ग्राहक न्यायालयांना अनलॉकची प्रतिक्षा, राज्य सरकारला निवेदन

मुंबई: कोरोनाचा फैलाव आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे राज्यातील 40 ग्राहक न्यायालयांचे ठप्प झालेले कामकाज अजूनही संपूर्णपणे बंद झालेले आहे.  या न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कामकाज सुरु करण्याची मागणी केली जात असली तरी त्याची पूर्तता अनलॉकनंतरही न झाल्यामुळे प्रलंबित दाव्यांची संख्या अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमध्ये 39 ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि राज्य ग्राहक आयोगाचे काम बंद झाले आहे. लॉकडाऊन अंशतः खुला झाल्यानंतरही अजून ग्राहक मंचचे काम बंदच आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतसह अन्य ग्राहक संस्थांनी राज्य सरकारला याबाबत निवेदन दिले आहे. कन्झुमर कोर्ट एडव्होकेटस असोसिएशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिकाही करण्यात आली आहे. ग्राहक संरक्षण नियमांमध्ये सुधारणा करून ऑनलाईन पद्धतीने न्यायालयांचे काम करण्यात यावी अन्यथा प्रत्यक्ष काम सुरु करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत नुकतीच पदाधिकाऱ्यांसह राज्य सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकही घेतली होती. मात्र नियम सुधारणा आणि कामकाज सुरु होण्याला अधिक अवधी जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र या दरम्यान न्यायालयातील दावे वाढण्याचीही चिंता निर्माण होत आहे.

अधिक वाचाः  मुंबईत सण-उत्सवांदरम्यान संसर्ग रोखण्याचे आव्हान; गर्दीबरोबरच संसर्ग टाळण्यासाठी पालिका तप्तर

सध्या राज्यभरातील ग्राहक मंचमध्ये सुमारे एक लाख दावे प्रलंबित आहेत. यापैकी 55 हजार जिल्हा मंचकडे तर 45 हजार राज्य आयोगाकडे आहेत.  ग्राहक मंचमधील दाव्यांची मर्यादा वाढविल्यामुळे दाव्याची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे  राज्य सरकारने एकूणच सर्व परिस्थितीचा विचार करून ग्राहक न्यायालये लवकर सुरु करायला हवी, ज्यामुळे वकील आणि ग्राहकांना दिलासा मिळू शकेल, असे संघटनेचे अध्यक्ष उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले.

अधिक वाचाः  कोव्हिड केंद्र चालवणाऱ्या संस्थेला BMCची नोटीस; आरसीएमआरच्या सूचनांचे पालन होत नसल्याचा ठपका

ग्राहक न्यायालयांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवर तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

----------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Awaiting unlock to consumer courts statement to state government