उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सेमी-इंग्रजी सुरूच राहणार!

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सेमी-इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा एकमुखी निर्णय गुरुवारी (ता. २७) झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वास न घेता परस्पर अहवाल देऊन सदस्यांचा अवमान करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा निषेध करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी सर्व सदस्यांनी केली. दरम्यान, सेमी-इंग्रजी सुरूच ठेऊन परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिला. शिक्षण विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप काही सदस्यांनी केल्याने सभेत चांगलाच गदारोळ झाला.

जिल्ह्यात २०१२ वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सेमी-इंग्रजीचे शिक्षण दिले जात आहे. मात्र, गुणवत्ता घसरली, तज्ज्ञ शिक्षक नाहीत, या कारणावरून जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेमी-इंग्रजीचे शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जिल्ह्यात या निर्णयाच्या विरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. राज्यातील एकमेव जिल्हा परिषदेत पहिलीपासून सेमी-इंग्रजीचे शिक्षण दिले जात आहे. दरम्यान, प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद सदस्यांचे मत विचारात घेण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अनेक सदस्यांनी मत मांडले. सर्वच सदस्यांनी सेमी-इंग्रजी शिक्षण सुरूच राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती यांच्या दुर्लक्षामुळे असा प्रकार घडल्याचा आरोप काही काही सदस्यांनी केला. बीएससी झालेले काही कंत्राटी शिक्षक घ्यावेत, त्यांना सेसमधून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. शिक्षक संघटनांनाही यावेळी जबाबदार धरण्यात आले. ८० हजार रुपयांपर्यंत पगार घेऊन यांना शिकविता येत नसेल तर त्यांना घरी बसवावे, अशी मागणीही काही सदस्यांनी केली.

ऑनलाइन सभेत सदस्यांच्या तऱ्हा

जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा असताना गोंगाट नसलेल्या ठिकाणी बसून ऐकणे, त्यावर मत मांडण्याच्याऐवजी काही सुज्ञ सदस्य मोटारीत प्रवास करून मत मांडण्याचा प्रयत्न करीत होते. तेव्हा त्यांचा आवाज तुटत होता. त्यामुळे अशा सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेला प्राधान्य द्यावे, इतर कामे बाजूला ठेवावीत, असा सूर मांडला जात आहे. ऑनलाइन प्रतिध्वनीही ऐकू येत असल्याने अनेक वेळा सभा विस्कळीत झाल्याचे जाणवत होते.

निर्णय घेताना पदाधिकाऱ्यांना विचारात घेतले नाही. किमान चर्चा करायला पाहिजे होती. २० टक्के शिक्षक इंग्रजी माध्यमाचे भरती करायला पाहिजे होते. त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. परंतु, सेमी-इंग्रजी कायम ठेवावे, याला सर्वांचा पाठिंबा आहे. सध्याचे सेमी-इंग्रजी कायम ठेवून परवानगीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल.

- अस्मिता कांबळे, अध्यक्ष

सेमी-इंग्रजी सुरूच राहिली. त्यावेळी वरिष्ठ स्तरावरून परवानगी घेतली जाईल. त्यासोबतच बायलिंग्वल (इंग्रजी-मराठी) हा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असावा.

- राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.