Mumbai : अमृतकाल`मध्‍ये भारत अधिक असमान देश बनला – पी. साईनाथ

मुंबई : मानव विकास निर्देशांक, माध्यम स्वातंत्र्य, भूक निर्देशांक या बाबतीत भारतातअमृतमहोत्सवी वर्षात वेगाने असमानता निर्माण झाली आहे. असे असले तरी फोर्ब्सच्या अब्जाधीशांच्या यादीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर राहणे काहींना भूषणावह वाटत आहे, असे टिका रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आणि ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ येथे केली.

आर्थिक राजधानीत १३ मे रोजी सुरू झालेल्या एआयबीईएच्या (आल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन) राष्ट्रीय अधिवेशानात ते बोलत होते. साईनाथ हे अधिवेशनाच्या स्वागत समितीचे अध्यक्ष या नात्याने प्रथमच संघटनात्मक मंचावर सक्रिय सहभागी झाले.

आपल्या स्वागतपर भाषणात साईनाथ म्हणाले, “बँकांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात लढण्यात कर्मचारी म्हणून तुम्ही कधीच समाधानी असू शकत नाही आणि नसावे हेहीध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक क्षेत्राने संपूर्णपणे देशाला प्रगतीकरितासाहाय्य केले आहे. देशातील कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणांविरुद्धच्या सर्व संघर्षांमध्ये आपण संघटित राहावे.”शेतकरी आंदोलन (दिल्ली) ५३ आठवडे चालले. अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीटवर आंदोलनकर्त्यांनी ९ आठवडे ठिय्या दिला, अशी काही उदाहरणे साईनाथ यांनी दिली.

वाढत्या विषमतेबद्दल, शेतकरी नेते सुखदेव सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले की, एकूण संपत्तीच्या ३ टक्के मालकी असलेल्या समाजाच्या निम्न वर्गाच्या जनसमुदायाचा हिस्सा हा देशातील एकूण वस्तू व सेवा कर संकलनात (जीएसटी) ७४ टक्के आहे.

वाढत्या अप्रत्यक्ष कराच्या कक्षेत दही आणि गहूसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा खरा ग्राहकवर्ग हा ख-या अर्थाने सामान्य भारतीय आहे, असेही ते म्हणाले. कंपनी कर दर कमी केल्यामुळे सरकारला २०१९-२० (८६,८३५ कोटी रुपये) आणि २०२०-२१ (रु. ९६,४०० कोटी) या दोन आर्थिक वर्षांत एकूण १.८४ लाख कोटी रुपयांचा महसुली नुकसानसहन करावे लागले. बँक खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एआयबीईएला सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या सरचिटणीसअमरजीत कौरम्हणाल्या की, २०२४ मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास भारतात कोणतेही वेतन आयोग येणार नाही. सरकारने आतापर्यंत चार कामगार संघटनांची मान्यता रद्द केली आहे आणि वेतनासाठीचार कामगार संहिता पारित केल्या आहेत.

औद्योगिक संबंध, सुरक्षितता, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा हे कामगारांसाठी हानिकारक आहेत, असे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्सच्या उपाध्यक्ष असलेल्या कौर यांनी सांगितले. कॉ. अमरजीत कौर म्हणाल्या की, केवळ ७-८ टक्के कामगारांना सध्याच्या कामगार कायद्याचे संरक्षण असलेल्या देशात सरकारने ६० लाख मंजूर पदे अद्यापही भरली नसल्यामुळे नोकरीबाबतची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

२०१४ मध्येभारताने नागरी आणि लष्करी विभागांची वेतन रचना निश्चित करण्यासाठी शेवटचा वेतन (सातवा) आयोग स्थापन केला आणि २०१६ मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. राष्ट्रीय परिषदेतजागतिक व्यापारी महासंघाचे सरचिटणीस पाम्बी किरितसिस यांनी सांगितले की, कामगार कायद्यातील प्रतिकूल बदल हे देशाच्या श्रीमंत वर्गांना साहाय्य करणारी व त्यादिशेने भारत सरकारधोरणे राबवत आहे.

बँक कर्मचारी आणि अधिकारी युनियनचे ५ लाखांहून अधिक सदस्य असलेल्याऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA) ने नुकतीच मुंबईत २९ वी राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. या तीन दिवसीय परिषदेला भारत आणि ३९ देशांतील ३,००० हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

एआयबीईचे सरचिटणीस कॉ. सी. एच. वेंकटचलम यांनी परिषदेचा उद्देश नमूद केला. तर एआयबीईचे अध्यक्ष कॉ. राजन नागर हे परिषदेचे अध्यक्ष होते. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) संयोजक संजीव बंदलिश या परिषदेसाठी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. स्वागत समितीचे सचिव व महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (एमएसबीईएफ) सरचिटणीस देविदास तुळजापूरकर यांनी यावेळी उपस्थित विदेशी प्रतिनिधींचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव केला.