टचे नियोजन करीत मद्यनिर्मिती वाढविण्यात येणार असल्याची शक्‍यताही वर्तवली जात आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - ९५ वर्षांचा ‘तरुण’ देतोय व्यायामाचे धडे ! 

दहा मद्यनिर्मिती कंपन्यांनीची मद्याची निर्मिती
यंदा सहा बिअर कंपन्यांनी एप्रिल ते ऑक्‍टोबरदरम्यान 18 कोटी 28 लाख लिटरची निर्मिती केली. तर विदेशी मद्यनिर्मिती करणाऱ्या चार कंपन्यांनी 4 कोटी 46 लाख लिटर मद्यनिर्मिती केली. दहा मद्यनिर्मिती कंपन्यांनी एकूण 22 कोटी 74 लाख लिटर बिअर आणि विदेशी मद्याची निर्मिती केली आहे. 

हेही वाचा : video : अरेच्चा ! कोंबडीशिवाय जन्मतात पिले !  

चिकलठाणा, वाळूज येथील मद्यनिर्मिती कंपन्यांच्या प्रत्येक उत्पादनावर राज्य शुल्क विभागाची बारीक नजर असते. प्रत्येक उत्पादनातून राज्याचा कर भरल्याशिवाय तो माल कंपनीच्या बाहेर विक्रीसाठी जाऊ देत नाही. 
- एस. एल. कदम, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क